शहरं
Join us  
Trending Stories
1
भारतीयांनी घाम गाळून ज्या वस्तू बनवल्या, त्याच तुम्ही खरेदी करा; व्यापाऱ्यांनीही पुढाकार घ्यावा; पंतप्रधान मोदींचं आवाहन
2
उद्धवसेनेशी युतीच्या शक्यतेवर CM फडणवीस स्पष्टच बोलले; म्हणाले, "सध्याची महायुती..."
3
IND vs ENG : "मी रोहित भाईला पाहिलं अन्..." शतकी खेळीनंतर यशस्वीनं शेअर केली ती खास गोष्ट (VIDEO)
4
हार्दिक पटेल यांनी आळवले बंडाचे सूर, मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून दिला असा इशारा, गुजरातमध्ये भाजपाला धक्का बसणार?
5
IND vs ENG 5th Test Day 3 Stumps: मियाँ मॅजिक! परफेक्ट यॉर्करसह थांबला खेळ; सलामी जोडी फुटली
6
Mumbai LocaL: तिकीट तपासणीवरून लोकलमध्ये वाद, प्रवाशाचा कर्मचाऱ्यांवर हल्ला, कार्यालयाचीही तोडफोड!
7
Asia Cup 2025 Venues : भारत-पाक 'हायहोल्टेज' सामना दुबईत; या ठिकाणी रंगणार आशिया कप स्पर्धेतील सामने
8
"मोदी, योगी आणि मोहन भागवतांवर आरोप कर, नाहीतर…’’, प्रज्ञा सिंह यांचा ATS वर गंभीर आरोप
9
रिलेशनमध्ये असतानाही ५० टक्के महिला ठेवतात बॅकअप पार्टनर, सर्वेतून धक्कादायक माहिती समोर
10
बेकरीत काम करणाऱ्या २५ वर्षीय तरुणाची आत्महत्या, ६ जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल
11
आम्ही पुन्हा प्रयत्न करतोय...; सायना नेहवालचे Ex-पती पारूपल्ली कश्यपची 'पॅच-अप'; २० दिवसांत 'यू-टर्न'
12
VIDEO : एकदम कडक! ओव्हलच्या स्टेडियमवर दिसली हिटमॅन रोहितची झलक; अन्...
13
Amravati: अमरावतीत जागेच्या वादावरून महिला सरपंच अन् सदस्यांमध्ये फ्रीस्टाईल हाणामारी!
14
धनश्री वर्माशी शेवटचं बोलणं केव्हा झालं? क्रिकेटर युजवेंद्र चहलने सांगितला 'त्या' वेळचा किस्सा
15
माजी पंतप्रधानांचा नातू प्रज्वल रेवण्णाला जन्मठेपेची शिक्षा; मोलकरणीवर अत्याचार केल्याप्रकरणी दोषी
16
२० हजारांपेक्षा कमी किंमतीत वनप्लस, सॅमसंग आणि आक्यूओओचे 5G फोन!
17
Yashasvi Jaiswal Century : यशस्वी 'सेंच्युरी रोमान्स' अगेन्स इंग्लंड! जशी सुरुवात तसाच शेवट
18
"आम्ही स्वतः कारवाई केली नाही, माधुरीच्या भविष्यासाठी..."; वाढत्या विरोधानंतर वनताराकडून स्पष्टीकरण
19
"ती माझी चूकच..."; युजवेंद्र चहलने दिली प्रामाणिक कबुली, सांगितलं धनश्रीशी नातं तुटण्याचं कारण
20
 Crime: दोस्त दोस्त ना रहा! दारुसाठी मित्राच्या डोक्यात चाकू खुपसला, जालन्यातील घटना

भेदभाव न करता राजकीय पक्षांना मैदाने उपलब्ध करून द्यावीत

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: March 7, 2019 16:50 IST

निवडणुकीच्या काळात स्थानिक प्रशासन व पोलिस मुद्दाम छोट्या व त्या-त्या काळात कमजोर असलेल्या पक्षांना सभेची परवानगी देण्यास टाळाटाळ करतात. 

ठळक मुद्देराजकीय अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य जपण्यासाठी जनहित याचिका न्यायमूर्ती नरेश पाटील यांच्या न्याय खंडपीठापुढे होणार सुनावणीपोलीस बळाचा सत्ताधारी राजकीय पक्षांनी अनियंत्रित वापर करण्यावर बंधने असण्याची गरज

पुणे  : प्रत्येक शहरांमध्ये राजकीय प्रचार सभा घेण्यासाठी केंद्रीय व राज्य निवडणूक आयोगाने राज्य सरकार व इतर स्थानिक संस्थांच्या मदतीने मोकळी मैदाने निश्चित करावी. तसेच संबंधित मैदाने निवडणूक काळात सर्व पक्षांना सभा घेण्यासाठी भेदभाव न करता द्यावीत, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे.  कायदेतज्ञ अ‍ॅड. असीम सरोदे आणि राजकीय विचारवंत डॉ. विश्वंभर चौधरी यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती नरेश पाटील यांच्या न्यायपीठापुढे त्याची सुनावणी होणार आहे. सर्वांना मैदान मिळाले तरच सभा स्वातंत्र्य व राजकीय विचार स्वातंत्र्य यांचे रक्षण होईल, असे मांडणारी ही पहिलीच याचिका आहे. कोणत्याही असंबद्ध कारणासाठी राज्याचे पोलिस महासंचालक आणि मुख्य सचिवांनी सभेची परवानगी नाकारू नये, अशी मागणी याचिकेतून करण्यात आली आहे. केंद्र सरकार, राज्य शासन, केंद्रीय निवडणूक आयोग, राज्य निवडणूक आयोग, पोलिस महासंचालक याचिकेत प्रतिवादी आहेत. निवडणुकीच्या काळात स्थानिक प्रशासन व पोलिस मुद्दाम छोट्या व त्या-त्या काळात कमजोर असलेल्या पक्षांना सभेची परवानगी देण्यास टाळाटाळ करतात. लोकशाहीचा आत्मा व जिवंतपणा कायम ठेवणारा गाभा म्हणून अभिव्यक्ती आणि विचार स्वातंत्र्य यांचे संरक्षण न्यायालयाने करावे, अशी आवश्यकता निर्माण झाली आहे. पोलीस बळाचा सत्ताधारी राजकीय पक्षांनी अनियंत्रित वापर करण्यावर निदान निवडणूक काळात स्पष्ट बंधने असण्याची गरज आहे. याचिकेतून येणारा निर्णय निवडणूक काळात सर्वांना भेदभावमुक्त राजकीय अभिव्यक्ती असावी, असा व्यापक विचार प्रस्थापित करणारा असेल, असा विश्वास याचिकाकर्ते डॉ. विश्वंभर चौधरी यांनी व्यक्त केला. मतदारांना सर्व पक्षांचे विचार त्यांच्या जाहीर भाषणांमधून ऐकायला मिळाले पाहिजे. त्यानुसार कुणाला मत द्यायचे हे ठरविण्याचा मतदारांचा हक्क आहे, असे याचिकाकर्ते असीम सरोदे यांनी सांगितले. 

टॅग्स :PuneपुणेPoliticsराजकारणGovernmentसरकारPoliceपोलिसCourtन्यायालय