‘अभिजात’साठी साहित्यिकांची एकी

मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा, यासाठी केंद्र सरकारने तत्काळ कार्यवाही करावी, या मागणीसाठी साहित्यिकांनी एकजूट केली आहे. महाराष्ट्रातील

पुणे : मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा, यासाठी केंद्र सरकारने तत्काळ कार्यवाही करावी, या मागणीसाठी साहित्यिकांनी एकजूट केली आहे. महाराष्ट्रातील शाळा, महाविद्यालयातील विद्यार्थी आणि प्राध्यापकांनी आणि सामान्य नागरिकांनी अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा, यासंदर्भात पंतप्रधानांना पत्र पाठवावे यासाठी महाराष्ट्र साहित्य परिषदेने पुढाकार घेतला आहे. अभिजात मराठी जागर दिन साजरा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
महाराष्ट्र साहित्य परिषदेच्या वतीने काल बैठकीचे आयोजन केले होते. बैठकीला साहित्य परिषदेचे अध्यक्ष डॉ. रावसाहेब कसबे, अभिजात समितीचे सदस्य हरी नरके, माजी संमेलनाध्यक्ष डॉ. नागनाथ कोत्तापल्ले, मसापचे पूर्वाध्यक्ष डॉ. प्र. चिं. शेजवलकर, डॉ. अविनाश सांगोलेकर, डॉ. अरुणा ढेरे, डॉ. रामचंद्र देखणे, विनोद शिरसाठ, भारत सासणे, लक्ष्मीकांत देशमुख, प्र. ना. परांजपे, डॉ. न. म. जोशी, डॉ. प्र. ल. गावडे, डॉ. राजा दीक्षित, डॉ. मेधा सिधये, ह. मो. मराठे, रमण रणदिवे, प्रकाशक परिषदेचे अध्यक्ष अरुण जाखडे, अनिल कुलकर्णी, अंजली कुलकर्णी, अनिल गुंजाळ, नाट्य परिषदेचे दीपक रेगे, चित्रपट महामंडळाचे अध्यक्ष मेघराजराजे भोसले, प्रमोद आडकर, माधव राजगुरू, उद्धव कानडे, बंडा जोशी, डॉ. सतीश देसाई, डॉ. अरविंद संगमनेरकर, मसापचे कार्याध्यक्ष प्रा. मिलिंद जोशी, प्रकाश पायगुडे, सुनीताराजे पवार उपस्थित होते.
हरी नरके यांनी मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळण्यासंदर्भात समितीने केलेल्या कामाची माहिती उपस्थितांना दिली. मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा, यासाठी महाराष्ट्र शासनाने तीन वर्षांपूर्वीच केंद्र शासनाला अहवाल सादर केलेला आहे. ज्या चार निकषांच्या आधारे भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा दिला जातो त्याचे सबळ पुरावे दिलेले आहेत. केंद्र सरकारने साहित्य अकादमीकडे हा अहवाल तपासणीसाठी पाठविलेला होता. ५ फेब्रुवारी २०१५ रोजी साहित्य अकादमीच्या भाषा समितीने सर्वानुमते मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा द्यावा, अशी लेखी शिफारस केलेली आहे. केंद्र सरकारच्या विविध विभागांनी या अहवालाची छाननी करून अनुकूल अभिप्राय दिलेला आहे. आता केंद्र सरकारने (कॅबिनेटने) तत्काळ मंजुरी देऊन मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देत असल्याची घोषणा करावी, अशी आग्रही मागणी या बैठकीत करण्यात आली.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना साहित्यिकांच्या स्वाक्षरीचे निवेदन पाठविण्याचा निर्णय घेण्यात आला, अशी माहिती मसापचे कार्याध्यक्ष प्रा. मिलिंद जोशी यांनी दिली.
यासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना यापूर्वीच पत्र देऊन मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा यासाठी त्यांनी पाठपुरावा करावा, अशी अपेक्षा मसापने व्यक्त केलेली आहे.

मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळावा, यासाठी साहित्यिकांनी आणि सर्वसामान्य लोकांनी राजकारणात हस्तक्षेप करण्याची गरज आहे. मराठी भाषा ही सामाजिक चळवळ बनली पाहिजे. सर्व घटकांना एकत्र करून हा विषय धसास लावला जाईल.
- डॉ. रावसाहेब कसबे, अध्यक्ष, साहित्य परिषद