पुणे: पंचायत राज प्रणालीमुळे ग्रामीण भागातील लोकप्रतिनिधींना अधिक शक्ती देण्याचे कार्य केंद्र सरकारने केले आहे. गावासाठी असणारा निधी सरळ ग्रामपंचायतींना देण्यात येत आहे. या माध्यमातून लोकशाही प्रणाली अधिक मजबूत होत आहे, असे प्रतिपादन राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांनी केले.
जिल्हा परिषदेत आयोजित जिल्हा परिषदेच्या ‘मागील ६० वर्षाचा मागोवा’या पुस्तिकेचे प्रकाशन आणि विविध पुरस्कार वितरण कार्यक्रमात ते बोलत होते. कार्यक्रमाला राज्यपाल महोदय यांचे प्रधान सचिव संतोष कुमार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद, पोस्ट मास्टर जनरल रामचंद्र जायभाये आदी उपस्थित होते.
डिजीटल क्रांती आणि लोकशाही प्रणालीचे मजबुतीकरणराज्यपाल श्री. कोश्यारी म्हणाले, आज तंत्रज्ञानाचे युग आहे. पंचवीस वर्षापूर्वी देशाने पाहिलेले डिजीटल युगाचे स्वप्न आज साकार होत आहे. सामान्य नागरिकाला गावाच्या विकासात योगदान देता यावे आणि त्या माध्यमातून कामासाठी होणारा विलंब आणि भ्रष्टाचार बंद व्हावा असा प्रयत्न करण्यात आला आहे. लोकशाही प्रणाली अधिक मजबूत करण्याचा हा प्रयत्न आहे. यादृष्टीनेच पुणे जिल्हा परिषदेची थेट बँकेत रक्कम जमा करण्याची योजना स्तुत्य असल्याचे त्यांनी सांगितले. जनतेच्या सहभागाने जिल्हा परिषदेच्या योजना यशस्वी होऊ शकतील असेही श्री. कोश्यारी म्हणाले.
देशविकासासाठी प्रामाणिकपणा आणि समर्पण भावनेची गरजपुणे ही लोकमान्य टिळकांची कर्मभूमी आहे. महात्मा जोतिबा फुले यांनी येथे समाजसुधारणेचे मोठे कार्य केले. पुणे शहर शिक्षणाचे माहेरघर आहे. देश अमृत महोत्सव साजरा करीत असताना देशाला पुढे नेण्यासाठी प्रामाणिकपणे आणि समर्पणाच्या भावनेने कार्य करावे लागेल. आपण कर्तव्य पालनाचे सूत्र स्वीकारले तर आपला जिल्हा, राज्य आणि देश प्रगतीपथावर पुढे जाईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
प्रास्ताविकात आयुष प्रसाद म्हणाले, १ मे १९६२ ला जिल्हा परिषदेची स्थापना करण्यात आली. स्वातंत्र्याचा अर्थ जनतेचे अधिकार जनतेपर्यंत पोहोचविण्याच्यादृष्टीने पंचायत राज व्यवस्था खूप महत्वाची ठरली आहे. जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून १७ हजारापेक्षा अधिक प्रतिनिधी ग्रामीण भागात जनतेची सेवा करीत आहेत. थेट लोकशाहीचे प्रतिबिंब ग्रामसभेत दिसून येते, असे त्यांनी सांगितले.