‘रॅगिंग’ची अकराशेहून अधिक प्रकरणे निकाली; ‘यूजीसी’ची माहिती : गतवर्षी १,२४० प्रकरणांची नाेंद

यूजीसीने यंदा शैक्षणिक वर्षाच्या सुरुवातीलाच जिल्हास्तरीय रॅगिंगविराेधी समिती स्थापन करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत, तसेच रॅगिंगविराेधी नियमांची अंमलबजावणी न करणाऱ्या संस्थांवर कारवाईचा इशारा दिला आहे.

लाेकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : देशातील उच्चशिक्षण संस्थांमध्ये रॅगिंग प्रकरणांना आळा बसावा यासाठी विद्यापीठ अनुदान आयोगातर्फे कठाेर पावले उचलली जात आहेत. मागील शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये उच्चशिक्षण संस्थांमध्ये घडलेल्या रॅगिंग प्रकरणांपैकी ९० टक्के प्रकरणे निकाली काढली आहेत. यूजीसीने यंदा शैक्षणिक वर्षाच्या सुरुवातीलाच जिल्हास्तरीय रॅगिंगविराेधी समिती स्थापन करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत, तसेच रॅगिंगविराेधी नियमांची अंमलबजावणी न करणाऱ्या संस्थांवर कारवाईचा इशारा दिला आहे.

यूजीसीचे अध्यक्ष प्रा. एम. जगदेश कुमार यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गतवर्षी जानेवारी २०२३ ते २८ एप्रिल २०२४ या शैक्षणिक वर्षात उच्च शैक्षणिक संस्थांमध्ये रॅगिंगच्या १,२४० घटनांची नोंद झाली आहे. त्यापैकी यूजीसीने १,११३ प्रकरणांचा निपटारा केला आहे, तसेच त्यातील १२७ प्रकरणे प्रलंबित आहेत. त्यांचा तपास केला जात आहे. 

यूजीसीच्या टोल-फ्री अँटी-रॅगिंग हेल्पलाइन क्रमांक (१८००-१८०-५५२२) यासह विद्यार्थी त्यांच्या तक्रारी गाेपनीय यूजीसीच्या सुरक्षित पोर्टल www.antiragging.in द्वारे नाेंदवू शकतात, तसेच विद्यार्थी helpline@antiragging.in वर मेलही करू शकतात. समाज माध्यमे, तसेच वर्तमानपत्रांमधील बातम्यांच्या आधारेही यूजीसीकडून कारवाई केली जाते.

अशी केली जाते कारवाई
यूजीसीच्या रॅगिंगविराेधी हेल्पलाइन, पाेर्टल अथवा ई-मेलवर विद्यार्थ्यांनी संपर्क साधत मदत मागितली असता, तातडीने संबंधित विद्यापीठ आणि महाविद्यालयासह पाेलिसांकडे तक्रार पाठविण्यात येते व त्याचा तपास केला जाताे. यामध्ये विद्यार्थ्याची ओळख उघड केली जात नाही.

कुणाच्या किती तक्रारी?
n८२ टक्के - विद्यार्थी
n१७.७४ टक्के - विद्यार्थिनी 
n०.०८ टक्के - तृतीयपंथी