पीडितेचा कायदेशीर गर्भपात; पुणे जिल्हा सेवा प्राधिकरणाने केली मदत

पुणे : मोलमजुरी करणाऱ्या अहमदनगर येथील पीडित तरुणीवर मालकाने बलात्कार केल्याने ती गर्भवती राहिली. गर्भपात करण्यासाठी पुणे जिल्हा सेवा प्राधिकरणाकडून १५ दिवसांत कायदेशीर बाबींची पूर्तता करून तिला मदत करण्यात आली.

काही आठवड्यांपूर्वी अहमदनगर जिल्ह्यातील एका पीडित तरुणीवर कठीण प्रसंग ओढवला. याप्रकरणी तरुणीने फिर्याद दाखल केली होती. भारतीय दंड संहितेच्या कलम 376 अन्वये आरोपीवर गुन्हा दाखल केला. पीडित तरुणीची नगर जिल्हा शासकीय रुग्णालयात वैद्यकीय तपासणी केली असता ती गर्भवती असल्याचे लक्षात आले. कोरोनाचा धोका लक्षात घेऊन पीडित तरुणीला अहमदनगर पोलिसांनी पुण्यातील ससून रुग्णालयात पाठविले. ससूनमध्ये वैद्यकीय तपासणीची प्रक्रिया सुरू असताना अहमदनगर पोलिसांच्या पथकाने पुणे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या कार्यालयाकडे मदत मागितली. अन्य जिल्ह्यातील प्रकरण असतानाही प्राधिकरणाकडून ही बाब गांभीर्याने घेण्यात आल्याची माहिती पुणे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव प्रताप सावंत यांनी दिली.

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश नीरज धोटे, विधी सेवा प्राधिकरणाचे तत्कालीन सचिव चेतन भागवत यांच्या मार्गदर्शनाखाली प्राधिकरणाच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयात यासंदर्भात याचिका दाखल करण्यात आली. उच्च न्यायालयातील विधिज्ञ तेजस दंडे आणि विधिज्ञ गढवी यांनी पीडितेची बाजू मांडली. ससून रुग्णालयाकडून देण्यात आलेल्या वैद्यकीय अहवालाची मुंबई उच्च न्यायालयाने दखल घेऊन योग्य ती काळजी घेऊन तिचा गर्भपात करण्याचा आदेश दिला असल्याचे सावंत यांनी सांगितले.

ससून रुग्णालयाचे अधिष्ठाता डॉ. मुरलीधर तांबे, डॉ. मानसिंह साबळे, प्रसूती आणि शल्य चिकित्सालय विभागाचे प्रमुख डॉ. रमेश भोसले, अधीक्षक डॉ. अजय तावरे, डॉ. स्वप्ना यादव यांच्या मार्गदर्शनाखाली पीडित मुलीच्या गर्भपाताची प्रक्रिया पार पडली. तपासी अंमलदार वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक मधुकर साळवे, महिला पोलिस शीतल लवारे, थोरात, शिंदे आणि पोलिस कर्मचारी पुजारी नगर जिल्ह्यातील यांनी मुलीला सहाय्य केले.

....

...तर परवानगी घ्यावी लागते

बलात्कार झालेल्या पीडित अल्पवयीन मुलींना गर्भवती राहिल्याचे अनेकदा कळत नाही. अचानक पोट दुखू लागल्यामुळे वेदना होत असल्यामुळे वैद्यकीय तपासणीसाठी नेल्यावर त्या गर्भवती असल्याचे लक्षात येते. पीडित 24 आठवड्यांची गर्भवती असेल, तर गर्भपात करता येतो. त्यासाठी वैद्यकीय तपासणी करून तज्ज्ञांची परवानगी लागते. अल्पवयीन मुलींचे वय, शारीरिक वाढ आणि जास्त आठवड्यांचा गर्भ असेल तर मुंबई उच्च न्यायालयाकडून परवानगी घ्यावी लागते.

....