पुणे : पती व पत्नी दोघेही उच्च शिक्षित. दोघांना एक मुलगा आहे. पत्नी व मुलाची देखभाल करणे हे पतीचे कायदेशीर, नैतिक आणि घटनात्मक कर्तव्य असून, पती आपल्या कर्तव्यापासून पळ काढू शकत नाही, असे नमूद करत पुणे न्यायालयाने कौटुंबिक हिंसाचाराच्या प्रकरणात पत्नी व मुलाला दरमहा वीस हजार रुपये पोटगी देण्याचे आदेश पतीला दिले.
या दाव्यात पोटगी मिळण्यासाठी पत्नीने अॅड. प्रसाद निकम, अॅड. मन्सूर तांबोळी आणि अॅड. शुभम बोबडे यांच्यामार्फत न्यायालयाकडे अर्ज केला. पत्नीला ४२ हजार रुपये पगार असला, तरी तिला मुलाचे संगोपन करत सन्मानाने जगण्यासाठी तो पुरेसा नाही. पोटगीची आर्थिक मदत पुरेशी आणि वाजवी असावी. ती रक्कम अर्जदार व्यक्तीच्या राहणीमानाशी सुसंगत असावी, असे स्पष्टपणे सांगत प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी अमोल शिंदे यांनी हा आदेश दिला.
पतीने हिंसाचार करू नये, पत्नीच्या नोकरीच्या ठिकाणी प्रवेश करू नये, तिच्याशी कोणत्याही प्रकारे संपर्क साधू नये, तसेच तिचे स्त्रीधन अथवा कोणतीही मालमत्ता बळकावू नये, असा मनाई आदेशही न्यायालयाने दिला. याप्रकरणी पत्नीने पती व सासूविरोधात कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण कायद्यानुसार दावा दाखल केला आहे.
स्मिता व राकेश ( नाव बदलेले) लग्न डिसेंबर २०२० मध्ये झाले.पती मेकॅनिकल इंजिनिअर असून, त्याला दरमहा ७२ हजार रुपये पगार आहे, तर पत्नी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजिनिअर असून, तिला दरमहा ४२ हजार रुपये पगार आहे. दैनंदिन खर्च, मुलाचा सांभाळ, कर्जाचा हप्ता, यामुळे पत्नीला दरमहा ४५ हजार रुपये लागतात, त्यामुळे पत्नीकडून पोटगीची मागणी केल्यास त्याला पतीने विरोध करत, पत्नीला ४२ हजार रुपये पगार असल्याचा उल्लेख केला. त्यावर अॅड. प्रसाद निकम यांनी विविध न्यायनिवाड्यांचे दाखले दिले. तसेच, ते न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.