बारामती (पुणे) : राज्यात विविध खासगी व सहकारी कारखाने काटामारी करतात. १० टक्के उसाची काटामारीच्या हिशोबाने गतवर्षी १ कोटी ३२ लाख टन ऊस काटामारीने चोरण्यात आला. त्यापोटी ४६०० कोटी रुपयांचा डल्ला मारण्यात आला आहे, असा आरोप माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी केला आहे.
बारामती येथे पत्रकारांशी बोलत होते. यावेळी शेट्टी म्हणाले, तेल कंपन्या पेट्रोल पंपावर डिजिटलायझेशन करून ऑनलाइन पद्धतीने नियंत्रित होऊ शकतात, तर २०० कारखाने नियंत्रित करणे अवघड आहे का, काटामारी थांबली नाही तर आम्ही गप्प बसणार नाही. हे काटामारीबाबत सरकार डोळे कधी उघडणार? असा सवाल शेट्टी यांनी केला आहे.
यंदाच्या गळीत हंगामात उस उत्पादक शेतकऱ्यांना एफआरपी अधिक ३५० रुपये मिळाले पाहिजेत. याशिवाय काटामारीच्या प्रश्नात राज्यकर्त्यांनी तत्काळ लक्ष घातले पाहिजे. या मागण्यांसाठी ७ नोव्हेंबर रोजी साखर संकुलावर मोर्चा काढला जाणार आहे. १७ व १८ नोव्हेंबरला लाक्षणिक ऊसतोड बंद ठेवली जाणार आहे. त्यानंतर देखील सरकारने लक्ष न दिल्यास आंदोलन आक्रमक करण्याचा इशारा शेट्टी यांनी दिला आहे. दीर्घकाळ आंदोलन केले तर हंगाम लांबेल. ते शेतकऱ्यांच्या हिताचे नाही; पण शासनानेही टोकाची भूमिका घेऊ नये, असे आवाहन त्यांनी केले.
ऊस परिषदेतील ठरावांची अंमलबजावणी व्हावी एवढीच आमची सरकारकडून अपेक्षा आहे. गतवर्षी तुटलेल्या उसाला एफआरपी अधिक दोनशे रुपये असा अंतिम भाव द्यावा. यंदा इथेनॉलची चांगली रक्कम कारखान्यांना मिळाली आहे, त्यामुळे एफआरपी अधिक साडेतीनशे रुपये मिळावेत, अशी मागणी आहे.
कोल्हापूर जिल्ह्यातील २३ कारखान्यांनी किमान २९०० ते कमाल ३२०६ रुपये उचल जाहीर केली आहे. अन्य कारखान्यांनी ती करावी, यासाठी पुणे जिल्ह्यात विशेषत: बारामतीत आलो आहे. येथील कारखान्यांकडे ३० ते ४० कोटी रुपये शेतकऱ्यांचे राहत असतील आणि कारखाने ते न देण्याची भूमिका घेत असल्यास बारामतीतील आंदोलनाचे रणसिंग का फुंकू नये, असा सवाल त्यांनी केला.
राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकार धुतल्या तांदळासारखे स्वच्छ नाही. मी कोणाला क्लीन चिट द्यायला बसलो नाही. सरकार स्थापन झाल्यावर त्यांनी महाविकास आघाडीच्या काळातील अनेक निर्णय रद्द केले. मी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांची भेट घेत एफआरपीचे तुकडे व भूमी अधिग्रहण कायद्यासंबंधीचा निर्णय रद्द करा, अशी मागणी केली होती; परंतु त्यांनी ती अद्याप मान्य केली नाही. राज्य शासनाने २०१३ च्या भूमी अधिग्रहण कायद्यात दुरुस्ती केली. परिणामी शेतकऱ्यांना ७२ टक्के कमी मोबदला मिळतो आहे. एफआरपीचे तुकडे केले; परंतु त्याला हे सरकार हात लावण्याचे धाडस करत नाही. राज्यातील प्रत्येक सरकार साखर कारखानदारांना धार्जिणे असेच असते.
यंदा देशात ३४० लाख टन साखर उत्पादित होईल. देशाची गरज भागून ८० लाख टन साखर शिल्लक राहील. साखरेचे उत्पादन कमी करून इथेनॉल उत्पादन वाढविण्यावर सरकारचा भर आहे. मंत्रिमंडळ बैठकीत इथेनॉलच्या किमती वाढविण्यात आल्या आहेत; परंतु याचा लाभ शेतकऱ्यांना मिळणार नसेल तर हे धोरण कोणासाठी ? असा सवाल शेट्टी यांनी केला. एक टक्के रिकव्हरी इथेनॉलसाठी वापरली तर त्याचा सरासरी उताऱ्यावर किती परिणाम झाला, हे पाहून अंतिम उतारा निश्चित करण्याची ऑडिटची जबाबदारी ‘व्हीएसआय’कडे दिली आहे. मात्र, ज्या कुटुंबाच्या मालकीच्या कारखान्यात रोज एक लाख टन ऊस गळीत होते, त्यांच्या कुटुंबाचे प्रमुख ‘व्हीएसआय’चे प्रमुख असतील तर हे ऑडिट पारदर्शक होईल का, अशी शंका शेट्टी यांनी व्यक्त केली.