पुणे : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (शरद पवार गट) नेते आणि विधान परिषदेचे आमदार एकनाथ खडसे यांच्यासह त्यांच्या पत्नी मंदाकिनी खडसे आणि जावई गिरीश चौधरी यांना न्यायालयाकडून दिलासा मिळाला आहे. कथित भोसरी भूखंड घोटाळाप्रकरणी अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पी. पी. जाधव यांनी तिघांना गुरुवारी (दि. २१) जामीन मंजूर केला.
महसूलमंत्री असताना एकनाथ खडसे यांच्या पत्नी मंदाकिनी खडसे आणि जावई गिरीश चौधरी यांनी २०१६ मध्ये भोसरीतील एमआयडीसीत एक जमीन ३ कोटी ७५ लाख रुपयांना खरेदी केली केली होती. अब्बास उकानी हे या जमिनीचे मूळ मालक होते. नोंदणी निबंधकांच्या या व्यवहाराची कार्यालयात रीतसर नोंदणीही केली हाेती. व्यवहारानुसार खडसे कुटुंबीय सरकारी नोंदणीप्रमाणे कागदोपत्री मालकही झाले. ही जमीन मूळ बाजारभावाच्या अगदी कमी किमतीत खरेदी केल्याचा त्यांच्यावर आरोप ठेवला होता.
या प्रकरणी सामाजिक कार्यकर्ते हेमंत गावंडे यांनी बंडगार्डन पोलिस स्टेशनमध्ये खडसे यांच्यासह त्यांची पत्नी मंदाकिनी आणि जावई गिरीश चौधरी यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल केला. पोलिसांनी या कथित भोसरी भूखंड घोटाळा प्रकरणाचा पोलिसांनी तपास केल्यानंतर ११ ऑक्टोबर २०२३ रोजी आरोपींवर दोषारोपपत्र दाखल केले. दरम्यान, एकनाथ खडसे व त्यांच्या पत्नी मंदाकिनी खडसे आणि जावई गिरीश चौधरी यांच्यामार्फत वकिलांनी न्यायालयात जामिनासाठी अर्ज केला. मात्र विशेष सरकारी वकील अजय मिसार यांनी या अर्जाला विरोध केला.
आरोपींच्या वकिलांनी युक्तिवाद केला की, यापूर्वी २४ नोव्हेंबर २०२३ ला खडसे यांच्यासह दोघांना अंतरिम जामीन मंजूर केला होता. आरोपींवर दोषारोपपत्र दाखल होण्याआधीच त्यांना अंतरिम जामीन मिळाला होता. अंतरिम जामीन मंजूर झाल्यावरही आरोपींनी कोणत्याही अटी शर्तीचे उल्लंघन केलेले नाही अथवा तपासात अडथळा आणण्याचा प्रयत्न केलेला नाही. आजमितीला या प्रकरणाचा संपूर्ण तपास पूर्ण होऊन आरोपींवर दोषारोपपत्र दाखल झाले आहे. अशा परिस्थितीत आरोपींच्या पोलिस कोठडी किंवा न्यायालयीन कोठडीची गरज नाही. त्यामुळे न्यायालयाने अंतरिम जामिनाच्या अटी-शर्तींवर खडसे यांच्यासह पत्नी व जावयाला जामीन मंजूर केला.