शहरं
Join us  
Trending Stories
1
अमेरिकेत मोठी घटना! दोन खासदारांवर घरात घुसून गोळीबार; महिला खासदार, पतीचा मृत्यू
2
नीट-यूजीचा निकाल जाहीर! राजस्थानचा महेश कुमार पहिला, तर महाराष्ट्राचा कृष्णांग जोशी तिसरा
3
एअर इंडियाकडून मदत जाहीर, मृतांच्या नातेवाईकांना २५ लाखांची मदत देणार; टाटा सन्सचेही १ कोटी मिळणार...
4
दुबईतील ६७ मजली गगनचुंबी इमारतीला भीषण आग; ३,८२० रहिवाशांना बाहेर काढले
5
उल्हासनगरला पावसाने झोडापले, नाल्यावरील पूल कोसळला 
6
आयुष्यात कधीच विमानात बसणार नाही; व्हिडीओ रेकॉर्ड करणाऱ्या आर्यनने घेतली धास्ती, पोलीस चौकशीनंतर...
7
टेम्बा बावुमाच्या कॅप्टन्सीला तोड नाही; आतापर्यंत एक टेस्ट नाही हारला! ऑस्ट्रेलिया तोंड पाडून घरला
8
Ahmedabad Plane Crash : "माणुसकी दाखवा, माझी मुलगी रुग्णालयात..."; विमान अपघातानंतर डॉक्टरची हात जोडून विनंती
9
राज-उद्धव ठाकरे एकत्र आले तर महापालिका निवडणुकीत ५४ टक्के मते मिळतील; सर्व्हे आल्याचा शिवसेना नेत्याचा दावा
10
बलात्कार करणाऱ्याला महिलेने घडवली जन्माची अद्दल; विळ्याने नराधमाचे गुप्तांगच कापले
11
लंच ब्रेक झाला म्हणून २० वर्षीय तरुणी घरी गेली; बेडरुममध्ये तिचा बॉस... 
12
SA Won WTC Final 2025 : 'चोकर्स'चा शिक्का पुसला, द. आफ्रिकेने इतिहास रचला; ऑस्ट्रेलियाला हरवून २७ वर्षांनी जिंकली ICC ट्रॉफी! मार्करमचे धमाकेदार शतक
13
Israel Rran War: 'हल्ले थांबवा नाहीतर तेहरानला आग लावू'; इस्रायलच्या संरक्षण मंत्र्याचा इराणच्या खोमेनींना इशारा
14
आत्महत्येबाबत इन्स्टावर तरूणाने टाकली पोस्ट; १२ मिनिटांत पोलिसांनी फासावरून खाली उतरवला
15
WTC 2025 Final Prize Money : चांदीची गदा अन् IPL चॅम्पियन्स RCB पेक्षा अधिक रक्कम; दक्षिण आफ्रिकेसह कोणत्या संघाला किती बक्षीस मिळालं?
16
रोज विमाने उडतात, पण या विमानातून आवाजच येत नव्हता...; व्हिडीओ काढणाऱ्या तरुणाच्या काकीला वाटले...
17
इराण-इस्रायल युद्ध लांबलं तर 'या' महत्वाच्या वस्तू महागणार! जाणून घ्या, या देशांकडून काय-काय आयात करतो भारत?
18
Air India Plane Crash: ज्या आगीत जिवंत माणसांची झाली राख, त्यात एकच मानवी अवयव वाचला
19
दिवसभर खुर्चीवर बसून वाढतंय वजन? ३०-३०-३० नियमाची जादू, लठ्ठपणाला कराल बाय-बाय
20
अ‍ॅमेझॉनवर १६ जूनला अवघ्या १६ रुपयांना स्मार्टवॉच वाटली जाणार; कुपन कोड अन् वेळ लक्षात ठेवा...

भेदभाव न करता राजकीय पक्षांना मैदाने उपलब्ध करून द्यावीत

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: March 7, 2019 16:50 IST

निवडणुकीच्या काळात स्थानिक प्रशासन व पोलिस मुद्दाम छोट्या व त्या-त्या काळात कमजोर असलेल्या पक्षांना सभेची परवानगी देण्यास टाळाटाळ करतात. 

ठळक मुद्देराजकीय अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य जपण्यासाठी जनहित याचिका न्यायमूर्ती नरेश पाटील यांच्या न्याय खंडपीठापुढे होणार सुनावणीपोलीस बळाचा सत्ताधारी राजकीय पक्षांनी अनियंत्रित वापर करण्यावर बंधने असण्याची गरज

पुणे  : प्रत्येक शहरांमध्ये राजकीय प्रचार सभा घेण्यासाठी केंद्रीय व राज्य निवडणूक आयोगाने राज्य सरकार व इतर स्थानिक संस्थांच्या मदतीने मोकळी मैदाने निश्चित करावी. तसेच संबंधित मैदाने निवडणूक काळात सर्व पक्षांना सभा घेण्यासाठी भेदभाव न करता द्यावीत, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे.  कायदेतज्ञ अ‍ॅड. असीम सरोदे आणि राजकीय विचारवंत डॉ. विश्वंभर चौधरी यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती नरेश पाटील यांच्या न्यायपीठापुढे त्याची सुनावणी होणार आहे. सर्वांना मैदान मिळाले तरच सभा स्वातंत्र्य व राजकीय विचार स्वातंत्र्य यांचे रक्षण होईल, असे मांडणारी ही पहिलीच याचिका आहे. कोणत्याही असंबद्ध कारणासाठी राज्याचे पोलिस महासंचालक आणि मुख्य सचिवांनी सभेची परवानगी नाकारू नये, अशी मागणी याचिकेतून करण्यात आली आहे. केंद्र सरकार, राज्य शासन, केंद्रीय निवडणूक आयोग, राज्य निवडणूक आयोग, पोलिस महासंचालक याचिकेत प्रतिवादी आहेत. निवडणुकीच्या काळात स्थानिक प्रशासन व पोलिस मुद्दाम छोट्या व त्या-त्या काळात कमजोर असलेल्या पक्षांना सभेची परवानगी देण्यास टाळाटाळ करतात. लोकशाहीचा आत्मा व जिवंतपणा कायम ठेवणारा गाभा म्हणून अभिव्यक्ती आणि विचार स्वातंत्र्य यांचे संरक्षण न्यायालयाने करावे, अशी आवश्यकता निर्माण झाली आहे. पोलीस बळाचा सत्ताधारी राजकीय पक्षांनी अनियंत्रित वापर करण्यावर निदान निवडणूक काळात स्पष्ट बंधने असण्याची गरज आहे. याचिकेतून येणारा निर्णय निवडणूक काळात सर्वांना भेदभावमुक्त राजकीय अभिव्यक्ती असावी, असा व्यापक विचार प्रस्थापित करणारा असेल, असा विश्वास याचिकाकर्ते डॉ. विश्वंभर चौधरी यांनी व्यक्त केला. मतदारांना सर्व पक्षांचे विचार त्यांच्या जाहीर भाषणांमधून ऐकायला मिळाले पाहिजे. त्यानुसार कुणाला मत द्यायचे हे ठरविण्याचा मतदारांचा हक्क आहे, असे याचिकाकर्ते असीम सरोदे यांनी सांगितले. 

टॅग्स :PuneपुणेPoliticsराजकारणGovernmentसरकारPoliceपोलिसCourtन्यायालय