मोबाईल टॉवरच्या दीड हजार कोटींच्या थकबाकीची सुनावणी १७ सप्टेंबरला

पुणे : शहरातील मोबाईल टॉवर मिळकतकर वसुलीसंदर्भात, पुणे महापालिकेने केलेल्या अंतरिम याचिकेवर येत्या १७ सप्टेंबरला उच्च न्यायालयात पुढील सुनावणी होणार असल्याची माहिती स्थायी समितीचे अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी दिली.

शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती सईद आणि न्यायमूर्ती दिघे यांच्यासमोर या विषयावर सुनावणी झाली. या वेळी महापालिकेच्यावतीने रासने यांच्यासह मिळकतकर विभागप्रमुख विलास कानडे, विधी अधिकारी ॲॅड. निशा चव्हाण, विश्वनाथ पाटील, अभिजित कुलकर्णी उपस्थित होते़

रासने यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मोबाईल टॉवरसाठी मिळकतकर आकारणीचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने सन २०१६ मध्ये दिला होता. या मिळकतकर आकारणीचा दर काय असावा, ती कधीपासून करावी का, ती पूर्वलक्षी असावी का, अनधिकृत मोबाईल टॉवरबाबत काय धोरण असावे, आदी विषयांसाठी काही मोबाईल कंपन्या उच्च न्यायालयात गेल्या होत्या. याबाबतची राज्यातील सर्व महापालिकांची सुनावणी एप्रिल २०२० मध्ये होणार होती. परंतु कोरोनाच्या प्रादुर्भावाने ती लांबणीवर पडली होती़

दरम्यान, अन्य महापालिकेच्या सुनावणीची वाट न पाहता पुणे महापालिकेने याबाबत स्वतंत्र इंटरिम याचिका दाखल केली असता आज त्यावर सुनावणी झाली. या वेळी मोबाईल कंपन्यांच्या वकिलांनी सदर याचिकेतील तयारीसाठी वेळ मागितली असता, न्यायालयाने १७ सप्टेंबरला यावर सुनावणी करण्याचे आदेश दिले आहेत़

शहरातील मोबाईल टॉवरच्या मिळकतकर वसुलीचा विषय गेल्या पाच वर्षांपासून प्रलंबित असून, शहरात २१ कंपन्यांचे २ हजार ८०० मोबाईल टॉवर आहेत. या सर्वांवर लागू असलेल्या प्रचलित मिळकतकर व त्यावरील व्याजाची मिळून सुमारे १ हजार ५०० कोटी रुपयांची थकबाकी आहे.

----------------------------