पुणे : राज्य सरकारनं ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणूक घेऊ नयेत. यासाठी संपूर्ण महाराष्ट्रात भाजपच्या वतीने आंदोलनं केली जात आहेत. ओबीसी समाजाला न्याय मिळालाच पाहिजे. अशी भूमिका आंदोलनकर्त्यांनी मांडली आहे. त्याचा पुण्यातही उमटू लागलं आहे.
पुण्यात आमदार गोपीचंद पडळकर यांच्या उपस्थितीत आणि भाजप ओबीसी सेल महाराष्ट्र राज्य आणि भाजप ओबीसी मोर्चाचे अध्यक्ष योगेश टिळेकर यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन करण्यात आलय.
''सुप्रीम कोर्टानं ओबीसी समाजाचा सर्वे करून इम्पेरिकल डेटा गोळा करण्यास आघाडी सरकारला सांगितलं होतं. परंतु यांनी नुसतं केंद्राकडे बोट दाखवून मंत्री विजय वड्डेट्टीवार यांनी चालढकलपणा केला. आणि या महाराष्ट्रातला ओबीसींचा घात केला असल्याची टीका पडळकरांनी केली आहे.''
पुढं ते म्हणाले, ओबीसींच स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील राजकीय आरक्षण आहे. त्या आरक्षणाबाबत काँग्रेसच्या आमदारांचा एक मुलगा आणि काँगेसचा जिल्हा परिषदेचा अध्यक्ष या दोघांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती. आणि त्या याचिकेवरती २०१९ च्या डिसेंबर महिन्यात राज्य सरकारला सुप्रीम कोर्टाने सूचित केलं होत. कि तुम्ही महाराष्ट्रातील ओबीसींचा सर्वे करा त्यांचं मागासलेपण सिद्ध करा आणि त्यांचा जो इम्पेरिकल डेटा टायर होईल. तो डेटा ओबीसींच्या बाजूने सुप्रीम कोर्टात दाखल करा, परंतु तिथून पुढं जवळजवळ ४ मार्च २०२१ ला या केसचा निकाल लागला. १५ महिने या सरकारनं ८ तारखांमध्ये फक्त पुढची तारीख द्या, पुढची तारीख द्या एवढंच काम केलं. असल्याचं ते म्हणाले आहेत.
''आघाडी सरकारनं सुप्रीम कोर्टात कुठलीही भूमिका मांडली नाही. आघाडी सरकारची १०० टक्के चूक आहे. एवढं सुप्रीम कोर्टाने एवढं सांगितलं असतानाही आघाडी सरकारनं केंद्रानं इम्पेरिकल डाटा द्यावा सेल्सस डेटा कि इम्पेरिकल डेटा यामध्ये घोळ घातला. आणि आता हि वेळ महाराष्ट्रातील ओबीसींच्या वर आणून ठेवली आहे. सुप्रीम कोर्टानं सांगितलं होते की इम्पेरिकल डेटा गोळा करा, मागच्या सरकारमध्ये मराठा समाजाला आरक्षान देताना देवेंद्र फडणवीस च्या सरकारनं राज्यातील मराठा समाजाचा सर्वे करून चार महिन्यात इम्पेरिकल डेटा गोळा करून उच्च न्यायालयात दाखल केला होता. पण ते आघाडी सरकारनं केलं नाही.''
ओबीसींचं गळा घोटण्याचं काम करू नका
''मागावसर्ग आयोग गेल्या १५ महिन्यात नेमला नसून तो आता नेमण्यात आला आहे. त्यासाठी ४६० कोटी निधी देण्याची घोषणा केली. पण माझ्या माहितीप्रमाणे एकही रुपया आज मागासवर्ग आयोगाला दिला गेला नाही. आयोगाच्या अध्यक्षांना जे दिड लाखांचं मानधन दिल जात तेही अजून दिल गेलं नाही. जर मागासवर्ग आयोगाला अजून निधी दिला नसेल. तर इम्पेरिकल डेटा गोळा कसा करणार, त्यांनी निधी कोणत्या एजन्सीला दिलाय. सरकारनं घोषणा केली होती त्याच काय झाल? हे नेहमी वेगळी भाष्य बोलत आहेत. हे आघाडी सरकार महाराष्ट्रातल्या ओबीसींचा घटना संबंधित अधिकार त्याच गळा घोटण्याचं काम करत आहेत. राज्य सरकारला मी विनंती करतो ज्या निवडणूक तुम्ही घेतल्या आहेत रद्द करा आणि ओबीसी सरकारच्या माध्यमातून सरकारचा जाहीर निषेध करतो असंही ते म्हणाले आहेत.''