उरुळी कांचन येथील विद्यालयात अनुदानित विद्यार्थ्यांकडून बेकायदा वसुली

विद्यालयातर्फे अकरावी-बारावीच्या विद्यार्थ्यांकडून ८ हजार ते १३ हजार रुपये बेकायदा शुल्क आकारले जात असल्याचे शिक्षण विभागाने कडक पाऊल उचलले आहे.

ठळक मुद्देमहात्मा गांधी विद्यालयाचा प्रताप : शिक्षण विभागाकडून प्रशासक नेमण्याची कार्यवाही

राहुल शिंदे-  पुणे : उरुळी कांचन येथील महात्मा गांधी विद्यालयाने अनुदानित तुकडीतील विद्यार्थ्यांकडून बेकायदा शुल्क वसूल केल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे पुणे विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाने या विद्यालयावर प्रशासक नियुक्तीची कार्यवाही सुरू करण्याचे आदेश संबंधित शिक्षण अधिकाऱ्याना दिले आहेत. विद्यालयातर्फे अकरावी-बारावीच्या विद्यार्थ्यांकडून ८ हजार ते १३ हजार रुपये बेकायदा शुल्क आकारले जात असल्याचे शिक्षण विभागाने कडक पाऊल उचलले आहे.महात्मा गांधी विद्यालयाकडून बेकायदा शुल्क आकारणी केली जात असल्याची तक्रार बबन कोतवाल यांनी विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी व शिक्षण विभागाकडे केली होती. त्यानंतर शिक्षण उपसंचालक कार्यालय व जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाकडे विद्यालयाकडून करण्यात आलेल्या शुल्क वसुलीची चौकशी करण्यात आली. त्यात विद्यालयाकडून बेकायदेशीरपणे शुल्क आकारले जात असल्याचे समोर आले होते. त्यानंतर विद्यालयाने सर्व विद्यार्थ्यांचे शुल्क परत करावे, असे आदेश शिक्षण विभागाने दिले होते. त्यानुसार अकरावी-बारावीच्या ६८१ पैकी ४१३ विद्यार्थ्यांचे शुल्क परत दिल्याचे शाळेतर्फे कळविण्यात आले होते. मात्र, शाळेने चुकीची माहिती दिल्याची तक्रार कोतवाल यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे केली आहे.जिल्हा परिषदेचे माध्यमिक शिक्षण अधिकारी डॉ. गणपत मोरे यांनी महात्मा गांधी विद्यालयाच्या मुख्याध्यापकांकडून बेकायदा शुल्क वसूल केल्याबद्दल खुलासा मागविला होता. त्यात शाळेने ६८१ पैकी ४१३ विद्यार्थ्यांचे शुल्क परत केल्याचे कळविले होते. मात्र, विद्यालयाने उर्वरित २६८ विद्यार्थ्यांच्या शुल्काबाबत सविस्तर अहवाल सादर केला नाही.पुणे विभागीय शिक्षण उपसंचालक मीनाक्षी राऊत म्हणाल्या, अकरावी-बारावीच्या अनुदानित वर्गातील विद्यार्थ्यांचे शुल्क निश्चित करण्याचा अधिकार शासनाचा आहे. मात्र, महात्मा गांधी विद्यालयाने अनुदानित वर्गातील विद्यार्थ्यांकडून बेकायदेशीरपणे शुल्क वसुली केली. शिक्षण विभागाकडून वारंवार सूचना देऊनही सर्व विद्यार्थ्यांचे शुल्क परत केले नाही. त्यामुळे शिक्षण विभागातर्फे विद्यालयावर प्रशासक नियुक्तीची कार्यवाही करावी, असे आदेश शिक्षण अधिकाºयांना देण्यात आले आहेत. पुढील दोन दिवसांत याबाबतचे लेखी आदेश शिक्षण अधिकाºयांना प्राप्त होतील. त्यानंतर विद्यालयावर प्रशासक नियुक्तीच्या कार्यवाहीला सुरुवात होईल........कारवाईचा प्रस्तावच्विद्यालयाने चालू शैक्षणिक वर्षातही पुन्हा बेकायदेशीरपणे शुल्क आकारले जात असल्याची तक्रार शिक्षण विभागाकडे प्राप्त झाली असून, ही बाब प्रशासकीयदृष्ट्या योग्य नसल्याचे जुलै महिन्यात स्पष्ट केले होते. मात्र, विद्यालयाकडून योग्य कार्यवाही झाली नाही. त्यामुळे जिल्हा परिषदेने संबंधित विद्यालयावर प्रशासकीय कारवाई करावी, असा प्रस्ताव विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाकडे पाठविला आहे, असे डॉ. गणपत मोरे यांनी सांगितले.