पुणे : कोरेगाव भीमा येथील दंगलीप्रकरणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना दिलेले पत्र आयोगाला सादर करण्यासाठी दोन नोटीसा बजावूनही ठाकरे यांनी ते सादर केले नाही. त्यामुळे आता आयोगाने ठाकरे यांना जामीनपात्र अटक वॉरंट का जारी करू नये, अशी कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. तसेच ठाकरे यांना याबाबत २ डिसेंबर रोजी व्यक्तीश: हजर राहावे लागणार आहे.
कोरेगाव भीमा दंगलीसंदर्भात पवार यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना २४ जानेवारी २०२० मध्ये पत्र दिले होते. या पत्रामध्ये, ही दंगल म्हणजे देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारचा कट होता. भीमा कोरेगाव दंगलीच्या वेळी फडणवीस सरकारने सत्तेचा गैरवापर केला. दंगलीच्या सूत्रधारांना पाठीशी घातले. दंगलीचे पुरावे पोलिसांनी मोडून तोडून सादर केले. सरकारने पोलिसांच्या मदतीने कट रचला व राज्यातील जनतेची फसवणूक केली. असा आरोप करून या दंगलीची एसआयटी चौकशी करण्याची मागणी या पत्रामध्ये पवार यांनी केली होती. याबाबत वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांनी आयोगाकडे दिलेल्या साक्षीत हे पत्र सादर करण्यासाठी पवार यांना निर्देश द्यावेत, अशी विनंती केली होती.
त्यानंतर पवार यांचे वकील आयोगापुढे हजर झाले. त्यांनी हे पत्र पवार यांच्याकडे उपलब्ध नसल्याचा लेखी जबाब दाखल केला. त्यानंतर आंबेडकर यांनी हे पत्र तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे उपलब्ध असल्यास त्यांच्याकडून ते मागविण्यात यावे, अशी विनंती ॲड. किरण कदम यांच्यामार्फत २८ ऑगस्ट रोजी केली होती. आयोगाने ती विनंती मान्य करून ठाकरे यांना हे पत्र २२ सप्टेंबरपर्यंत व्यक्तीशः किंवा अधिकृत व्यक्तीमार्फत दाखल करण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, तरीही हे पत्र आयोगाकडे सादर करण्यात आले नाही. त्यानंतर सोमवारी (दि. २७) झालेल्या सुनावणीत कदम यांनी ठाकरे यांना जामीनपात्र अटक वॉरंट काढावे, असा अर्ज आयोगाकडे केला होता. त्यानुसार आयोगाने आता ठाकरे यांना कदम यांचा अर्ज का मंजूर करू नये अशी कारणे दाखवा नोटस बजावली आहे. या नोटिशीनुसार ठाकरे यांनी २ डिसेंबर रोजी प्रत्यक्ष हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत.