महिला वकिलांची न्यायालयात गैरसोय

उच्च न्यायालयात जनहितार्थ याचिका; पुण्यासह इतरत्र अनेक समस्या

पुणे : महिला वकिलांना न्यायालयात किमान प्राथमिक सोयीसुविधा मिळत नसल्याने त्यांना अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. अपु-या सोयी सुविधांचा प्रश्न हा केवळ पुण्यापुरताच नसून राज्यातील न्यायालयांमधील प्रश्न अद्याप प्रलंबितच आहेत. हे प्रश्न मार्गी लावण्याकरिता अ‍ॅड. माधवी परदेशी यांनी उच्च न्यायालयात जनहितार्थ याचिका दाखल केली असून त्यामाध्यमातून महिला प्रश्नांना वाचा फोडली आहे.

पुणे जिल्हा न्यायालयात महिला वकिलांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर आहे. महाराष्ट्रात एकूण 1 लाख 60 च्या आसपास वकिलांची संख्या असून त्यापैकी पुण्यात 3000 महिलांकडे वकिलीची सनद आहे. त्यातील 1000 ते 1500 महिला प्रत्यक्षात वकिली करतात.
गेल्या तीन वर्षांपासून शहरातील जनअदालत संस्था जिल्हा न्यायालय प्रमुख व पुणे मनपा यांच्याकडे पाठपुरावा करीत आहे. महिला वकिलांना बसण्यास जागा उपलब्ध व्हावी, पक्षकार संवाद केंद्र व्हावे, महिला वकिल, पक्षकार, स्टाफ, यांना वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात, महिला वकिलांना स्वतंत्र बार रुम उपलब्ध व्हावे, याबरोबरच बार रुमची संख्या वाढवावी, पिण्याचे स्वच्छ पाणी उपलब्ध व्हावी, स्वच्छतागृहांची व्यवस्था असावी, महिला वकिलांना अ‍ॅडव्होकेट अँक्टमध्ये डेÑसकोड दिलेला आहे. त्यामुळे त्यांना चेजिंग रुमची सुविधा कोर्टच्या आवारात होणे आवश्यक आहे. आदी मागण्यांचे निवेदन जिल्हा न्यायाधीश यांच्याकडे करण्यात आल्या होत्या. तसेच या सर्व विषयाकरिता बजेटमध्ये तरतुद करावी. असे निवेदन देखील मनपा आयुक्तांकडे देण्यात आले होते. यासर्व मागण्यांची
दखल घेतली जावी यासाठी माय स्पेस नावाचे अभियान देखील राबविण्यात आले होते.

महिला वकील-पक्षकार त्रासात...
सर्वात जास्त त्रास हा महिला वकिल, पक्षकार व महिला कर्मचा-यांना होत आहे. जिल्हयातील खेड, जुन्नर, सासवड, बारामती, इंदापूर, भोर, शिरुर, वडगाव, पिंपरी चिंचवड याठिकाणी सुविधा उपलब्ध होण्यासाठी मागणी करण्यात आली आहे. यासंदर्भात महिला दिनाचे औचित्य साधत परदेशी यांनी उच्च न्यायालयात जनहितार्थ याचिका दाखल केली.