विमा काढला पण, हप्ता देणार कसा? अतिरिक्त पाच हजार कोटींची गरज

शेतकऱ्यांकडून मिळालेल्या उदंड प्रतिसादामुळे राज्य सरकारला सुमारे पावणेपाच हजार कोटींचा हप्ता विमा कंपन्यांना द्यावा लागणार आहे.

नितीन चौधरी, लोकमत न्यूज नेटवर्क, पुणे : यंदा राज्य सरकारने एक रुपयात पीकविमा उपलब्ध करून दिला. त्याला शेतकऱ्यांकडून मिळालेल्या उदंड प्रतिसादामुळे राज्य सरकारला सुमारे पावणेपाच हजार कोटींचा हप्ता विमा कंपन्यांना द्यावा लागणार आहे. रब्बीसाठी देखील असाच प्रतिसाद मिळण्याची शक्यता असल्याने सुमारे अडीच हजार कोटी रुपयांचा हप्ता द्यावा लागेल. यासाठी आतापर्यंत केवळ दोन हजार कोटींची तरतूद केल्याने अतिरिक्त पाच हजार कोटींसाठी पुरवणी मागण्या किंवा इतर विभागांचा निधी वळवावा लागण्याची शक्यता आहे.

राज्यात खरिपाचे एकूण क्षेत्र १ कोटी ४२ लाख ५८ हजार हेक्टर इतके आहे. यापैकी यंदा १ कोटी १२ लाख ४२ हजार हेक्टरवरील पिकांचा विमा उतरविण्यात आला. एकूण पेरणी क्षेत्राच्या हे प्रमाण सुमारे ७९ टक्के इतके आहे. त्यामुळे राज्य सरकारला सुमारे ४ हजार ७५५ कोटी रुपयांचा विमा हप्ता द्यावा लागणार आहे. गेल्यावर्षी सुमारे १ हजार ८०० कोटी रुपयांचा हप्ता द्यावा लागला होता.

रब्बी हंगामातही द्यावा लागणार हप्ता 

खरिपासारखीच योजना रब्बीतही राबवावी लागणार आहे. रब्बीचे एकूण पेरणी क्षेत्र ६२ लाख हेक्टर आहे. त्यामुळे रब्बी पिकांसाठीही सुमारे अडीच हजार कोटी रुपयांचा राज्य सरकारला विमा हप्ता द्यावा लागण्याची शक्यता कृषी विभागातील अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.

खरीप पीकविमा दृष्टिक्षेपात

वर्ष – क्षेत्र – हप्ता  
     (लाख हे.) (राज्य हिस्सा कोटींत)
२०२२-२३ – ५७ - १८०० 
२०२३-२४ – ११२ -  ४,७५५