पुणे : पसंतीची गाडी घेतल्यानंतर तिचा नंबरदेखील व्हीआयपी असावा, यासाठी अनेक वाहनमालक आग्रही असतात. त्यासाठी वाट्टेल तेवढे पैसे मोजण्याची त्यांची तयारी असते. अशाच चॉईस नंबरमधून (पसंती क्रमांक) पुणे आरटीओला गत वर्षभरात म्हणजेच २०२४ - २५ मध्ये तब्बल ५९ कोटी ३६ लाख ९२ हजारांचा महसूल मिळाला आहे. गतवर्षीच्या तुलनेत यंदा महसुलात १५ कोंटीची वाढ झाल्याचे आरटीओतील आकडेवारीतून समोर आले आहे.
नवीन वाहन खरेदी केल्यानंतर हौशी वाहनमालक त्याच्यासाठी चॉईस नंबर घेतो. अनेकजण त्यांना लकी असलेले नंबर किंवा जन्मदिवसाची तारीख ही नंबरप्लेटच्या माध्यमातून गाडीला लावण्यासाठी आग्रही असतात. यासाठी परिवहन विभागाकडूनही पैशांची आकारणी केली जाते. आवडीचा क्रमांक हवा असेल तर त्यासाठी विशिष्ट रकमेचा धनादेश भरून तो आरटीओ कार्यालयात जमा करावा लागतो. त्यानंतर हा नंबर संबंधित वाहनधारकांसाठी राखीव करून ठेवण्यात येतो. मात्र, एकाच नंबरसाठी दोन वाहनधारकांचे धनादेश आल्यास त्यातील सर्वाधिक रकमेच्या धनादेश धारकाला तो नंबर दिला जातो. यासाठी आरटीओ कार्यालयात लिलाव पद्धतदेखील आहे.
आरटीओच्या या चॉईस नंबर प्रक्रियेतून परिवहन विभागाला प्रचंड प्रमाणात महसूल प्राप्त होत असल्याचे आकडेवारीवरून स्पष्ट झाले आहे. २०२३-२४ या वर्षभरात आरटीओ कार्यालयाला एकूण ४४ कोटी ७७ लाख १० हजार रुपये महसूल मिळाला. यासाठी ५२ हजार ४७३ जणांनी अर्ज केले होते, तर, २०२४-२५ म्हणजे यंदा यात मोठी वाढ नोंदविण्यात आली आहे. गतवर्षीच्या तुलनेत यंदा महसूल १५ कोटींनी वाढला असून, ५० कोटी ३६ लाख ९२ हजार रुपयांचा महसूल प्राप्त झाल्याची नोंद आरटीओत आहे.
...ऑनलाइन प्रक्रिया अन् शुल्क वाढ
वाहनधारकांना घरबसल्या ऑनलाइन पद्धतीने चॉईस नंबर मिळविता येत आहे. त्यात काही महिन्यांपूर्वी चॉईस नंबरसाठीचे शुल्क वाढविले होते. यामुळे गतवर्षीच्या तुलनेत यंदा महसूल वाढला आहे. सद्य:स्थितीत आधार लिंक असलेल्या मोबाईल नंबरच्या माध्यमातून ओटीपीच्या साहाय्याने वाहनधारकांना ऑनलाइन पेमेंट करून नंबर घेता येत आहे. यासाठी आरटीओ कार्यालयात जाण्याची गरज नाही.