महापालिकेतील अनेक विभाग पोरके; आयुक्तांचे दुर्लक्ष, कामे झाली ठप्प, वसुलीही बंदच

महापालिकेतील महत्त्वाच्या पदांवरील नियुक्त्या रखडल्या आहेत. मिळकतकर उपायुक्तांसारखे पद गेले काही आठवडे रिक्त असून, आरोग्य अधिका-यासारख्या पदाचीही विभागणी करून कामकाज केले जात आहे.

पुणे : महापालिकेतील महत्त्वाच्या पदांवरील नियुक्त्या रखडल्या आहेत. मिळकतकर उपायुक्तांसारखे पद गेले काही आठवडे रिक्त असून, आरोग्य अधिका-यासारख्या पदाचीही विभागणी करून कामकाज केले जात आहे. सार्वजनिक आरोग्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचे असलेले हे पद तर गेले अनेक महिने रिक्त असून, सहायक आरोग्य अधिकाºयांमार्फत इतक्या मोठ्या शहराचे कामकाज पाहिले जात आहे.
जकातबंदी, त्यानंतर सुरू झालेल्या एलबीटीवरही संक्रात आली. त्यामुळे मिळकतकर विभाग हा महापालिकेचा आर्थिक कणा मानला जातो. महसूल विभागातून महापालिकेत प्रतिनियुक्तीवर आलेल्या सुहास मापारी यांची उपायुक्त म्हणून तीन वर्षांपूर्वी या विभागात नियुक्ती करण्यात आली. तीन वर्षांत त्यांनी चांगले काम केले. मागील आर्थिक वर्षात तर त्यांनी १ हजार २०० कोटी रुपयांची करवसुली केली. तीन वर्षे झाल्यानंतर दोन महिन्यांपूर्वी त्यांची बदली झाली; मात्र त्यानंतरही ते येथेच कार्यरत आहेत. दोन आठवड्यांपूर्वी त्यांना येथून पदमुक्त करण्यात आले; मात्र त्यानंतर या पदावर अद्याप कोणाचीही नियुक्ती झालेली नाही.
महापालिका कर्मचाºयांच्या अंतर्गत बदल्यांमध्ये या विभागातील बहुसंख्य अधिकाºयांच्या बदल्या करण्यात आल्या आहेत. आता उपायुक्तही नाहीत, त्यामुळे या विभागाचे कामकाज ठप्प झाले आहे. आर्थिक वर्ष संपण्यास अवघे चार महिने राहिले आहेत. या आर्थिक वर्षात १ हजार ४०० कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट देण्यात आलेले आहे. त्यापैकी ८०० कोटी रुपये जमा झाले असल्याचे समजते; मात्र त्यानंतर या विभागाचे काम बंद झाल्यातच जमा आहे. वसुलीसाठी नोटिसा नाहीत, त्यानंतर कारवाई नाही, मोठी थकबाकी असणाºयांची वसुली नाही, बेकायदा बांधकामे शोधण्यासाठी सुरू केलेल्या जीआयएस यंत्रणेच्या कामावर नियंत्रण नाही, असे या विभागात सध्या सुरू आहे.
सुरक्षा विभागाकडे महापालिकेच्या मालमत्तांच्या सुरक्षेची जबाबदारी आहे. याही विभागाला प्रमुख नाही. मूळ नियुक्ती असलेल्या अधिकाºयाची खातेनिहाय चौकशी सुरू आहे. त्यांच्यानंतर प्रभारी म्हणून नियुक्त करण्यात आलेले अधिकारीही कारवाईच्या जाळ्यात सापडले. त्याला अनेक महिने झाले तरीही हे पद रिक्तच आहे. आपत्ती व्यवस्थापनासारख्या महत्त्वाच्या व जबाबदार पदावर असणाºया अधिकाºयाकडे क्षेत्रीय कार्यालयाचा अतिरिक्त कार्यभार सोपवण्यात आला आहे. याशिवाय महापालिकेतील अनेक अधिकाºयांकडे रिक्त पदांच्या जबाबदाºया देण्यात आल्या आहेत. त्या विभागांच्या कामकाजावर त्याचा परिणाम झाला आहे. प्रशासनाचे याकडे पूर्ण दुर्लक्ष झाले असून, रिक्त पदांवर त्वरित नियुक्त्या कराव्यात, अशी मागणी केली जात आहे.

दोन सहायक आरोग्य अधिकाºयांकडे कार्यभार
आरोग्य विभाग हाही महत्त्वाचा विभाग आहे. या विभागाला गेले अनेक महिने प्रमुखच नाही. एस. टी. परदेशी निवृत्त होऊन अनेक महिने झाले. सर्वसाधारणपणे एखादा विभागप्रमुख निवृत्त होण्याच्या आधी किमान काही महिने त्या पदावर कोणाला नियुक्त करायचे याची प्रक्रिया सुरू होती. ती तर सुरू झालीच नाही; पण अजूनही हे पद पदोन्नतीने द्यायचे, सरळ सेवा भरती पद्धतीने नियुक्ती करायची की सरकारकडे त्यांच्या आरोग्य विभागातील वरिष्ठ अधिकाºयाची मागणी करायची, याच घोळात महापालिका प्रशासन व पदाधिकारी अडकले आहेत. तात्पुरती व्यवस्था म्हणून आरोग्य विभागाचे दोन विभाग करून दोन सहायक आरोग्य अधिकाºयांकडे या पदाचा कार्यभार सोपवण्यात आला आहे.

महापालिकेत अतिरिक्त आयुक्त अशी तीन पदे आहेत. त्यातील एक पद (जनरल) हे तर गेल्या अनेक वर्षांपासून रिक्त आहे. या पदांवरील नियुक्त्या थेट सरकारकडून होत असतात. यातील तिसरे पद महापालिकेतील अधिकाºयाकडे सेवाज्येष्ठतेनुसार द्यावे, अशी अनेक वर्षांपासूनची मागणी आहे. त्यावर निर्णय घेण्याऐवजी ते पद रिक्त ठेवणे पसंत केले जात आहे.