पुणे : पुणे महानगर परिवहन महामंडळ लिमिटेडचे (पीएमपी) माजी अध्यक्ष तुकाराम मुंढे यांच्या बदलीनंतर त्यांचे सर्व महत्त्वाचे निर्णय बदलण्यासाठी लोकप्रतिनिधी सरसावले आहेत. नवनिर्वाचित अध्यक्षांसह झालेल्या संचालक मंडळाच्या पहिल्याच बैठकीत पास दरवाढ, बदली, बडतर्फीचे निर्णय मागे घेण्याचा प्रस्ताव देण्यात आला आहे.कामगार संघटना आणि विविध पक्षीय लोकप्रतिनिधींच्या मागणीनुसार गेल्या आठवड्यात मुंढे यांची पीएमपीच्या अध्यक्षपदावरुन नाशिक महापालिका आयुक्तपदी बदली करण्यात आली. त्यानंतर बुधवारी (दि. १४) नवनिर्वाचित पीएमपी अध्यक्ष नयना गुंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत त्यांनी घेतलेले निर्णय बदलण्याचा प्रस्ताव पुणे महानगरपालिका आणि पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका स्थायी समिती अध्यक्षांनी दिला. पीएमपी महामंडळाकडील १५८ चालक कर्मचारी व दिव्यांग कर्मचारी, वैद्यकीय रजेवर असणारे, टाईमकिपर यांना कोणत्याही कायदेशीर व नैसर्गिक न्यायाचा अवलंब न करता कामावरुन निलंबित अथवा बडतर्फ करण्यात आले आहे. अशा सर्व अधिकारी व कर्मचाºयांची सेवा खंडित न करता त्यांना कामावर घेण्यास मान्यता द्यावी. आस्थापना आराखड्याबाबत न्यायालयाचे आदेश लक्षात घेऊन कार्यक्रमपत्रिकेवरील आस्थापना आराखड्याचा विषय अमान्य करावा असाही प्रस्ताव आहे. सीआयआरटीने तयार केलेल्या आस्थापना आरखड्यानुसार कामकाज करण्यास मान्यता द्यावी असे प्रस्तावात म्हटले आहे.मुंढे यांनी पीएमपी अध्यक्षपदाच्या कालावधीत कोणत्याही दबावाला बळी न पडता अनेक निर्णय घेतले. कामचुकार अधिकारी आणि कर्मचाºयांवर त्यांनी निलंबनाची कारवाई केली. काही अधिकाºयांना बडतर्फीच्या शिक्षेला देखील सामोरे जावे लागले. त्यांनी घेतलेला बस पास दरवाढीचा निर्णयदेखील गाजला. ज्येष्ठ नागरिकांच्या पास दरवाढीवरुन त्यांना व त्यांच्या कुटुंबीयांना जिवे मारण्याची धमकी देण्यात आली होती. त्यानंतरही मुंढे आपल्या निर्णयावर ठाम राहिले. कर्मचारी आणि अधिकाºयांना सानुग्रह अनुदान देण्याबाबतही त्यांनी विरोधी भूमिका घेतली होती. पीएमपी तोट्यात असल्याने त्यांनी स्वत: सानुग्रह अनुदान न घेण्याचा निर्णय घेतला होता. बसमार्गांचे सुसूत्रीकरण आणि आस्थापना आरखडादेखील त्यांनी तयार केला.मात्र, हे निर्णय घेताना अनेक लोकप्रतिनिधी आणि कामगार संघटनांचा त्यांनी रोष ओढावून घेतला होता. त्यामुळे विविध पक्षीय नेत्यांकडून त्यांची बदली करण्याच्या हालचाली सुरु होत्या. अखेर त्यांची बदली झाल्यानंतर बुधवारी झालेल्या संचालक मंडळाच्या पहिल्याच बैठकीत मुंढेंनी घेतलेले विविध निर्णय रद्द करण्याचा प्रस्ताव सदस्यांनी दिला. पुढील बैठकीत त्यावर चर्चा होईल, असे पीएमपीच्या वरिष्ठ अधिकाºयांनी सांगितले.कारवाई मागे घेण्यासाठी नयना गुंडे यांच्याकडे रीघपीएमपीचे बदली झालेले वादग्रस्त व्यवस्थापकीय संचालक व अध्यक्ष तुकाराम मुंढे यांनी कामगारांवर केलेली कारवाई मागे घेण्यासाठी नव्या व्यवस्थापकीय संचालक व अध्यक्ष नयना गुंडे यांच्याकडे रीघ लागली आहे. कामगार संघटनांच्या पदाधिकाºयांकडून राजकीय व्यक्तींना यासाठी पुढे केले जात आहे.पुणे महापालिकेच्या स्थायी समितीचे अध्यक्ष मुरलीधर मोहोळ यांनी बुधवारी गुंडे यांची भेट घेतली. त्याआधी संचालक मंडळाच्या बैठकीतच कामगारांवरील कारवाई मागे घेण्याचा ठराव करण्यात आला. या ठरावाची प्रतच मोहोळ यांनी गुंडे यांना दिली. त्यात संचालक मंडळाने स्पष्टपणे मुंढे यांनी कोणत्याही कायदेशीर व नैसर्गिक न्यायाचा अवलंब न करता, कोणतीही संधी न देता अनेक कर्मचाºयांवर कारवाई केली असे म्हटले आहे. या कामगारांची सेवा खंडित न करता त्यांना पुन्हा त्वरित कामावर घेण्यास संचालक मंडळ मान्यता देत असल्याचे त्यात नमूद करण्यात आले आहे. तसेच न्यायालयाच्या आदेशाचा विचार न करता अमलात आणलेला आस्थापना आराखडा विषय अमान्य करण्यात येत असून, सीआयआरटी संस्थेने केलेल्या आस्थापना आराखड्यानुसारच काम करावे असे म्हटले आहे.पत्र, चर्चा, मागणी असे अनेक प्रकार करूनही ज्येष्ठ नागरिकांची मुंढे यांनी केलेली दरवाढ मागे घेतली नाही. ही दरवाढ त्वरित रद्द करावी व जुन्याच दराने पास द्यावेत असेही संचालक मंडळाच्या ठरावात नमूद करण्यात आले आहे. गुंडे यांनी त्यांना याचा अभ्यास करून निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले.राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शहराध्यक्ष रुपाली चाकणकर यांनीही बुधवारी दुपारी गुंडे यांची भेट घेतली. मुंढे यांनी अनेक कामगारांना कामावरून कमी केले. त्यासाठी आवश्यक असलेली कायदेशीर प्रक्रिया राबवली नाही. त्यामुळे त्या कामगारांवर अन्याय झाला आहे. त्यांना त्वरित कामावर घेण्यात यावे, असे निवेदन चाकणकर यांनी मुंढे यांना दिले. त्यांच्यासमवेत पीएमपीमधील राष्ट्रवादी काँग्रेस कामगार संघटनेचे शिष्टमंडळ होते. त्यांनाही गुंडे यांनी याचा विचार करण्याचे आश्वासन दिले.निलंबित कर्मचा-यांचा निर्णय सुनावणीनंतरनिलंबित करण्यात आलेल्या १५८ कर्मचाºयांनी ३० दिवसात प्रशासनाच्या खटला विभागाकडे अपील करणे आवश्यक आहे. त्यानंतर त्या कर्मचाºयांच्या अर्जावर सुनावणी घेण्यात येईल. त्यात त्यांनी अपले म्हणणे मांडावा. प्रशासन प्रत्येक निलंबित कर्मचाºयांच्या प्रकरणाचा स्वतंत्र अभ्यास करणार आहे. दररोज किमान १० ते १५ कर्मचाºयांच्या सुनावण्या होतील. येत्या एक ते २ महिन्यांत या सुनावण्या संपविण्यात येतील, अशी माहिती पीएमपीचे अध्यक्ष नयना गुंडे यांनी दिली. पीएमपीच्या सेवेतून निलंबितकरण्यात आलेल्या एका कर्मचाºयानेराहत्या घरी आत्महत्या केली. त्याबाबत पत्रकारांनी विचारले असता गुंडे यांनी बोलण्यास नकार दिला.
मुंढेंचे निर्णय बदलण्याच्या हालचाली; बदलीनंतर पहिल्याच बैठकीत उमटले पडसाद
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: February 15, 2018 05:24 IST