शहरं
Join us  
Trending Stories
1
'हैदराबाद गॅझेटिअरच्या नावाखाली सरकारने फसवणूक केली'; मराठा गोलमेज परिषदेत आरोप
2
“तुम्ही बोलत नाही, आम्ही ओबीसी आरक्षणासाठी लढायचे नाही का?”; छगन भुजबळांचा शरद पवारांना सवाल
3
Nanded: शांतता बैठकीतच मराठा-ओबीसी वादाला हिंसक वळण, रिसनगावात ४ जखमी
4
हैदराबाद गॅझेटवर हायकोर्टाचा मोठा निर्णय; याचिकाकर्त्यांना सुनावले, आता मराठा आरक्षणाचे काय?
5
डोनाल्ड ट्रम्प यांची माघार! लवकरच भारतावरील शुल्क हटवणार; कुणी केला दावा? पाहा...
6
“GST सुधारणा हा राहुल गांधींच्या दूरदृष्टीचा विजय, २२ तारखेला राज्यभर पेढे वाटणार”: काँग्रेस
7
Sairat: 'सैराट' सिनेमात रिंकू राजगुरुच्या आईवडिलांचीही दिसलेली झलक, कोणता आहे तो सीन?
8
'खोटारडं' पाकिस्तान पुन्हा उघडं पडलं... मॅच रेफरीच्या केबिनमध्ये काय घडलं? सत्य समोर आलं...
9
Kangana Ranaut : "माझ्याच हॉटेलचा काल ५० रुपयांचा धंदा", पूरग्रस्तांसमोर कंगना राणौतने मांडली स्वत:चाची व्यथा
10
अभिमानास्पद! वडील हवाई दलात अधिकारी, लेक झाली लेफ्टनंट; इंजिनिअरिंगनंतर देशसेवेचं स्वप्न
11
ठाकरे बंधू एकत्र आले तर मविआवर काय परिणाम होईल? शरद पवार थेट म्हणाले, “मग आता वेगळे...”
12
Video: उंटाने पहिल्यांदाच चाखली लिंबाची चव अन् 'अशी' झाली अवस्था, पाहून तुम्हालाही येईल हसू
13
Javelin Throw Final : भारताचा गोल्डन बॉय नीरज अन् पाक ऑलिम्पिक चॅम्पियन नदीमवर भारी पडला सचिन; पण...
14
यंदा रावण नाही, सोनम रघुवंशीचा पुतळा जाळणार! इंदूरच्या नागरिकांचा वेगळाच दसरा प्लॅन; राजाच्या कुटुंबालाही आमंत्रण
15
राहुल गांधींच्या हायड्रोजन बॉम्बपूर्वी चंद्रपूरच्या 'राजुरा' मतदारसंघात खळबळ ! निवडणूक आयोगावर मत वगळण्याचे गंभीर आरोप
16
घटस्फोटाचे प्रमाण कमी करण्यासाठी राज्यात दहा ठिकाणी सुरु होणार प्री-मॅरेज काउन्सिलिंग सेंटर
17
भगवान विष्णू यांच्यावरील वक्तव्यासंदर्भात CJI बीआर गवई यांचं स्पष्टिकरण; 'संयम राखायला हवा...', विश्वहिंदू परिषदेचा सल्ला
18
सात दिवस अविरत उपसले कष्ट, तेव्हा हाती लागली मौल्यवान रत्नं, मजूर महिलेचं नशीब उजळलं 
19
IND vs PAK हस्तांदोलन वादाचा खरा आरोपी सापडला... सामनाधिकारी पॉयक्रॉफ्टची चूकच नव्हती!
20
लग्न कधी करणार? श्रिया पिळगावकरला थेट प्रश्न; म्हणाली, "माझे आईबाबा सांगतात की..."

भेदभाव न करता राजकीय पक्षांना मैदाने उपलब्ध करून द्यावीत

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: March 7, 2019 16:50 IST

निवडणुकीच्या काळात स्थानिक प्रशासन व पोलिस मुद्दाम छोट्या व त्या-त्या काळात कमजोर असलेल्या पक्षांना सभेची परवानगी देण्यास टाळाटाळ करतात. 

ठळक मुद्देराजकीय अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य जपण्यासाठी जनहित याचिका न्यायमूर्ती नरेश पाटील यांच्या न्याय खंडपीठापुढे होणार सुनावणीपोलीस बळाचा सत्ताधारी राजकीय पक्षांनी अनियंत्रित वापर करण्यावर बंधने असण्याची गरज

पुणे  : प्रत्येक शहरांमध्ये राजकीय प्रचार सभा घेण्यासाठी केंद्रीय व राज्य निवडणूक आयोगाने राज्य सरकार व इतर स्थानिक संस्थांच्या मदतीने मोकळी मैदाने निश्चित करावी. तसेच संबंधित मैदाने निवडणूक काळात सर्व पक्षांना सभा घेण्यासाठी भेदभाव न करता द्यावीत, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे.  कायदेतज्ञ अ‍ॅड. असीम सरोदे आणि राजकीय विचारवंत डॉ. विश्वंभर चौधरी यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती नरेश पाटील यांच्या न्यायपीठापुढे त्याची सुनावणी होणार आहे. सर्वांना मैदान मिळाले तरच सभा स्वातंत्र्य व राजकीय विचार स्वातंत्र्य यांचे रक्षण होईल, असे मांडणारी ही पहिलीच याचिका आहे. कोणत्याही असंबद्ध कारणासाठी राज्याचे पोलिस महासंचालक आणि मुख्य सचिवांनी सभेची परवानगी नाकारू नये, अशी मागणी याचिकेतून करण्यात आली आहे. केंद्र सरकार, राज्य शासन, केंद्रीय निवडणूक आयोग, राज्य निवडणूक आयोग, पोलिस महासंचालक याचिकेत प्रतिवादी आहेत. निवडणुकीच्या काळात स्थानिक प्रशासन व पोलिस मुद्दाम छोट्या व त्या-त्या काळात कमजोर असलेल्या पक्षांना सभेची परवानगी देण्यास टाळाटाळ करतात. लोकशाहीचा आत्मा व जिवंतपणा कायम ठेवणारा गाभा म्हणून अभिव्यक्ती आणि विचार स्वातंत्र्य यांचे संरक्षण न्यायालयाने करावे, अशी आवश्यकता निर्माण झाली आहे. पोलीस बळाचा सत्ताधारी राजकीय पक्षांनी अनियंत्रित वापर करण्यावर निदान निवडणूक काळात स्पष्ट बंधने असण्याची गरज आहे. याचिकेतून येणारा निर्णय निवडणूक काळात सर्वांना भेदभावमुक्त राजकीय अभिव्यक्ती असावी, असा व्यापक विचार प्रस्थापित करणारा असेल, असा विश्वास याचिकाकर्ते डॉ. विश्वंभर चौधरी यांनी व्यक्त केला. मतदारांना सर्व पक्षांचे विचार त्यांच्या जाहीर भाषणांमधून ऐकायला मिळाले पाहिजे. त्यानुसार कुणाला मत द्यायचे हे ठरविण्याचा मतदारांचा हक्क आहे, असे याचिकाकर्ते असीम सरोदे यांनी सांगितले. 

टॅग्स :PuneपुणेPoliticsराजकारणGovernmentसरकारPoliceपोलिसCourtन्यायालय