केंद्राच्या पॅकेजकडे साखर कारखानदारांच्या नजरा

साखरेचे भाव कोसळत असल्याने संकटात असलेल्या साखर कारखानदारीला केंद्रशासन बुधवारी (दि. २१) किती पॅकेज जाहीर करणार,

सोमेश्वरनगर : साखरेचे भाव कोसळत असल्याने संकटात असलेल्या साखर कारखानदारीला केंद्रशासन बुधवारी (दि. २१) किती पॅकेज जाहीर करणार, याकडे कारखानदारांसह, ऊसउत्पादकांच्या नजरा लागून आहेत. कारण या पॅकेजवरच एफआरपी मिळण्याच्या शेतकऱ्यांच्या आशा पल्लवीत झाल्या आहेत.
यासंदर्भात उद्या केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्या नेतृत्वाखाली बैठक होत आहेत. शनिवारी मुख्यमंत्र्यांसह राज्याच्या शिष्टमंडळाने भेट घेऊन अडचणीतील साखर कारखानदारीच्या समस्या मांडल्या होत्या. यामध्ये साखर निर्यातीसाठी टनाला ५ हजार अनुदान, वीस लाख टन साखरेच्या निर्यातीला परवानगी आदी मागण्या केल्या होत्या. ऊस उत्पादकांना उचित भाव देण्यासाठी दि. २१ रोजी ठोस निर्णय घेण्याचे आश्वासन केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी दिले. दरम्यान, राष्ट्रवादी पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी टनाला ७०० रुपये अनुदान द्यावे, अशी मागणी केली आहे.
यामुळे गेल्या दोन वर्षांपासून शॉर्ट मार्जिनमध्ये गेलेल्या महाराष्ट्रातील साखर कारखानदारांचे डोळे उद्याच्या होणाऱ्या बैठकीकडे लागले आहेत. उद्याच्या बैठकीत केंद्र सरकारने भरीव मदत देऊन शेतकऱ्यांना अच्छे दिन आणावेत, अशी अपेक्षा शेतकरी करत आहेत. साखर निर्यातीचा निर्णय झाल्यास साखरेला उठाव मिळून साखरेच्या दरात सुधारणा होईल.
कारखादारांनो एफआरपी द्या; अन्यथा कारवाई करू, संचालकांवर गुन्हे दाखल करू, असा सज्जड दम सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिला होता. मात्र, आर्थिक परिस्थितीने हतबल झालेले साखर कारखानदार काहीच करू शकत नव्हते. दरम्यान, शेतकरी संघटनेचे नेते खासदार राजू शेट्टी व प्रदेशाध्यक्ष सदाभाऊ खोत यांच्या नेतृत्वाखालील शेतकऱ्यांनी मागील आठ दिवसांपूर्वी साखर आयुक्त कार्यालयात तोडफोड केल्यावरच राज्य सरकारला खडबडून जाग आली. एफआरपी द्या; अन्यथा गोदामे सील करण्याचा इशारा सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिला. मात्र, गोदामे सील करून एफआरपीचा गुंता सुटणार नव्हता. यासाठी साखरेचे दर वाढविले अथवा कारखान्यांना अनुदान जाहीर करणे हेच मार्ग होते. सहकारमंत्र्यांच्या या वक्तव्यावर नाराज साखर कारखादारांनी गोदामे खुशाल सील करा, अशी भूमिका घेत सरकारनेच ३२०० रुपयांनी साखरेची खरेदी करावी, अशी मागणी केली होती.

गेल्या वर्षी साखरेचे दर कोसळल्याने राज्यातील साखर कारखानदारी शॉर्ट मार्जिनमध्ये गेली होती. त्यामुळे शेतकऱ्यांना उसाचे पैसे देता यावेत, यासाठी केंद्र सरकारने अबकारी कराची रक्कम परत करत देशातील साखर कारखानदारीला ऊर्जितावस्था देण्यासाठी ६६०० कोटी रुपयांची बिनव्याजी मदत केली होती. या वेळी महाराष्ट्रातील साखर कारखानदारीला २१०० कोटी रुपये वाट्याला आले होते.
या वर्षीही गेल्या वर्षीपेक्षा बिकट परिस्थिती आहे. राज्यातील साखर कारखान्यांची एफआरपी २२०० ते २३०० रुपये बसत असताना राज्य बँकेने हंगाम सुरू झाल्यापासून साखरेचे मूल्यांकन ३ वेळा कमी करून शेतकऱ्यांना देण्यासाठी कारखानदारांच्या हातात अवघे १३१५ रूपयेच ठेवले आहेत. मग ९०० ते १००० रूपयांचा अपुरा दुरावा कसा भरून काढणार, असा प्रश्न कारखानदारांना पडला आहे.

गेल्या वर्षी केंद्र सरकारने दिलेले बिनव्याची कर्ज फेडणेच बाकी असताना आता पुन्हा कर्ज न देता टनाला ७०० रुपये अनुदान द्यावे. हे अनुदान देत असताना ते कारखानदारांच्या हातात न देता थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यावर वर्ग करावे. तसेच गेल्या वर्षी दिलेल्या कर्जाला मुदतवाढ द्यावी; कारण या कर्जाचा एक जरी हप्ता चुकला तर त्याला १५ टक्के लागणारा व्याजदर या पडीच्या काळात कारखानदारांना न परवडण्यासारखा आहे असे माजी आमदार, घोडगंगा साखर कारखान्याचे अध्यक्ष अशोक पवार यांनी लोकमशी बोलताना सांगितले.

गेल्या वर्षी केंद्र शासनाने दिलेले बिनव्याजी कर्ज अनुदान म्हणून घोषित करावे, साखरेचे दर कमी झाल्याने एफआरपी देण्यासाठी टनाला ५०० रूपये अनुदान थेट शेतकऱ्यांच्या हातात द्यावे आणि ५० लाख टन साखर निर्यातीचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला तरच साखर कारखादारी वाचणार आहे.
- पुरुषोत्तम जगताप
(अध्यक्ष, सोमेश्वर कारखाना)

केंद्राने मदत केली तरच शेतकरी वाचणार आहे. साखरेला हमीभाव दिला तरच हा प्रश्न कायमस्वरूपी सुटणार आहे. तसेच झाले तर शेतकऱ्यांना पैसे मिळतील आणि आंदोलने करण्याची गरज भासणार नाही.
- संतोष कोंढाळकर
, प्रगतशील, शेतकरी

साखर कारखानदारी प्रचंड आर्थिक संकटात सापडली असल्याने एफआरपीप्रमाणे उसाला दर देणे अशक्य आहे. मात्र, सरकारने साखर कारखान्यांना प्रत्येक टनामागे ५०० रुपये अनुदान दिल्यास ते शक्य होईल,
- हर्षवर्धन पाटील