जोसेफ इंग्लिश स्कूल बेकायदेशीर सुरू, शासनाची कोणतीही परवानगी नाही

पुरंदर तालुक्यातील खळद येथील बहुचर्चित सेंट जोसेफ इंग्लिश मीडियम स्कूलने शाळा सुरू करण्यासाठी शासनाची कोणतीही परवानगी घेतलेली नसून त्याला कोणतेही मान्यता प्रमाणपत्र मिळालेले नाही.

जेजुरी - पुरंदर तालुक्यातील खळद येथील बहुचर्चित सेंट जोसेफ इंग्लिश मीडियम स्कूलने शाळा सुरू करण्यासाठी शासनाची कोणतीही परवानगी घेतलेली नसून त्याला कोणतेही मान्यता प्रमाणपत्र मिळालेले नाही.
या शाळेचे आजपर्यंतचा लेखापरीक्षण अहवाल उपलब्ध नाही. तसेच शाळा फीनिश्चितीसाठी पालक-शिक्षक संघाच्या कार्यकारी समितीची मान्यता नाही. या शाळेने फी रेग्युलेशन कायदा २०११ चे पालनही केलेले नाही. एकूणच शाळेचे आजपर्यंतचे सर्व व्यवहार पूर्णपणे बेकायदेशीर आहेत. शाळा शासनाच्या मान्यतेशिवाय व परवानगीशिवाय चालविण्यात येत असल्यामुळे बालकांचा मोफत व सक्तीचा अधिकार अधिनियम २००९ मधील कलम १८ (५) नुसार कारवाई करण्यात यावी, असा अहवाल पुणे जिल्हा परिषदेचे शिक्षणाधिकारी हारुण आतार यांनी शिक्षण संचालकांना दिले आहेत. त्यामुळे संपूर्ण शिक्षण क्षेत्रात एकच खळबळ उडाली आहे.
खळद येथे सुरू असलेली सेंट जोसेफ इंग्लिश मीडियम स्कूल हे पूर्णपणे बेकायदेशीर असून शाळेमध्ये पालक-शिक्षक संघाची स्थापना नाही, शाळेकडे कोणतेही शासनमान्य प्रमाणपत्र नाही, अवास्तव फीवाढ केली नाही, विद्यार्थ्यांना वार्षिक निकाल देण्यासाठी जादा पैशांची मागणी केली जाते. त्यामळे ही शाळा बंद करून शेकडो विद्यार्थ्यांचे भविष्यात होणारे नुकसान वाचावे, यासाठी खळद येथील सामाजिक कार्यकर्ते आणि माहिती अधिकार कार्यकर्ते दिलीप कामथे यांनी सुमारे चार ते पाच वर्षांपासून एकाकी लढा दिला आहे. विशेष म्हणजे याविरोधात त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयातही याचिका दाखल केली होती. न्यायालयानेही ही शाळा बेकायदेशीर असून शिक्षण विभागाने त्वरित कारवाई करावी, असे स्पष्ट आदेश दिले होते. परंतु केवळ शिक्षण विभागाची बेपर्वाई आणि मिळणारे राजकीय पाठबळ यामुळे या शाळेची मनमानी अद्यापही सुरूच होती.
त्यामुळे मागील वर्षी शाळेने पालक-शिक्षक संघाची स्थापना केली. परंतु या संघाची कोणतीही परवानगी अथवा बैठक न घेता परस्पर सह्या करून खोटीच माहिती शिक्षण विभागाला सादर केली. तसेच मनमानीपणे फीवाढ करणे सुरूच ठेवले होते. पालक-शिक्षक संघाने याविरोधात शिक्षण विभागाकडे रीतसर लेखी तक्रार केली. शिक्षण विभागाने त्वरित कारवाई न केल्यास थेट शाळा बंद करण्याचा इशाराही दिला होता. त्यामुळे याची गंभीर दखल घेऊन जिल्हा शिक्षण विभागाने सर्व माहिती मागविली, त्यावेळी शाळा कोणतेही पुरावे अथवा कागदपत्रे सादर करू शकली नाही.
या तपासणीदरम्यान अनेक गंभीर चुका शिक्षण विभागाच्या निदर्शनास आल्या. यात शिक्षक-पालक संघ, शिक्षक-पालक संघाचे बैठकीचे इतिवृत्त, बैठकीसाठी उपस्थित पालकांचा स्वाक्षरीपट, कार्यकारी समितीची रचना, बैठकीचे इतिवृत्त, व्यवस्थापनाने कार्यकारी समितीपुढे सादर केलेली फीवाढ प्रस्ताव आदींची माहिती शाळा शिक्षण विभागाकडे पुराव्यासह सादर करण्यास असमर्थ ठरली. त्यामुळे शाळेने कोणत्याही कार्यवाहीसाठी पालक-शिक्षक संघ अथवा कार्यकारी समितीची परवानगी घेतली नसल्याचे स्पष्ट झाले
आहे.

यासंदर्भात, सेंट जोसेफच्या मुख्याध्यापिका गीता व्यवहारे यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी अशा प्रकारचा अहवाल आमच्यापर्यंत अजून तरी पोहोचलेला नाही. तो आमच्यापर्यंत आल्यावरच यासंदर्भात बोलता येईल, असे सांगून यावर बोलण्यास त्यांनी नकार दिला.
या शाळेची संपूर्ण चौकशी करण्याचे अधिकार देण्यात आलेल्या उपशिक्षणधिकारी के. डी. भुजबळ यांच्याकडे यासंदर्भात विचारणा केली असता त्यांनी शिक्षणधिकारी हारुण आतार यांचे निष्कर्ष योग्य असून शिक्षणाधिकारी सुनील कुºहाडे यांच्या सूचनेनुसार पुढील आठवड्यात आपण स्वत: या शाळेत जाऊन अहवालानुसार रीतसर चौकशी करणार आहोत. पालक-शिक्षक संघाशीही चर्चा केली जाणार आहे. त्यानंतर पुढील कारवाई करण्याबाबतचा निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे सांगितले.

दरम्यान, शिक्षणाधिकारी हारुण आतार यांनी दिलेल्या अहवालामुळे शिक्षणक्षेत्रात एकच खळबळ उडाली असून या शाळेवर खरोखर कारवाई होणार का? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. कारण या शाळेत शिक्षण घेणाऱ्या शेकडो विद्यार्थी आणि पालक यांचा जीव टांगणीला लागला आहे. वास्तविक पाहता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर लगेचच कारवाई होणे अपेक्षित असताना कारवाई होण्याऐवजी राजकीय पाठबळ मिळाल्याने शाळेची मनमानी वाढत गेली. तसेच या शाळेत तालुक्यातील मातब्बर नेते, अधिकारी, गावचे पुढारी, तालुक्याचे पुढारी यांचीच मुले शिकत असल्याने ते कारवाई करण्यासाठी पुढे धजावणार का? याकडेही सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

चौकशीच्या वेळी शाळेने शिक्षण विभागाकडे कॅशबुक, रोजकीर्द खतावणी, खर्चाच्या पावत्या आदी अभिलेख हजर न केल्याने जमाखर्चाचा मेळ तपासता आलेला नाही. शाळेच्या प्राचार्यांनी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड क्षेत्रीय कार्यालय, चेन्नई यांना २०१८-१९ साठी १० टक्के फीवाढ करताना पालक- शिक्षक संघाची मान्यता घेतल्याची चुकीची माहिती दिली असल्याचे उघड झाले आहे. तसेच शाळेने शाळा सोडल्याचा दाखला व १० वीची गुणपत्रिका देण्यासाठी पालकांकडून २००० रुपये घेतले असल्याचे
स्पष्ट झाले आहे.