पुणे : शेतकऱ्यांची ऊसबिल देणी थकविणाºया कारखान्यांविरोधात साखर आयुक्तालयाने जप्तीची कारवाई करूनही जिल्हाधिकाऱ्यांकडून त्याची अंमलबजावणी केली जात नसल्याची ओरड सुरू आहे. जप्तीची प्रक्रिया नक्की राबवायची कशी, कारखान्यांच्या मालावर असलेला बँकेचा बोजा, माल जप्तीनंतर लिलाव प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत जप्त मालाची घ्यावी लागणारी काळजी, असे अनेक तांत्रिक मुद्दे उपस्थित होत असल्याने आरआरसी कारवाई कागदावरच राहत असल्याचे चित्र आहे. गाळप हंगाम नुकताच संपला आहे. एप्रिलअखेरीस कारखान्यांकडे ३६०० कोटी रुपयांहून अधिक थकबाकी आहे. तर, ३१ कारखान्यांकडे चालू हंगामापूर्वीची तब्बल अडीचशे कोटी रुपये थकीत आहेत. शुगर केन कंट्रोल अ‍ॅक्टनुसार कारखान्याने शेतकऱ्यांशी वैयक्तिक करार केले नसल्यास, त्यांना १४ दिवसांच्या आत उसाच्या रास्त व किफायतशीर दराची (एफआरपी) रक्कम देणे बंधनकारक आहे. एप्रिल अखेरीस १९५ पैकी अवघ्या ४३ कारखान्यांनीच एफआरपीची पूर्ण रक्कम दिलेली आहे. एफआरपी रक्कम न देणाऱ्या ६८ कारखान्यांवर साखर आयुक्तालयाने रेव्हेन्यू रिकव्हरी सर्र्टिफिकेट (आरआरसी) बजावण्याची कारवाई केली आहे. कायद्यानुसार आरआरसी बजावल्यानंतर शेतकऱ्यांची देणी वसूल करण्याची जबाबदारी संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांची असते. मात्र, अनेक जिल्हाधिकाऱ्यांना कारखान्यांवर जप्तीची प्रक्रिया कशी करायची हेच माहिती नाही. कारखान्यांचे मूळ उत्पादन साखर असून, इथेनॉल, मोलॅसिस यांसारखे उपपदार्थ देखील कारखाने तयार करतात. जवळपास सर्वच कारखाने साखरेवर तारण कर्ज घेऊन पैसे उचलतात. अशा स्थितीत बँकेचा अधिकार साखरेवर येतो. .......साखर जप्त केल्यानंतर बँकेच्या तारणाचा प्रश्न उपस्थित राहतो. मात्र, कारखान्याने तयार केलेली साखर मर्यादित कालावधीसाठी तारण असते. याशिवाय अनेकदा संपूर्ण साखर तारण नसते. ते पाहून माल जप्त करता येतो. तसेच, तारण मुदत संपल्यानंतर तयार झालेल्या साखरेवर देखील हक्क सांगता येईल. याशिवाय कारखान्यांच्या स्थावर मालमत्ता ताब्यात घेऊनदेखील कारवाई करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना आहेत. नक्की आरआरसीची अंमलबजावणी कशी करायची याबाबत जिल्हाधिकाऱ्याशी थेट संपर्क साधण्यात येत आहे. - शेखर गायकवाड, साखर आयुक्त.......
अशी फसली कारवाई ...* जळगावच्या मधुकर सहकारी कारखान्यावर ऊस उत्पादकांचे ५७ कोटी रुपये थकविल्याप्रकरणी आरआरसी कारवाई केली होती. त्यावर संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांने जप्तीची कारवाई केली. अशी कारवाई करताना त्यांच्या कार्यालयाला सील ठोकले. *कारखान्याने आमची सर्व कागदपत्रे कार्यालयात असल्याने गाळप आणि शेतकऱ्यांच्या थकीत रक्कम अशी माहिती देता येत नसल्याचे सांगितले. त्यामुळे पुन्हा कारखान्याचे सील काढावे लागले. * या प्रक्रियेत साखर, उपपदार्थ अथवा स्थावर मालमत्ता जप्त करणे अपेक्षित असल्याचे साखर आयुक्तालयाकडून सांगण्यात आले..अशी करता येऊ शकते जप्ती...
* साखर, मोलॅसिस, ब गॅस* जप्त केलेल्या मालाच्या संरक्षणाची हमी घ्यावी लागेल* माल जप्त केल्यानंतर ई लिलाव ते शेतकऱ्यांचे पैसे देण्याची जबाबदारी* आव्हान : ज्वलनशील इथेनॉलची जप्ती केल्यानंतर त्याचे करायचे काय* जप्त मालाच्या संरक्षणासाठी स्वतंत्र व्यक्तीची करावी लागेल नेमणूक .......