शहरं
Join us  
Trending Stories
1
प्रकरण शमविले? अजित पवार दोनदा मुख्यमंत्र्यांच्या भेटीला, पार्थ पवार 'ती' जमीन मागे देण्याची शक्यता 
2
Parth Pawar Land Scam Pune: नवी माहिती! पार्थ पवारांनी सहीचे अधिकार दिले होते दिग्विजय पाटलांना, ठराव समोर आल्यानं वेगळं वळण
3
पार्थ पवारांना डेटा सेंटर म्हणून एवढी मोठी सूट मिळाली, पण...; पुण्यातील जमीन घोटाळ्यात मोठी माहिती समोर
4
'या' सरकारी बॉन्डने ८ वर्षांत दिला तब्बल ३१६% परतावा; मॅच्युरिटीवर मिळतोय 'टॅक्स फ्री' नफा!
5
अंपायरच्या लेकीसाठी ICC नं नियम बदलला? प्रतीकाच्या गळ्यात झळकला विश्वविजेतेपदाचा 'दागिना'
6
Smartphone Hacking : व्हॉट्सअ‍ॅपवर RTOचा मेसेज आला? चुकूनही त्यावर क्लिक करू नका! नाहीतर...
7
'अमेरिका, चीन, पाकिस्तान कोणीही आपल्यावर दबाव आणू शकत नाही'; अणुचाचणीच्या चर्चेवर राजनाथ सिंह यांचं मोठं विधान
8
धक्कादायक! मुंग्यांच्या भीतीने गमावला जीव, कोणत्या व्हिटॅमिनच्या कमतरतेमुळे हे होतं?
9
Hanuman Upasana: दिवसाची सुरुवात 'या' मंत्राने कराल तर २१ दिवसांत फरक बघाल!
10
Indonesia: इंडोनेशियात नमाज वेळी मशिदीत स्फोट; ५० हून अधिक जण जखमी!
11
राहुल गांधींच्या ‘या’ आवडत्या शेअरची बाजारात धूम; कंपनीची एकाच दिवसात १७ हजार कोटींची कमाई
12
Typhoon Kalmaegi : खिडकीच्या काचा फुटल्या, घरं कोसळली; व्हिएतनाममध्ये कलमेगी वादळाचं थैमान, ५ जणांचा मृत्यू
13
'जरांगे, थोतांड करू नका! आरोपी यांचेच, आरोपही हेच करणार'; हत्येची सुपारी दिल्याच्या आरोपावर धनंजय मुंडेंचा संताप
14
Rahul Gandhi: "मते चोरून सत्तेत आलेल्यांनीच जमीन चोरली, कारण त्यांना..."; राहुल गांधींचा पार्थ पवार भूखंड खरेदी प्रकरणावरून घणाघात
15
हात मिळवता मिळवता एकमेकांचे पाय खेचू लागले चीन-अमेरिका; China च्या एका निर्णयानं ट्रम्प यांचा तिळपापड
16
Dental Care: टार्टर आणि प्लाक दातांचे मुख्य शत्रू, करू शकतात गंभीर नुकसान; वेळीच घ्या 'ही' काळजी 
17
केक कापला, डीजे लावला आणि..., शेतकऱ्याने दणक्यात साजरा केला रेड्याचा वाढदिवस
18
१० लोकांना संपवलं, २७ जणांना मारण्याच्या तयारीत; नर्स रुग्णांच्या जीवावर का उठली? कारण ऐकाल तर..
19
चिकन नेकजवळ भारतीय लष्करानं केलं असं काम, शत्रूची प्रत्येक चाल होणार फेल
20
Gold Silver Price Today: सोन्या-चांदीचे दर घसरले; खरेदी करण्यापूर्वी पाहा १४ ते २४ कॅरेट सोन्याचे लेटेस्ट रेट

भेदभाव न करता राजकीय पक्षांना मैदाने उपलब्ध करून द्यावीत

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: March 7, 2019 16:50 IST

निवडणुकीच्या काळात स्थानिक प्रशासन व पोलिस मुद्दाम छोट्या व त्या-त्या काळात कमजोर असलेल्या पक्षांना सभेची परवानगी देण्यास टाळाटाळ करतात. 

ठळक मुद्देराजकीय अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य जपण्यासाठी जनहित याचिका न्यायमूर्ती नरेश पाटील यांच्या न्याय खंडपीठापुढे होणार सुनावणीपोलीस बळाचा सत्ताधारी राजकीय पक्षांनी अनियंत्रित वापर करण्यावर बंधने असण्याची गरज

पुणे  : प्रत्येक शहरांमध्ये राजकीय प्रचार सभा घेण्यासाठी केंद्रीय व राज्य निवडणूक आयोगाने राज्य सरकार व इतर स्थानिक संस्थांच्या मदतीने मोकळी मैदाने निश्चित करावी. तसेच संबंधित मैदाने निवडणूक काळात सर्व पक्षांना सभा घेण्यासाठी भेदभाव न करता द्यावीत, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे.  कायदेतज्ञ अ‍ॅड. असीम सरोदे आणि राजकीय विचारवंत डॉ. विश्वंभर चौधरी यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती नरेश पाटील यांच्या न्यायपीठापुढे त्याची सुनावणी होणार आहे. सर्वांना मैदान मिळाले तरच सभा स्वातंत्र्य व राजकीय विचार स्वातंत्र्य यांचे रक्षण होईल, असे मांडणारी ही पहिलीच याचिका आहे. कोणत्याही असंबद्ध कारणासाठी राज्याचे पोलिस महासंचालक आणि मुख्य सचिवांनी सभेची परवानगी नाकारू नये, अशी मागणी याचिकेतून करण्यात आली आहे. केंद्र सरकार, राज्य शासन, केंद्रीय निवडणूक आयोग, राज्य निवडणूक आयोग, पोलिस महासंचालक याचिकेत प्रतिवादी आहेत. निवडणुकीच्या काळात स्थानिक प्रशासन व पोलिस मुद्दाम छोट्या व त्या-त्या काळात कमजोर असलेल्या पक्षांना सभेची परवानगी देण्यास टाळाटाळ करतात. लोकशाहीचा आत्मा व जिवंतपणा कायम ठेवणारा गाभा म्हणून अभिव्यक्ती आणि विचार स्वातंत्र्य यांचे संरक्षण न्यायालयाने करावे, अशी आवश्यकता निर्माण झाली आहे. पोलीस बळाचा सत्ताधारी राजकीय पक्षांनी अनियंत्रित वापर करण्यावर निदान निवडणूक काळात स्पष्ट बंधने असण्याची गरज आहे. याचिकेतून येणारा निर्णय निवडणूक काळात सर्वांना भेदभावमुक्त राजकीय अभिव्यक्ती असावी, असा व्यापक विचार प्रस्थापित करणारा असेल, असा विश्वास याचिकाकर्ते डॉ. विश्वंभर चौधरी यांनी व्यक्त केला. मतदारांना सर्व पक्षांचे विचार त्यांच्या जाहीर भाषणांमधून ऐकायला मिळाले पाहिजे. त्यानुसार कुणाला मत द्यायचे हे ठरविण्याचा मतदारांचा हक्क आहे, असे याचिकाकर्ते असीम सरोदे यांनी सांगितले. 

टॅग्स :PuneपुणेPoliticsराजकारणGovernmentसरकारPoliceपोलिसCourtन्यायालय