पुणे: संशोधन आणि विकास संस्थेचा (डीआरडीओ) चा संचालक आणि वरिष्ठ शास्त्रज्ञ डॉ. प्रदीप कुरुलकर हा डीआरडीओच्या अंतर्गत चौकशीमध्ये दोषी आढळला होता. त्यामुळे डीआरडीओने दहशतवाद विरोधी पथकाकडे (एटीएस) तक्रार केल्यानंतर डॉ. कुरुलकरला चौकशीसाठी बोलावण्यात आले. मात्र ‘डीआरडीओ’ची तक्रार आणि एसटीएसची चौकशी यात कुरुलकरला वैयक्तिक मोबाइलमधील सर्व ‘डेटा’ डिलिट करण्यास २४ तासांचा अवधी मिळाला होता. त्या ’डेटा’ची अद्यापही एटीएसला प्रतीक्षा असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
डिलिट ’डेटा’ परत मिळविण्यासाठीच कुरुलकरचा वैयक्तिक मोबाइल गुजरातच्या गांधीनगर येथील न्यायवैद्यक प्रयोगशाळेत पाठविला असून, साधारण त्याचा अहवाल महिनाभरात मिळेल अशी पोलिसांना आशा आहे. डॉ. प्रदीप कुरुलकर याची ’डीआरडीओ’ने २४ फेब्रुवारीपासून चौकशी सुरू केली होती. त्यावेळी ’डीआरडीओ’ने कुरुलकरचा कार्यालयीन वापराचा मोबाइल, लॅपटॉप आणि हार्ड डिस्क आदी वस्तू ताब्यात घेतल्या होत्या. डीआडीओच्या प्राथमिक चौकशीमध्ये कुरुलकर दोषी असल्याचे आढळून आले. त्यानंतर त्यांनी ‘एटीएस’कडे तक्रार अर्ज दिला होता. त्या अर्जावरून े कुरुलकरला चौकशीसाठी ‘एटीएस’च्या कार्यालयात बोलावण्यात आले होते. या सर्व घडामोडींमध्ये कुरुलकरला २४ तासांचा वेळ मिळाला होता. डीआडीओने कुरुलकरकचे कार्यालयीन ‘गॅजेट्स’ जप्त केले होते. मात्र, त्याचा वैयक्तिक मोबाइल त्याच्याकडेच होता. ’एटीएस’ चौकशीपूर्वी त्याला मिळालेल्या वेळेत त्याने ’डेटा’ डिलीट केला असण्याची शक्यता ’एटीएस’ ने वर्तवली आहे. दरम्यान, कुरुलकरचा मोबाईल लॅपटॉप आणि हार्ड डिस्क ताब्यात घेतली आहे. 11 जप्त केलेल्या मुद्देमालांचे डीआरडीओ, न्यायवैद्यक प्रयोगशाळा आणि एटीएस यांच्याकडून विश्लेषण झाले आहे. विश्लेषण अहवाल आणि फॉरेन्सिक अहवालही प्राप्त झाले आहेत असे बचावपक्षाचे म्हणणे आहे. मात्र, गांधीनगर येथे पाठविलेल्या त्या मोबाइलमधून कुरुलकरने नेमका काय संवाद साधला आहे किंवा कोणती माहिती अथवा, व्हिडिओ पाठवले आहेत, याची माहिती गुन्हा सिद्ध करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाची ठरू शकते, असे ‘एटीएस’च्या एका अधिका-याने सांगितले.
लँपटॉप परत मिळण्यासाठी डीआरडीओचा न्यायालयात अर्ज
डीआरडीओने डॉ. प्रदीप कुरुलकर ऐवजी चुकून दुस-याच व्यक्तीचा लँपटॉप एटीएसला दिला. एटीएसने ही बाब डीआरडीओच्या निदर्शनास आणून दिल्यावर मग कुरुलकरचा लँपटॉप एटीएसच्या ताब्यात देण्यात आला. आता कुरुलकर ऐवजी चुकून दुस-याचा व्यक्तीचा दिलेला लँपटॉप परत मिळण्यासाठी डीआरडीओने न्यायालयात अर्ज केला आहे.