बारामती : महाविकास आघाडी सरकारने बहुमताच्या जोरावर राजकीय हेतूने भाजपच्या 12 आमदारांना तब्बल 1 वर्षासाठी निलंबित करून विरोधकांचा आवाज दाबून, अप्रत्यक्षपणे हुकूमशाहीचे लक्षण दाखवून दिले. अशी टीका भाजप नेते हर्षवर्धन पाटील यांनी केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने भाजपच्या 12 आमदारांचे रद्द केलेले निलंबन हा लोकशाही मूल्यांचा विजय आहे. सत्तेत असणार्‍यांनी विरोधकांचा मान-सन्मान ठेवायचा असतो असंही ते यावेळी म्हणाले आहेत. हर्षवर्धन पाटील हे सलग 10 वर्षे संसदीय कार्य मंत्री होते. त्यांना राष्ट्रपतींच्या हस्ते उत्कृष्ट संसदीय कार्यमंत्री हा पुरस्कार देऊन गौरविण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाच्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी प्रतिक्रिया ही व्यक्त केली.
''विधिमंडळामध्ये सत्ताधारी व विरोधक या दोघांनाही तितकेच महत्त्व असते. मी संसदीय कार्य मंत्री असताना 10 वर्षात 84 आमदारांचे निलंबन केले. मात्र विरोधकांचा मान-सन्मान ठेवून आम्ही कटुता संपवायचो. परिणामी त्यावेळी एकाही निलंबित आमदारावर न्यायालयात जायची वेळ आली नाही, असे मतही त्यांनी यावेळी व्यक्त केले.''
विधीमंडळाचे कामकाज विरोधकांना विश्‍वासात घेऊन करावे
विधिमंडळ हे राज्याचे सर्वोच्च सभागृह आहे. विधिमंडळाचे चांगले कामकाज करायचे असेल तर तगडा विरोधक हवा असतो व त्यांना अधिकची संधी द्यायची असते. विधीमंडळाचे कामकाज करताना कायदा, घटना, प्रथा, परंपरा यांना तडा जाऊ न देता विरोधकांना विश्‍वासात घेऊन कामकाज करावयाचे असते. मात्र महाविकास आघाडी सरकारने बहुमताच्या जोरावर विरोधकांचा आवाज दाबून, अप्रत्यक्षपणे हुकूमशाहीचे लक्षण दाखवून दिले. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने निलंबन रद्दचा ऐतिहासिक असा निर्णय दिल्याने यापुढे सत्तारुढ महाविकास आघाडीचे सरकार भान ठेवून निर्णय घेईल, अशी अपेक्षाही हर्षवर्धन पाटील यांनी व्यक्त केली.