राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणातील नियुक्त्यांसाठी दिल्लीत आंदोलन 

न्यायाधीश आणि तज्ञ सदस्यांची नेमणूक न झाल्याने पुणे, चेन्नई, कोलकत्ता व भोपाळ येथील राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाचे कामकाज गेल्या वर्षभरापासून बंद आहे.

ठळक मुद्देलायर्स फॉर अर्थ जस्टीसच्या विद्यार्थ्यांनी बुधवारी दिल्ली राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणात आंंदोलन न्यायाधीश आणि तज्ज्ञ सदस्यांच्या नेमणूका करण्याची मागणीदिरंगाईमुळे पाच हजारपेक्षा अधिक खटले प्रलंबित

पुणे : न्यायाधिकरणाचे कामकाज बंद असल्याने पर्यावरणाच्या प्रश्नाकडे होणा-या दुर्लक्षिततेच्या पार्श्वभूमीवर लायर्स फॉर अर्थ जस्टीसच्या विद्यार्थ्यांनी बुधवारी दिल्ली राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणात आंंदोलन केले. रजिस्ट्रार सौरभ कुलक्षेत्र यांना निवेदन देत न्यायाधीश आणि तज्ज्ञ सदस्यांच्या नेमणूका करण्याची मागणी यावेळी केली.         न्यायाधीश आणि तज्ञ सदस्यांची नेमणूक न झाल्याने पुणे, चेन्नई, कोलकत्ता व भोपाळ येथील राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाचे कामकाज गेल्या वर्षभरापासून बंद आहे. यामध्ये केवळ तीन आठवडे पुन्हा काम चालले परंतु, या काळात न्यायाधिकरणातील सर्व याचिकांना वेळ मिळू शकला नाही, असे निवेदनात म्हंटले आहे. याबाबत अ‍ॅड. असिम सरोदे म्हणाले, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणातील क्षेत्रीय बेंच 0कार्यन्वित नाही.तसेच, व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे तात्पुरत्या स्वरूपात सुरू आहे. नदी प्रदूषण, खाणकाम, मेट्रो, पुतळे बांधकाम, कच-याचा निपटारा आणि प्रक्रिया यासारख्या हजारो केसेस राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणात न्यायिक व तज्ञ सदस्यांची नेमणूक न झाल्याने प्रलंबित आहेत. राजकीय उदासीनतेसोबत राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाची व्याप्ती व अधिकार कमी करण्याचे देखील हेतुपरस्पर प्रयत्न सुरू आहेत. या दिरंगाईमुळे पाच हजारपेक्षा अधिक खटले प्रलंबित आहेत. न्यायाधिकरणात न्यायिक व तज्ञ सदस्यांच्या नेमणूका करण्याचे अधिकार पर्यावरण व वन मंत्रालयाचे आहे. लोकशाही यंत्रणा खिळखिळ्या करण्याचे कारस्थान सरकारी पातळीवरून केले जात असल्याचा आरोप अ‍ॅड. सरोदे यांनी केला.         खटल्याचा निकाल देताना त्यात तज्ज्ञ सदस्यांनी त्यांचे विचार देखील मांडावे, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. लायर्स फॉर अर्थ जस्टिसचे दीपक चटप, अपूर्वा भोसले, मानसी डागा, वैष्णव इंगोले,  बोधी रामटेके, काजल मांडगे, ऋषिकेश जाधव, पांडुरंग खांडेकर, चेतन शेलार, शुभम चौधर, भूपेंद्र पवार,  विक्रांत खरे यांच्यासह आदी विद्यार्थी उपस्थित होते. १५ दिवसांत एनजीटी  कार्यन्वित न झाल्यास दिल्ली येथे आंदोलनाचा इशारा यापुर्वी केलेल्या आंदोलनात देण्यात आला होता.