पुणे : मेगा सेंटर हडपसर येथील दुय्यम निबंधक कार्यालय स्थलांतरित न करता पूर्ववत चालू करावे यासाठी जनअदालत संस्थेने दाखल केलेल्या दाव्यात नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक यांना वरिष्ठ दिवाणी न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
मेगा सेंटर, हडपसर येथील दुय्यम निबंधक कार्यालय स्थलांतरित न करता पूर्ववत विनाखंड चालू राहण्याकरिता जन अदालत संस्थेचे अध्यक्ष ऍड. सागर नेवसे यांच्या मार्फत नोंदणी महानिरीक्षक, नोंदणी जिल्हा निबंधक, दुय्यमनिबंधक हवेली ३, समुचित अधिकारी यांच्या विरुद्ध वरिष्ठ दिवाणी न्यायालयात दावा दाखल केला आहे. गेल्या २० वर्षांपासून हे कार्यालय कार्यरत आहे. परंतु २०२१ पासून कोणते ही योग्य कारण न देता संबंधित शासकीय अधिकाऱ्यांनी ते कार्यालय बंद ठेवले. त्यामुळे त्या भागातील शेतकरी, विक्रेते, बँका, जमीन खरेदीदार यांना १० ते १२ किलोमीटरवर जाऊन दस्त नोंदणी करावी लागत आहेत. त्यामुळे त्यांची गैरसोय होत आहे.
याबद्दल वेळोवेळी स्थानिक नागरिक, व्यावसायिक, पुढारी, वकील वर्ग यांनी नोंदणी कार्यालय चालू करण्याबाबत लेखी, तोंडी विनंती केली. मात्र, प्रशासन ढिम्मच होते. उलट हे कार्यालय कोणाच्या तरी फायद्यासाठी स्थलांतरितकरण्याचा घाट घातला गेला. याला विरोध करण्यासाठी व कार्यालय पुन्हा चालू करण्यासाठी जन अदालत संस्थेकडे नागरिक, वकील यांच्या तक्रारी आल्या, त्यानंतर संबंधित अधिका-यांना कायदेशीर नोटिसा पाठवण्यात आल्या. तरीसुद्धा कोणती ही कृती त्यांनी न केल्याने संबंधित अधिका-यांच्या विरुद्ध जन अदालत चे अध्यक्ष ऍड. सागर नेवसे व ऍड. सुभाष वीर यांनी संस्थेतर्फे दावा दाखल केला व दाव्यात हडपसर येथील ’मेगा सेंटर’ मधील दुय्यम निबंधक कार्यालय स्थलांतरित न करता पूर्ववत चालू करावे यासाठी अनिवार्य मनाई आदेशाची मागणी केली. मानखैरे न्यायालयाने नोंदणी महानिरीक्षक, नोंदणी जिल्हा निबंधक , हवेली ३ दुय्यम निबंधक, समुचित अधिकारी यांच्या विरुद्ध नोटीस जारी करून सर्वांना दि. १६ ऑक्टोबर रोजी हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत.