शहरं
Join us  
Trending Stories
1
डेमोक्रेट्सच्या खासदारांनी जारी केले एपस्टीनचे ६८ नवीन फोटो; महिलेसोबत दिसले बिल गेट्स
2
कोकाटेंचा राजीनामा स्वीकारला; सदनिका घोटाळ्यात अटक वॉरंट निघताच आधी खाती काढून घेतली अन् आता…
3
बांगलादेशात मोठा गोंधळ! बंडखोरांचा नेता हादी यांचा मृत्यू; दंगली उसळल्या, लोकांनी तोडफोड आणि जाळपोळ केली सुरू
4
आजचे राशीभविष्य, १९ डिसेंबर २०२५: आर्थिक लाभ होईल, कार्यालयात संघर्ष किंवा मतभेदाचे प्रसंग येतील
5
कोणाशी युती, कोणाला उमेदवारी; काँग्रेसचा निर्णय २५ डिसेंबरला, आघाडीबरोबरच निधीची व्यवस्थाही स्थानिक पातळीवरच 
6
'व्हीबी-जी राम जी' विधेयक लोकसभेत मंजूर; विरोधकांनी विधेयकाचे कागद फाडून भिरकावले
7
माणिकराव कोकाटेंना कधी डिस्चार्ज मिळणार? नाशिक पोलिसांचा फौजफाटा रुग्णालयात तैनात; काय आहे अपडेट?
8
भाडे थकविणाऱ्यांची विक्रीची घरे जप्त करू; हायकोर्टाची पुनर्वसन योजनेतील विकासकांना तंबी
9
किडनी विक्री प्रकरणी कंबोडियाच्या लिंकसह प्रत्येक व्यवहार तपासणार; तांत्रिक तपासातून उघड होणार 'इंटरनॅशनल लिंक'
10
ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर मराठी शाळा मुद्दा ऐरणीवर, मराठी अभ्यास केंद्राचा मोर्चा; निवडणुकीनंतर चर्चा होणार
11
दगडातून इतिहास साकारणारे शिल्पकार राम सुतार कालवश; वयाच्या १०१ व्या वर्षी घेतला अखेरचा श्वास
12
खासगी विमान व्यवसाय महाराष्ट्रातून जाणार? पार्किंग, विमान उतरण्यासाठीचे स्लॉट मिळणे कठीण होत असल्याची भावना
13
१५ हजार एचआयव्ही रुग्णांनी अर्धवट सोडले उपचार; सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेसाठी गंभीर इशारा
14
विजयासाठी पैठणी, नथींचे देताहेत वाण : लकी ड्रॉमध्ये टीव्ही, फ्रिज अन् एसी सुद्धा...
15
हिजाब वादानंतर मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांची सुरक्षा वाढवली, पोलिसांनी व्यक्त केली भीती
16
"निवडणूक आयोग बेईमान, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस 'गजनी"; हर्षवर्धन सपकाळ यांची बोचरी टीका
17
माणिकराव कोकाटेंना आजच रात्री अटक होणार? नाशिक पोलिसांची टीम लिलावती रुग्णालयात दाखल
18
Shilpa Shetty: बॉलिवूड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टीला दणका! मुंबईतील घरावर आयकर विभागाचा छापा
19
महसूल अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचा संप अखेर मागे; चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याशी चर्चेनंतर निर्णय
20
SMAT 2025 Final : नवा गडी नव राज्य! ईशानच्या कॅप्टन्सीत झारखंडच्या संघानं पहिल्यांदा उंचावली ट्रॉफी
Daily Top 2Weekly Top 5

एक रूपयाचेही मानधन न घेता 'सारथी'साठी काम केले  

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: January 31, 2020 21:01 IST

सारथी संस्थेच्या कारभारामध्ये अनियमिता झाली  असून, संपूर्ण कारभाराची चौकशी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. राज्याचे मदत व पुनर्वसन विभागाचे सचिव किशोरराजे निंबाळकर यांनी केलेल्या प्राथमिक चौकशीमध्ये संस्थेमध्ये मंजुरीपेक्षा अधिक रकमेच्या वाहनांची खरेदी, पदांना मंजुरी नसताना दिलेली मंजुरी, अधिक प्रमाणात दिलेल्या जाहिराती आदी आरोप असल्याचे मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सांगण्यात आले.

पुणे: राज्यात मराठा आरक्षण लागू झाल्यानंतर बार्टीच्या धर्तीवर मराठा व कुणबी मराठा समाजातील मुला-मुलींच्या कल्याणासाठी, हितासाठी  ‘सारथी’  संस्थेची निर्मिती करण्यात आली. यासाठी एक रूपयाचेही मानधन, पगार न घेता दिवस रात्र काम करुन सारथी संस्थेच्या उभारणीसाठी प्रयत्न केला आहे. मी माझ्या चाळीस वर्षांच्या प्रशासकीय सेवेमध्ये  आणि सारथी संस्थेत देखील एक रुपयांचा देखील भ्रष्टाचार केलेला नाही. प्रसंगी मरण पत्करेल पण भ्रष्टाचार करणार नाही आणि करुनही देखील नाही, असा निवार्णीचा इशारा सारथी संस्थेचे व्यवस्थापकीय संचालक डी.आर.परिहार यांनी येथे दिला.राज्य मंत्रिमंडळाच्या बुधवारी (दि.२९) रोजी झालेल्या बैठकीत सारथी संस्थेच्या कारभारामध्ये अनियमिता झाली  असून, संपूर्ण कारभाराची चौकशी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. राज्याचे मदत व पुनर्वसन विभागाचे सचिव किशोरराजे निंबाळकर यांनी केलेल्या प्राथमिक चौकशीमध्ये संस्थेमध्ये मंजुरीपेक्षा अधिक रकमेच्या वाहनांची खरेदी, पदांना मंजुरी नसताना दिलेली मंजुरी, अधिक प्रमाणात दिलेल्या जाहिराती आदी आरोप असल्याचे मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सांगण्यात आले. या संदर्भांतील वृत्त प्रसिध्द झाल्यानंतर सारथी संस्थे संदर्भांत मराठा आणि मराठा कुणबी समाजामध्ये गैरसमज निर्माण होण्याची शक्यता असून, शासना संदर्भांत देखील चुकीचे मत तयार होऊ शकते. याबाबत संस्थेची आपण केलेल्या कामाची माहिती देण्यासाठी परिहार यांनी गुरुवारी (दि.३) पत्रकार परिषद घेतली.याबाबत परिहार यांनी सांगितले की, आपण कोणत्याही प्रकारच्या चौकशीला तयार आहे. संस्था स्थापन होऊन केवळ सात महिन्यांचा कालावधी झाला असून, सात महिन्यात आता पर्यंत ६-७ वेळा वेगवेगळ्या स्वरुपांच्या चौकश्या करण्यात आल्या आहेत. संस्थेमध्ये राज्य शासनाकडून आलेल्या निधीचा अत्यंत विचार पूर्वक व संस्थेच्या उभारणीसाठी आवश्यक असलेल्या गोष्टींवरच नियमानुसारच खर्च करण्यात आला आहे. शासनाकडून संस्थेची स्वायत्तता काढून घेणे, संस्थेचे अनुदान रोखणे, संस्थेच्या काममध्ये सातत्याने खो घालण्याचे काम करणा-या ओबीसी विभागाचे प्राधन सचिव जे.पी.गुप्ता यांची  चौकशी करणे गरजेची असल्याचे परिहार यांनी येथे सांगितले. 

टॅग्स :Maratha Reservationमराठा आरक्षणmarathaमराठाOBCअन्य मागासवर्गीय जातीEducationशिक्षण