कुपोषणमुक्त मोहिमांचा फज्जा, ६१२ बालके तीव्र कुपोषित

नवीन अधिकारी नवा पॅटर्न करीत जिल्ह्यात कुपोषणमुक्तीचा खेळखंडोबा सुरू आहे.

पुणे : नवीन अधिकारी नवा पॅटर्न करीत जिल्ह्यात कुपोषणमुक्तीचा खेळखंडोबा सुरू आहे. नवीन झालेल्या सर्वेक्षणात जिल्ह्यात ६१२ तीव्र कुपोषित बालके आढल्याने जिल्हा परिषद प्रशासनाच्या मोहिमांचा फज्जा उडाल्याचे समोर आले आहे.
या बालकांना सृदृढ बनविण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या एकात्मिक बालविकास सेवा योजना विभागांतर्गत त्यांना दोन महिने अंगणवाडी सेविका आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या डॉक्टरांंच्या निगराणीखाली पोषक आहार, औषधोपचार देण्यात येणार आहे. पुढील दोन महिने ही यंत्रणा त्यांच्यावर लक्ष ठेवणार आहे.
गेल्या अनेक वर्षांपासून पुढारलेल्या पुणे जिल्ह्यात कुपोषणमुक्तीच्या घोषणा केल्या जात आहेत. जिल्हा परिषदेवर ज्यांची सत्ता आहे त्या राष्ट्रवादीच्या वरिष्ठ नेत्यांनीही बारामती, इंदापूरसारख्या तालुक्यात असलेल्या कुपोषणावर यापूर्वी खंत व्यक्त केली आहे. मात्र असे असताना दरवर्षी जिल्ह्यात कुपोषणाचा टक्का वाढतानाच
दिसत आहे.
२०१५ मध्ये जिल्ह्यामध्ये साधारण श्रेणीतील २,४६,५६२ (९३.१८%), मध्यम कमी वजनाची १६३५१ (६.१८%) व तीव्र कमी वजनाची १७१६ (०.६५%) बालके होती. त्यानंतर प्रशासनाने मावळ तालुक्यात मोहिम हाती घेत कुपोषण मुक्त तालुका घोषीत केला. हा मावळ
पॅटर्न जिल्ह्यात राबवून जिल्हा कुपोषणमुक्त करण्याची घोषणा करण्यात आली. मात्र ही घोषणा कागदावरच राहिल्याचे दिसून येत आहे. आता झालेल्या सर्व्हेक्षणात ६१२ बालकं तीव्र कुपोषीत आढळली असून कुपोषणमुक्त मावळ तालुक्यातही ४0 बालकं अशी आढळली आहेत.
जिल्हा परिषदेच्या एकात्मिक बालविकास सेवा योजना विभागाकडून सर्वेक्षण करण्यात आले होते. या सर्वेक्षणात संपूर्ण जिल्ह्यात जवळपास ६१२ मुले ही तीव्र कुपोषित असल्याची आढळली. त्यामध्ये दौंड तालुक्यात सर्वाधिक ११२ कुपोषित मुले आढळून आली. त्यापाठोपाठ बारामती येथे ६७, खेड तालुक्यात ६६, जुन्नर तालुक्यात ४५, इंदापूर तालुक्यात ४४, मावळ तालुक्यात ४० अशी एकूण ६१२ मुले ही तीव्र कुपोषित असल्याचे आढळले.
या सर्व मुलांना सदृढ बनविण्यासाठी महिला आणि बालकल्याण विभागातर्फे महत्त्वाची पावले उचलण्यात आल्याची माहिती या विभागाच्या सभापती राणी शेळके आणि उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपक चाटे यांनी दिली.

या कुपोषित मुलांना पुन्हा सुदृढ बनविण्यासाठी जिल्हा परिषदेने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. त्यांना सुदृढ करण्यासाठी नऊ लाख रुपये निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यातून या बालकांना डॉक्टर आणि अंगणवाडी सेविकांच्या देखरेखीखाली ठेवण्यात येणार असून, त्यांना त्यांच्या सल्ल्यानुसार पौष्टिक आहार, औषधोपचार देण्यात येणार आहे. सलग दोन महिने या बालकांवर लक्ष ठेवण्यात येणार आहे.
- दीपक चाटे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, महिला व बालकल्याण विभाग