आमदार मकरंद पाटील यांचा अजित पवारांसोबत जाण्याचा निर्णय

राज्य पातळीवर नेतृत्व करण्याची आणि कॅबिनेट मंत्रीपदाची संधी देणार असल्याचे अजित पवार यांनी स्पष्ट केले. 

खंडाळा : राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये राज्य पातळीवर राजकीय घडामोडी घडल्यानंतर राज्यातील सर्वसामान्य कार्यकर्ता पक्षीय भूमिकेबाबत संभ्रमात आहे. याच पार्श्वभूमीवर वाई, खंडाळा आणि महाबळेश्वर तालुक्यातील राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांची भूमिका आमदार मकरंद पाटील यांच्या निर्णयावर अवलंबून होती. जिल्ह्याच्या राजकारणात राजकीय घडी बसवून स्वतःची वेगळी प्रतिमा निर्माण करणार्‍या आमदार मकरंद पाटील यांनी मतदारसंघाच्या विकासासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासमवेत जाण्याचा निर्णय घेतला आहे.  राज्य पातळीवर नेतृत्व करण्याची आणि कॅबिनेट मंत्रीपदाची संधी देणार असल्याचे अजित पवार यांनी स्पष्ट केले. 

मुंबई येथे देवगीरी निवासस्थानी वाई मतदारसंघातील प्रमुख कार्यकर्त्यांनी आमदार मकरंद पाटील यांच्यासमवेत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची भेट घेतली. यावेळी त्यांनी मकरंद आबांना मंत्रीमंडळात स्थान देऊ परंतु आबांना राज्यात फिरावे लागेल त्यामुळे मतदासंघ तुम्हाला सांभाळावा लागेल. आबांचा तुम्हांवर जीव आहे म्हणूनच तुम्हाला विचारून निर्णय घेतला आहे असेही त्यांनी स्पष्ट केले. 

राज्याच्या राजकारणात राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये दुफळी निर्माण झाल्यानंतर आमदार मकरंद पाटील यांच्यापुढे मोठा पेचप्रसंग उभा राहीला होता. एकीकडे स्वतःच्या घराण्याचे आणि त्यांचे राजकीय अस्तित्व निर्माण करणारे पितृतुल्य व घरगुती ऋणानुबंध असणारे शरद पवार आणि दुसऱ्या बाजूला राजकारणात व मतदारसंघाच्या विकासकामात नेहमी मदतीचा हात देणारे आणि जवळचे नातेसंबंध असणारे अजित पवार असल्याने नेमके कोणाची पाठराखण करायची हा यक्ष प्रश्न त्यांच्यापुढे होता. मात्र राजकारणात मतदारसंघाचा विकास हेच ध्येय ठेवून काम करीत असल्याने अजित पवारांच्या पाठीशी राहण्याचा ठाम निर्णय घेतला आहे. 

वास्तविक वाई मतदारसंघात राष्ट्रवादी कॉग्रेस पक्षाची ताकद वाढविण्याचे काम आमदार मकरंद पाटील यांनी स्वतःच्या कौशल्याने केले. मतदारसंघात मकरंद आबांचा शब्दच अंतीम असतो हे निर्विवाद आहे. खरंतर मतदारसंघातील अनेक विकासकामे त्यांनी मार्गी लावली असली तरी अद्यापही काही कामे होणे अपेक्षित आहे. तसेच खंडाळा आणि भुईंज हे दोन्ही साखर कारखाने चालविण्याचे शिवधनुष्य त्यांच्या खांद्यावर आहे. अशा प्रसंगात सरकारकडून कारखान्याला मदतीची अपेक्षा आहे. शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी त्यांनी घेतलेला निर्णय योग्य असल्याचे मत जनतेचे आहे.