पुणे : महाराष्ट्रातून गुजरातेत गेलेल्या वेदांता फॉक्सकॉन प्रकल्पाबाबत राज्य सरकारने सामंजस्य करार केलाच नव्हता. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सूचनेनंतर करारासाठीची उच्चाधिकार समिती बैठक १५ जुलैला झाली. त्यानंतर ८ महिन्यांनी झालेला करार असेल तर तो दाखवावा. त्यावर कंपनीचे मालक अनिल अगरवाल यांची सही होती का, सरकारची मान्यतेची मोहोर होती का, असा सवाल उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी केला. त्यामुळे केवळ पत्रकार परिषदा घेऊन, सामंजस्य करार करून होत नाही. त्यासाठी अंमलबजावणी करावी लागते, असा टोलाही त्यांनी आदित्य ठाकरे यांचे नाव न घेता लगावला.
जर्मनीचे भारतातील राजदूत डॉ. फिलिप ॲकरमन यांच्यासमवेत आयोजित द्विपक्षीय बैठकीनंतर जर्मन कंपन्यांच्या प्रतिनिधींसोबत हॉटेल कॉनरॅड येथे आयोजित गोलमेज बैठकीनंतर ते पुण्यात पत्रकारांशी बोलत होते. ते म्हणाले, “सामंजस्य करार व्हावा यासाठी शिंदे यांनी पत्र दिले होते; मात्र त्यापूर्वी आठ महिने उच्चाधिकार समितीची बैठक होत नाही असे लक्षात आल्यानंतर अगरवाल यांनी प्रकल्प गुजरातेत जाण्याचे जाहीर केले होते. त्यामुळे विरोधकांच्या आरोपात तथ्य नाही; मात्र त्यानंतर त्यांनी वेदांतापेक्षा मोठा प्रकल्प महाराष्ट्रात आणू अशी ग्वाही दिली आहे.”
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी सिनारमस कंपनीला ३०० हेक्टर जागा देण्याबाबत पत्र दिले आहे. त्यांच्यासोबत २० हजार कोटींचा करारनामा केला आहे; मात्र या कंपनीसोबतचा सामंजस्य करार तीन वर्षांपूर्वीच झाला होता. त्यावर काहीही अंमलबजावणी झाली नाही. कंपनीचे एमडी सुरेश यांनी सध्याच्या राज्य सरकारमुळे ही तीन वर्षांची अडचण तीस दिवसांमध्ये दूर झाली. कुणालाही कुणासमोर जाण्याची आवश्यकता नाही. कंपनीने मागितलेला प्रोत्साहन भत्ता ६० टक्क्यांवरून १०० टक्के व त्याची कालमर्यादा २० वरून ४० वर्षे होत नव्हती. ही अडचण लक्षात घेता त्या कंपनीने इंडोनेशियात परत जाण्याचा निर्णय घेतला होता. ती कंपनी राज्य सरकारने थांबवली आहे. त्यामुळे केवळ पत्रकार परिषदा घेऊन, सामंजस्य करार करून होत नाही. त्यासाठी अंमलबजावणी करावी लागते. जर्मन शिष्टमंडळानेही गेल्या तीन वर्षांत उद्योगांशी कोणतीही चर्चा झाली नव्हती.” त्यामुळे आदित्य ठाकरे यांनी दुपारी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेला हे उत्तर आहे, असा टोला त्यांनी लगावला.
जर्मन शिष्टमंडळासोबत झालेल्या बैठकीवेळी ते म्हणाले, “महाराष्ट्रामध्ये गुंतवणुकीसाठी अन्य कोणत्याही राज्यापेक्षा सर्वात आकर्षक असे औद्योगिक धोरण बनवण्यात येत असून जर्मनीच्या कंपन्यांना विस्तारवाढीसाठी आणि नव्याने प्रकल्प उभारण्यासाठी आवश्यक त्या सुविधा, सवलती पुरविल्या जातील.”
बैठकीस मुंबई येथील जर्मनीचे महावाणिज्य दूत एकिम फॅबिग, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. विपिन शर्मा, इंडो-जर्मन चेंबर ऑफ कॉमर्सचे महासंचालक स्टेफान हालुसा यांच्यासह जर्मनीच्या कंपन्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.