जामिनातील अटींमुळे मुलभूत हक्कावर येतेय गदा : मिलिंद एकबोटे यांचा अर्ज  

कोरेगाव भिमा येथील हिंसाचार प्रकरणी जामिनावर असलेले समस्त हिंदू आघाडीचे कार्याध्यक्ष मिंलिद एकबोटे यांना जामीन देताना घालण्यात आलेल्या अटीमुळे मुलभूत हक्कावर गदा येत आहे.

ठळक मुद्देअटी शर्तींचा भंग झाल्यास जामीन रद्द करण्यात येईल असेही आदेशात नमूद शिक्रापूर पोलीस स्टेशनमध्ये अ‍ॅट्रॉसिटी, जाळपोळ, सार्वजनिक नुकसान या कलमानुसार गुन्हा दाखल २३ नोव्हेंबर रोजी सुनावणी होणार

पुणे : कोरेगाव भिमा येथील हिंसाचार प्रकरणी जामिनावर असलेले समस्त हिंदू आघाडीचे कार्याध्यक्ष मिंलिद एकबोटे यांना जामीन देताना घालण्यात आलेल्या अटीमुळे मुलभूत हक्कावर गदा येत आहे.त्यामुळे या अटी शिथील कराव्यात, अशी मागणी करणारा अर्ज एकबोटे यांनी न्यायालयात दाखल केला आहे.     एस. एन. शिरसीकर यांच्या न्यायालयात या  प्रकरणाची २३ नोव्हेंबर सुनावणी होणार आहे. सध्या वापरात असलेला मोबाइल नंबर पोलिसांना देण्याचे, पत्रकार परिषद न घेणे, सभा न घेणे, पोलिसांना तपासात सहकार्य करणे, सभेत भाषण न करणे, दर सोमवारी शिक्रापूर पोलीस ठाण्यात हजेरी लावणे, न्यायालयाच्या पूर्व परवानगीशिवाय भारत सोडून न जाणे अशा विविध अटी त्यांना जामीन देताना घालण्यात आल्या होत्या. तसेच अटी शर्तींचा भंग झाल्यास जामीन रद्द करण्यात येईल असेही आदेशात नमूद करण्यात आले होते. मात्र आता एकबोंटे यांनी या अटी शिथिल कराव्यात म्हणून अर्ज दाखल केला आहे. कोरेगाव भिमा हिंसाचार घडवून आणल्याप्रकरणी शिव प्रतिष्ठानचे प्रमुख संभाजी भिडे, मिलिंद एकबोटे, योगेश नरहरी गव्हाणे, गणेश भाऊसाहेब फडतरे आणि अनिल दवे या पाच जणांवर शिक्रापूर पोलीस स्टेशनमध्ये अ‍ॅट्रॉसिटी, जीवे ठार मारण्याचा प्रयत्न, जाळपोळ, सार्वजनिक नुकसान, सशस्त्र हल्ला, बेकायदेशीर जमाव या कलमानुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. या गुन्ह्यात अटक करून त्यांना १५ मार्च रोजी न्यायालयात हजर करण्यात आले होते. या प्रकरणात एकबोटे यांची न्यायालयीन कोठडीत रवानगी झाल्यानंतर त्यानी जामिनासाठी अर्ज दाखल केला होता. त्यानंतर त्यांना विविध अटीशर्तीवर जामीन देण्यात आला होता. एकबोटे यांच्या अर्जा विरोधात भिमाबाई तुळवे या महिलेच्या वतीने अ‍ॅड. जितेंद्र कांबळे यांनी लेखी म्हणणे सादर केले असून यावर २३ नोव्हेंबर रोजी सुनावणी होणार आहे.