पुणे : कठोर प्रशासक म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी ससून रुग्णालयातील ड्रग्जप्रकरणी संशयाची सुई रोखली गेलेले रुग्णालयाचे अधिष्ठाता डॉ. संजीव ठाकूर यांना फक्त समज द्यावी, याबाबत राजकीय तसेच सामाजिक वर्तुळात आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. त्यांना कारवाई करण्यापासून कोणीतरी थांबवत आहे, किंवा त्यांचीच काही अडचण आहे, असे बोलले जात आहे.
गंभीर प्रकरणात सामान्य भूमिका
अजित पवार फक्त पालकमंत्री नाहीत, तर ते राज्याचे उपमुख्यमंत्री आहेत. अर्थ खात्यासारखे महत्त्वाचे मंत्रिपद त्यांच्याकडे आहे. ते पुणे जिल्ह्याचेच आहेत. प्रशासनावर त्यांची चांगली पकड असल्याचे बहुसंख्य प्रशासकीय अधिकारी सांगतात. कामचुकारपणा, कामात ढिसाळपणा त्यांना अजिबात आवडत नाही अशीही त्यांची प्रसिद्धी आहे. तरीही ससूनमधील गंभीर प्रकरणात त्यांनी इतकी सामान्य भूमिका घ्यावी याबद्दल खुद्द ससूनच्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांमध्ये चर्चा आहे. डॉ. काळे यांची ससूनमध्ये नियुक्ती, गुन्हेगार ललित पाटील याला कारागृहामधून ससूनमध्ये दाखल करून घेणे, नंतर त्याला मोकळे सोडणे या सगळ्यात बड्या राजकीय व्यक्ती गुंतल्या असल्याच्या आरोपांना पुष्टी मिळत आहे.
कारवाई ऐवजी फक्त समज?
पालकमंत्री झाल्यानंतर अजित पवार शुक्रवारी प्रथमच पुण्यात आले होते. सकाळी ९ वाजेपासून त्यांनी सर्किट हाउसवर मुक्काम ठोकला होता. अधिकाऱ्यांच्या बैठकांचे सत्र सुरू ठेवले होते. सायंकाळपर्यंत त्यांच्या वेगवेगळ्या विभागांच्या बैठका झाल्या. सायंकाळी त्यांना भेटायला ससूनचे अधिष्ठाता डॉ. ठाकूर गेले. त्यांच्याकडे काही कागदपत्रे होती. ती न वाचताच पवार यांनी त्यांच्यावर शब्दांची फैर झोडली. उलट त्यांनीच डॉ. ठाकूर यांना यासंदर्भातील बातम्या वाचून दाखवल्या. चांगले काम करा, प्रतिमा खराब करू नका, असे सांगून त्यांनी विषय संपवला. ज्या जिल्ह्याचे पवार पालकमंत्री आहेत, त्याच जिल्ह्यात ड्रग तस्करी होते, त्यातील गुन्हेगार पळून जातो, त्यात वैद्यकीय अधिकारी असल्याचा संशय व्यक्त केला जातो. खुद्द अधिष्ठातांवरच संशयाची सुई रोखली जाते व जणू काही झालेच नाही, असे दाखवत पालकमंत्री पवार फक्त समज देऊन संबधितांना सोडून देतात हे सगळे संशयास्पद असल्याचे बोलले जात आहे.
सरकारने घेतली ११ दिवसांनंतर दखल
इतक्या गंभीर प्रकरणात पवार यांच्याकडून इतकेच व्हावे याबद्दल आता संपूर्ण पुण्यात चर्चा आहे. याचा सूर अजित पवार यांना कारवाई करण्यापासून कोणीतरी थांबवले का, असा लावला जात आहे. ललित पाटील पळून गेला यावर पोलिस आयुक्तांनी पाटील याच्या बंदोबस्तावर असलेल्या पोलिसांना त्वरित निलंबित केले. अशीच कारवाई वैद्यकीय अधिकाऱ्यांवर अपेक्षित होती. मात्र, तसे काहीच झाले नाही. खुद्द अधिष्ठाता डॉ. ठाकूरच त्याच्यावर उपचार करत होते. त्यामुळे त्यांच्यापेक्षा वरिष्ठ वैद्यकीय अधिकाऱ्याकडून म्हणजे मंत्री स्तरावरूनच त्यांच्यावर अशीच कारवाई होईल अशी चर्चा होती, मात्र सरकारने या प्रकरणाची दखलच ११ दिवसांनंतर घेतली.
चौकशी होणार तरी कशी?
अजित पवार तरी याची गंभीर दखल घेतील अशी अपेक्षा होती, मात्र त्यांच्या केवळ समज देण्याच्या कृतीमुळे तीही फोल ठरली आहे. सरकारने काहीच दखल घेतली नाही, याचे कारण मिळालेल्या ११ दिवसांच्या वेळेत या प्रकरणाचे कागदोपत्री सगळे पुरावे नष्ट करण्यात झाल्याचे बोलले जात आहे. चौकशी समिती स्थापन होऊनही आता २ दिवस झाले. समितीला अहवाल सादर करण्यासाठी १५ दिवसांची मुदत दिली आहे. त्यातले २ दिवस असेच गेले आहेत. समितीमधील कोणीही अद्याप इथे आलेले नाही. त्यातच या समितीत ना पोलिस अधिकारी, ना न्यायपालिकेचे अधिकारी आहेत. ज्यांच्याकडे संशयाची सुई आहे, त्यांचेच समकक्ष अधिकारी त्यांचीच चौकशी करणार तरी कशी, असा प्रश्न यातून निर्माण होत आहे.