पुणे : घटनेप्रमाणे मराठा समाजाला मिळालेले आरक्षण 'एसीबीसी' संरक्षित राहावे. ईडब्ल्यूएसच्या आरक्षणाला न्यायालयात आव्हान देण्यात आलेले आहे. त्या पार्श्वभूमीवर मराठा समाजाच्या आरक्षणाची वस्तुस्थिती लोकप्रतिनिधी व राजकीय पक्षांच्या लक्षात आणून देण्याकरिता चारही प्रमुख पक्षांच्या कार्यालयासमोर 'आक्रोश आंदोलन' करण्यात येणार असल्याचे मराठा क्रांती मोर्चाच्यावतीने जाहीर करण्यात आले आहे.
शासनाने मराठा समाजातील आर्थिक दुर्बल घटकांचे हित डोळ्यासमोर ठेवून तरतुदींमधील त्रुटी दूर करणे आवश्यक आहे. सरकारने जाहीर केलेल्या आकड्यांमधून जुन्याच तरतुदी दिसत असून यामध्ये केवळ मराठा नव्हे तर अन्य खुले प्रवर्गही समाविष्ठ असल्याचे दिसत असल्याचे असल्याचा आक्षेप मराठा क्रांती मोर्चापुणे जिल्ह्याच्यावतीने पत्रकार परिषदेत नोंदविण्यात आला. यावेळी राजेंद्र कोंढरे, राजेंद्र कुंजीर, प्राची दुधाने, तुषार काकडे, बाळासाहेब आमराळे, हनुमंत मोटे, धनंजय जाधव आणि सचिन आडेकर आदी समन्वयक उपस्थित होते.
यावेळी कोंढरे म्हणाले की, शासन स्तरावर सर्वोच्च न्यायालयातील स्थगिती उठविण्यासाठी होत असलेल्या प्रयत्नांना मोर्चाचे सहकार्य आहे. शासनाने आरक्षणाबाबत समाजाची असलेली भावना समजून घेणे आवश्यक असून त्यादृष्टीने गांभीर्याने उपाययोजना केल्या पाहिजेत. अन्यथा सरकारने जाहीर केलेल्या आर्थिक घोषणा दिशाभूल करणार्या ठरू नयेत असेही कोंढरे म्हणाले. न्यायालयाचा स्थगिती आदेश येण्यापुर्वी झालेले प्रवेश व जाहीर झालेल्या नियुक्त्या संरक्षित करण्याबाबत शासनाने भुमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणी कुंजीर यांनी केली. ----पत्रकार परिषदेतील प्रमुख मागण्या* कोपर्डी घटनेतील आरोपींना फाशी द्यावी * मराठा आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घ्यावेत.
* मंत्रिमंडळ उपसमितीला वित्तीय व प्रशासकीय अधिकार देण्याबाबत शासनाची भुमिका स्पष्ट असावी. * सारथी आणि आण्णासाहेब पाटील महामंडळाला प्रत्येकी एक हजार कोटी रुपयांचा निधी मंजुर करावा.* एमपीएससी परिक्षा पुढे ढकलण्यात याव्यात. ------ मराठा क्रांती मोर्चाच्यावतीने टिळक रस्त्यावरील राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे कार्यालय, डेक्कन बस स्टॉपमागील शिवसेना पक्ष कार्यालय, छत्रपती संभाजी महाराज उद्यानासमोरील भाजपा कार्यालय आणि काँग्रेस भवन येथे रविवार दि. २७ सप्टेंबर रोजी सकाळी १०.३० ते १२.३० या वेळेत आंदोलन करण्यात येणार आहे.