पुणे : भारतीय जनता पक्षाच्या १२ आमदारांचं निलंबन सर्वोच्च न्यायालयानं रद्द केलं आहे. विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात १२ आमदारांचं निलंबन करण्यात आलं होतं. विधानसभा अध्यक्षांच्या दालनात गोंधळ घातल्यानं निलंबनाची कारवाई करण्यात आली होती. याविरोधात भाजपनं सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. आज सर्वोच्च न्यायालयानं निलंबनाची कारवाई रद्द करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. न्यायालयाच्या निर्णयामुळे भाजपला मोठा दिलासा मिळाला असून महाविकास आघाडीला धक्का बसला आहे. तर भाजप नेत्यांकडून आनंद साजरा केला जात आहे. त्यातच भाजपच्या नेत्या चित्रा वाघ यांनी महाविकास आघाडी सरकारला टोला लगावला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने महा बिघाडी सरकार पुन्हा एकदा तोंडावर आपटलंय असं त्या ट्विट करून म्हणाल्या आहेत.
''आघाडी सरकारने कायदा नियम पायदळी तुडवून भाजपच्या १२ आमदारांचे निलंबन केले. पण सुप्रीम कोर्टानं निलंबन रद्द केल्याने महा बिघाडी सरकार पुन्हा एकदा तोंडावर आपटलंय. महा बिघाडी सरकार किती असंविधानिक आणि खुनशी वागतंय हे स्पष्ट झालंय. हमारे पार्टी का नाम सुनकर फ्लॅावर समझे क्या? फ्लॉवर नहीं फायर है... ! असा पुष्पा मधील डायलॉग घेऊन वाघ यांनी सरकारला टोला लगावला आहे.''
महाविकास आघाडी सरकारचा प्रयत्न अपयशी ठरला - चंद्रकांत पाटील
आघाडी सरकारने घेतलेला बारा आमदारांच्या निलंबनाचा निर्णय घटना बाह्य असल्याचे मत सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने व्यक्त केले आहे. कृत्रिम बहुमताच्या जोरावर देशाच्या संविधानाचे उल्लंघन करण्याचा महाविकास आघाडी सरकारचा प्रयत्न अपयशी ठरला आहे. सरकारला या निकालामुळे धक्का बसला आहे, असे पाटील म्हणाले.
प्रकरण नेमकं काय?
गेल्या वर्षी विधीमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात ओबीसी आरक्षणाच्या ठरावावर विधानसभेत चर्चा सुरू असताना राजदंड उचलणं, माईक खेचणं, त्याचबरोबर अध्यक्षांच्या दालनात तालिका अध्यक्ष भास्कर जाधव यांना धक्काबुक्की करणं, शिवीगाळ करणं, अपशब्द वापरून गैरवर्तन करणं, यासाठी भाजपच्या 12 आमदारांना निलंबित करण्यात आलं होतं.