पुणे : मनसेनेमराठी भाषेच्या वापरावरून आक्रमक भूमिका घेत सातत्याने आवाज उठविला आहे. तसेच खळखट्याक आंदोलन करत विविध कंपन्यांना धडा देखील शिकविला आहे. मनसेने आपला मोर्चा आता 'फोन पे' कंपनीकडे वळविला आहे. शुक्रवारी पुण्यात मराठी भाषेच्या वापरासाठी आक्रमक पवित्रा घेत फोन पे कंपनीविरुद्ध दंड थोपटत आंदोलन केले.
पुण्यात फोन पे कंपनीकडुन मराठी स्टिकर वापर न करता अन्य भाषिक कन्नड, तेलगु, गुजराती स्टिकर असंख्य आस्थापनावर लावले होते. याचा जाब विचारण्याकरता व अन्य भाषेत लावलेले स्टिकर काढून टाकण्यासाठी मनसेने हे आंदोलन केले. यावेळी बाणेर प्रभाग अध्यक्ष अनिकेत मुरकुटे, उपविभाग अध्यक्ष रमेश उभे, उपविभाग अध्यक्ष अशोक दळवी, शाखा अध्यक्ष अभिजीत चौगुले, गणेश चव्हाण उपस्थित होते.
बाणेर येथील कार्यालयाला भेट देऊन १५ दिवसांत अन्य भाषेतील पुणे परिसरातील चिकटवलेले स्टिकर काढुन फक्त मराठीतच लावावेत यासाठी मनसेच्या वतीने निवेदन देण्यात आले. व अन्य भाषेतील ५००० पेक्षा जास्त फोन पे स्टीकरच जाळत निषेध व्यक्त करण्यात आला.
काही दिवसांपूर्वी मनसेने अ‍ॅमेझोन' मराठी नाही तर अ‍ॅमेझॉन नाही' अशी भूमिका घेत अ‍ॅमेझोन विरुद्ध खळखट्याक आंदोलन सुरू केले होते. अ‍ॅमेझॉनची वेबसाइट आणि मोबाइल अ‍ॅपवर इतर भाषांप्रमाणे मराठीतही सेवा उपलब्ध व्हायला हवी, अशी मनसेची मागणी आहे. याबाबत मुंबई अनेक ठिकाणी मनसेने फलक लावले असून मराठीचा आग्रह धरत अ‍ॅमझोनला निर्वाणीचा इशाराही दिला होता. या पार्श्वभूमीवर मनसेपासून संरक्षण मिळवण्यासाठी अ‍ॅमेझोनने न्यायालयात धाव धेतली आहे. मात्र दिंडोशी कोर्टाने मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे आणि मनसेच्या अन्य पदाधिकाऱ्यांना दिलासा दिला आहे.