Maratha Reservation: कुणबी नोंदी शोधण्यासाठीच्या शिंदे समितीला ३० एप्रिलपर्यंत मुदतवाढ

मनोज जरांगे यांनी उभारलेल्या आंदोलनानंतर राज्य सरकारने गेल्या वर्षी ७ सप्टेंबर रोजी माजी न्यायमूर्ती संदेश शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली एका समितीची स्थापना केली होती...

पुणे : राज्यातील मराठा समाजास कुणबी, मराठा कुणबी, कुणबी मराठा जातीचे जात प्रमाणपत्र देण्यासंदर्भातील कार्यवाही निश्चित करण्यासाठी स्थापन केलेल्या न्यायमूर्ती संदीप शिंदे समितीला राज्य सरकारने ३० एप्रिलपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. या समितीला हैदराबाद येथील मराठवाड्याशी संबंधित जुन्या निजामकालीन अभिलेखांची विस्तृतपणे तपासणी करावयाची आहे, तसेच मराठवाड्यात पुन्हा एकदा दौरा करून या संदर्भातील अभिलेखांची तपासणी करून मराठा जातीच्या नोंदीची संख्या वाढविण्यासंदर्भात काम करावयाचे असल्याने मुदतवाढ देण्यात आल्याचे शासन निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

मनोज जरांगे यांनी उभारलेल्या आंदोलनानंतर राज्य सरकारने गेल्या वर्षी ७ सप्टेंबर रोजी माजी न्यायमूर्ती संदेश शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली एका समितीची स्थापना केली होती. या समितीने मुख्यत्वे मराठवाड्यातील कुणबी, मराठा कुणबी, कुणबी मराठा जातीचे पुरावे शोधण्यासंदर्भातील कार्यवाही निश्चित करणे अपेक्षित होते. यासाठी राज्य सरकारने समितीला एक महिन्याचा अवधी दिला होता. मात्र, मराठवाडा विभागातील सर्व आठ जिल्ह्यांचा दौरा करून जुने निजामकालीन मोडी, उर्दू व फारशी लिपीतील अभिलेख तपासणे, त्याचे विश्लेषण तुलनात्मक अभ्यास करून कायदेशीर बाबींचा एकत्रित अहवाल राज्य सरकारला सादर करण्यासाठी किमान दोन महिन्यांचा कालावधी आवश्यक होता. त्यासाठी राज्य सरकारने २४ डिसेंबरला मुदतवाढ दिली होती. मात्र, त्यापूर्वी राज्य सरकारने या समितीची मराठवाड्यापुरतीची कार्यकक्षा वाढवून संपूर्ण राज्य अशी केली. त्या अनुषंगाने समितीने सर्व महसूल विभागांचे दौरे केले. समितीने आपला दुसरा अहवाल १८ डिसेंबर रोजी सरकारला सादर केला.

समितीला अजूनही हैदराबाद येथील मराठवाड्याशी संबंधित जुन्या निजामकालीन अभिलेखांची विस्तृतपणे तपासणी करावयाची आहे. या अभिलेखांचे राज्यात हस्तांतर करून घेण्यासाठी पुन्हा एकदा हैदराबाद दौरा करावयाचा आहे. तसेच राज्यातील अभिलेखांचा आढावा घ्यायचा आहे. जात प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी वंशावळ सिद्ध करण्यात येत असलेल्या अडचणींच्या पार्श्वभूमीवर ही प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी तहसीलदारांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. शिंदे समितीला या समितीच्या कामकाजाचा आढावा घ्यावयाचा आहे. ही संपूर्ण कार्यवाही पूर्ण करण्यासाठी सुमारे दोन महिन्यांचा कालावधी लागणार आहे. ही बाब लक्षात घेऊनच राज्य सरकारने समितीला आता ३० एप्रिलपर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुमंत भांगे यांनी हा शासन निर्णय जारी केला आहे.