महापालिकेचाच ‘खोडा’

मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्यासाठी शासनस्तरावर एकीकडे प्रयत्न होत असताना महापालिकेचे मात्र मराठीसाठी एक पाऊल पुढे पडण्याऐवजीच मागेच पडत आहे.

नम्रता फडणीस -पुणे
मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्यासाठी शासनस्तरावर एकीकडे प्रयत्न होत असताना महापालिकेचे मात्र मराठीसाठी एक पाऊल पुढे पडण्याऐवजीच मागेच पडत आहे. पुणे महापालिकेच्या वार्षिक अंदाजपत्रकात भाषासंवर्धनासाठी करण्यात आलेल्या तरतुदीलाच यंदाच्या वर्षी (२०१५-१६) ‘कात्री’ लावण्यात आली आहे.
मराठी भाषादिनीच हे अंदाजपत्रक मांडण्यात आले, हे त्यातील विशेष. पालिकेच्या या उदासीनतेमुळे मराठी भाषासंवर्धनाच्या हेतूवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. मात्र, तरतुदीच्या कपातीसाठी कार्यालयातील अपुऱ्या मनुष्यबळाचे कारण पुढे करीत महापालिका प्रशासनानेच चक्क आपले हात झटकले आहेत.
मराठी भाषेचे संवर्धन करण्याचा विडा उचलून महापालिकेच्या स्थायी समितीने २०१३-१४ मध्ये अंदाजपत्रकात कामगार विभागाच्या अंतर्गत भाषासंवर्धनासाठी तरतूद केली. ही जबाबदारी कामगार विभागाला देण्यात आली. याच वर्षी भाषासंवर्धन समितीचाही श्रीगणेशा करण्यात आला. या समितीमध्ये महापौर, अध्यक्ष, पदाधिकारी यांच्यासह प्रा. अनिल गोरे, प्रदीप निफाडकर, डॉ. न. म. जोशी, श्याम भुर्के, डॉ. माधवी वैद्य यांचा समावेश करण्यात आला. या समितीला विश्रामबाग येथील झाशीची राणी शाळेत कार्यालय मिळाले खरे; पण त्यासाठी कामगार विभागाकडे पुरेसा कर्मचारीवर्गच नसल्याने आठवड्यातून एकदा या कार्यालयाचे कुलूप उघडण्यात येते, अशी सध्याची परिस्थिती आहे. २०१४-१५मध्ये पालिकेच्या अंदाजपत्रकात भाषासंवर्धनासाठी तब्बल ६२ लाख ७५ हजार रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. मात्र, यंदाच्या वर्षी (२०१५-१६) त्या तरतुदीमध्ये कमालीची कपात करून भाषेच्या संवर्धनासाठी ३ लाख ८ हजार ३६५ रुपयांचीच केवळ तरतूद करण्यात आली आहे. यातून महापालिकेचे भाषेबाबतचे बेगडी प्रेम एक प्रकारे दिसून येते. या संदर्भात कामगार विभागाचे शिवाजी दौंडकर यांच्याशी संपर्क साधला असता ते म्हणाले, ‘‘आतापर्यंत समितीने जे उपक्रम सुचविले त्यांची अंमलबजावणी करण्यात आलेली आहे. त्यामध्ये अगदी ग्रंथप्रदर्शन भरविणे, हस्ताक्षर स्पर्धा घेणे, २५ हजार मुलांचे कविसंमेलन आदी अनेक उपक्रम राबविले आहेत. या महिनाआखेर आकाशवाणीवर मराठी भाषेवर १० मिनिटांची मालिका सादर केली जाणार आहे. तसेच मराठी साहित्यविश्वात भरीव कामगिरी केलेल्या व्यक्तींना पुरस्कार देणेही विचाराधीन आहे. समितीसाठी कार्यालय सुरू झाले असले, तरी अजूनही वारंवार मागणी करूनदेखील कर्मचारी उपलव्ध झालेले नाही. अपुऱ्या कर्मचाऱ्यांअभावी कार्यालय इतर दिवशी बंद ठेवावे लागते.
महापालिकेत अनेक पदे रिक्त आहेत; मात्र अजूनही पदे भरण्यास शासनाची मंजुरी मिळालेली नाही, या कारणाबरोबरच समितीनेही अधिक चांगले उपक्रम देण्याची गरज आहे.

समितीने जे उपक्रम सुचवले, त्याबाबत महापालिकेकडून कोणतीच पावले उचलली गेली नाहीत; त्यामुळे गतवर्षीचा निधी शिल्लक राहिला असल्याने यंदाच्या वर्षी निधीमध्ये कपात केली असावी, असे मला वाटते. भाषेविषयी गोडी लागावी म्हणून शिक्षकांचे संमेलन घेण्यात यावे, मराठीचे महत्त्व कळण्यासाठी छोट्याशा पुस्तिका काढून त्याचे शाळांमध्ये वाटप व्हावे आणि मुलांसाठी स्पर्धा घेण्यात याव्यात. तसेच, घर किंवा बंगल्यांना मराठीत नावे देणाऱ्या पुणेकरांना प्रोत्साहनपर अनुदान देण्यात यावे, अशा अनेक सूचना केल्या होत्या; मात्र त्याचे पुढे काहीच झाले नाही.
- डॉ. न. म. जोशी, ज्येष्ठ शिक्षणतज्ज्ञ आणि समिती सदस्य