शहरं
Join us  
Trending Stories
1
सी.पी राधाकृष्णन यांना उपराष्ट्रपतिपदाचे उमेदवार बनवण्यामागे भाजपाची खेळी काय? जाणून घ्या
2
कोल्हापूर सर्किट बेंच झाले, आता खंडपीठाचा प्रस्ताव द्या; सरन्यायाधीश भूषण गवईंची सूचना
3
जलसमाधी आंदोलनावेळी नदीत उडी घेणाऱ्या 'त्या' आंदोलनकर्त्याचा मृतदेह १५ किमी अंतरावर सापडला
4
दहीहंडीला २४ तासांत तब्बल १.१३ कोटी दंड वसूल; वाहतूक पोलिसांनी बेशिस्त गोविंदांना लावला चाप
5
मोठी बातमी! महाराष्ट्राचे राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन उपराष्ट्रपती पदाची निवडणूक लढणार; भाजपाची घोषणा
6
योगींच्या गोटात खळबळ! १०० हून अधिक आमदारांचा पत्ता कट होण्याची शक्यता; सपाही टेन्शनमध्ये...
7
लग्नानंतर ४५ दिवसांत असं काय घडलं, २७ वर्ष युवकानं स्वत:ला संपवलं?; आईला केला होता शेवटचा कॉल
8
पावसाळ्यात बेडूक येतात तसं निवडणूक आल्यावर जरांगे बाहेर पडतात; भाजपा आमदाराची बोचरी टीका
9
न्यायालयात लेखी स्वरुपात देणार का? निवडणूक आयोगाच्या 'त्या' वक्तव्यावर काँग्रेसचा पलटवार
10
'आता तरी उठा' या पुण्यातील बॅनरवरून अण्णा हजारेंनी मौन सोडलं, म्हणाले, "हे माझं दुर्दैव..."
11
महाराष्ट्रातील मतदानावर आरोप, ECI नं राहुल गांधींना सुनावलं; "निकालानंतर आरोप केले, पण आजपर्यंत एकही..."
12
जिथे नवीन मतदार, तिथे BJP चा विजय; महाराष्ट्रात जादूने १ कोटी मतदार निर्माण झाले- राहुल गांधी
13
दावा जगाची युद्धे थांबविल्याचा, ट्रम्पना वॉशिंग्टन डीसीतील परिस्थिती आवरेना...; दुसऱ्या राज्यातून सुरक्षा मागविली
14
आई-पत्नी आणि मुलीसमोर तरुणावर तलवारीने हल्ला; एका व्हॉट्सअॅप फॉरवर्डमुळे गेला जीव
15
७ दिवसांत प्रतिज्ञापत्र द्या अन्यथा देशाची माफी मागा; निवडणूक आयोगाचं राहुल गांधींना चॅलेंज
16
उतावीळ...! नोबेल द्या नाहीतर प्रचंड टेरिफ लावू...; ट्रम्प यांची नॉर्वेच्या अर्थमंत्र्यांना धमकी
17
'मत चोरी'च्या आरोपांना आम्ही घाबरत नाही; राहुल गांधींना निवडणूक आयोगाचे उत्तर
18
तुमचं पॅन कार्ड हरवलंय? काळजी करू नका, घरबसल्या फक्त ५ मिनिटांत मिळेल डुप्लिकेट ई-पॅन
19
एल्विश यादवच्या घरावरील गोळीबाराचा व्हिडीओ समोर, ते आले अन् धाड धाड गोळ्या झाडल्या!
20
कार-बाईक खरेदी करायचीय? दिवाळीपर्यंत थांबा; GST दरात बदलाची शक्यता, स्वस्तात मस्त दर मिळतील

दस्तनोंदणीत मिळकतीच्या ओळखीसाठी खूण अनिवार्य

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: May 13, 2025 08:38 IST

- दस्त नोंदणीत आता मिळकतीची ओळख पटविणारी खूण बंधनकारक, राज्य सरकारच्या अधिनियम दुरुस्तीला राष्ट्रपतींची मान्यता, कागदपत्रांत वाढ नाही 

पुणे : राज्य सरकारने नोंदणी अधिनियम कायद्यात नुकत्याच केलेल्या दुरुस्तीला राष्ट्रपतींनी मान्यता दिली असून, दस्त नोंदणी करताना मिळकतीची ओळख पटविणारे चतु:सीमेचे वर्णन देताना त्यासोबतची खूण देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यासाठी नव्याने काही कागदपत्रांची आवश्यकता नसली, तरी पूर्वीप्रमाणेच आवश्यक कागदपत्रे जोडावी लागणार आहेत. ही कागदपत्रे कोणती असावीत याविषयी राज्य सरकार लवकरच निर्णय घेणार आहे.

राज्य सरकारने नोंदणी अधिनियम कायद्यात दुरुस्ती करण्याबाबतचा प्रस्ताव २०२३ मध्ये राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीसाठी पाठविला होता. त्या प्रस्तावावर राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी २८ एप्रिलला स्वाक्षरी केली. त्यानंतर राज्य सरकारने नुकताच अध्यादेश प्रसिद्ध केला आहे. यात कलम २१ आणि २२ यामध्ये काही बदल केले आहेत.

कलम २१ मध्ये स्थावर मिळकतीचा दस्त लिहिताना त्यात मिळकतीच्या वर्णनाविषयी तरतुदी आहेत. दस्त करताना मिळकतीची ओळख पटण्याइतपत पुरेसे वर्णन करणे आवश्यक आहे. त्यानुसार, शेतजमिनीच्या दस्तामध्ये गाव, तालुका, गट किंवा सर्व्हे क्रमांक, चतुःसीमा आदी तपशील असतो, तर शहरी भागातील सदनिका वगैरे बांधीव मिळकतीबाबतीत प्रकल्पाचे गाव, तालुका, गट किंवा सर्व्हे क्रमांक आदी लिहून इमारतीचा क्रमांक, नाव; तसेच सदनिकेचा मजला आणि क्रमांक लिहिले जाते. खरेदी, विक्री होणाऱ्या शेतजमिनीचे क्षेत्रफळ प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा (जिरायतीसाठी २० गुंठे व बागायतीसाठी १० गुंठे) कमी नसल्यास दस्ताला मोजणीचा नकाशा जोडण्याची आवश्यकता सध्या नाही. राज्य सरकारने नमूद केलेल्या कलम २१ नुसार आवश्यक कागदपत्रे मात्र लागू राहतील.

लवकरच करणार नियमनोंदणी अधिनियमच्या कलम २१ मधील सुधारणेमुळे दस्तऐवजाला कोणती कागदपत्रे जोडावी लागतील याबाबतचा नियम करण्याचा अधिकार राज्य सरकारला मिळाला आहे. राज्य सरकार मिळकतीच्या प्रकारानुसार आवश्यक कागदपत्रांबाबत नियम तयार करणार आहे. सध्या तसा नियम तयार केलेला नाही. त्यामुळे आतापर्यंत दस्तऐवज नोंदणीसाठी जी कागदपत्रे अन्य तरतुदीमुळे आवश्यक ठरत होती, तीच कागदपत्रे सध्या आवश्यक आहेत. त्या कागदपत्रांमध्ये कोणतीही वाढ झालेली नाही.

नोंदणी अधिनियमातील सुधारणेनुसार कलम २१ मध्ये, दस्तामध्ये मिळकतीची ओळख पटण्याइतपत पुरेसे वर्णन नमूद करावे लागणार आहे, तसेच या अधिनियमानुसार राज्य सरकार नियम करून जे ठरवतील ती कागदपत्रे आणि दस्तऐवज त्या दस्ताला जोडवे लागणार आहेत.  - उदय चव्हाण, नोंदणी उपमहानिरीक्षक, नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभाग, पुणे

 

टॅग्स :PuneपुणेMaharashtraमहाराष्ट्रpimpari-chinchwadपिंपरी-चिंचवडGovernmentसरकार