बेकायदा बांधकामे व गैरव्यवहारांची बजबजपुरी; पुणे पालिकेतील समाविष्ट गावांचे वाढले बकालपण

न्यायालयाच्या आदेशामुळे ११ गावांचा महापालिकेत समावेश झाला, मात्र एकूण ३४ गावांमध्ये प्रशासन नावालाच शिल्लक राहिले असून तिथे बेकायदा बांधकामे व गैरव्यवहारांची बजबजपुरी माजली आहे.

ठळक मुद्देजमिनींचे व्यवहार तेजीत आले असून पैशांच्या प्रभावामुळे गुन्हेगारी कृत्यांमध्येही वाढसमाविष्ट गावांकडे प्रशासनाचे असेच दुर्लक्ष होत राहिले तर महापालिकेला तिथे काम करणे अवघड

पुणे : न्यायालयाच्या आदेशामुळे ११ गावांचा महापालिकेत समावेश झाला, मात्र आता ती ११ गावे व येत्या तीन वर्षात महापालिकेत समाविष्ट करणार असा सरकारने न्यायालयाला लिहून दिलेली २३ गावे अशा एकूण ३४ गावांमध्ये प्रशासन नावालाच शिल्लक राहिले असून तिथे बेकायदा बांधकामे व गैरव्यवहारांची बजबजपुरी माजली आहे. जमिनींचे व्यवहार तेजीत आले असून पैशांच्या प्रभावामुळे गुन्हेगारी कृत्यांमध्येही वाढ होत चालली असल्याचे परिसरातील नागरिकांचे म्हणणे आहे.धायरी, शिवणे, उत्तमनगर, उंड्री, देवाची उरळी, फुरसुंगी, लोहगाव, केशवनगर, आंबेगाव बुद्रुक, आंबेगाव खुर्द, साडेसतरा नळी ही ११ गावे सरकारने महापालिकेत समाविष्ट केली, मात्र त्यासाठी महापालिकेला काहीच आर्थिक मदत केलेली नाही. विद्यमान नगरसेवक त्यांच्या प्रभाग निधीतील काही भाग द्यायला तयार नाही, पदाधिकारी अंदाजपत्रकातून यासाठी म्हणून काहीही वर्गीकरण करायचे नाही असे म्हणतात, गावांमधून महसूल मिळण्याची सध्यातरी शक्यता नाही, सरकारने तर कधीचेच हात वर केले आहेत, त्यामुळे या गावांमध्ये काम करण्यासाठी निधी आणायचा कुठून असा प्रश्न महापालिका प्रशासनाला पडला आहे. सध्या या गावांचा त्यांच्या लगतच्या महापालिका क्षेत्रीय कार्यालयात समावेश करून प्रशासनाने तात्पुरती जबाबदारी पार पाडली आहे, पण गावांच्या व्यवस्थापनात प्रशासनाचा प्रभाव पडणेच थांबले आहे.या ११ गावांबरोबरच नऱ्हे, किरकटवाडी, नांदेड, खडकवासला, कोंढवे, कोपरे,शेवाळवाडी, मांजरी, वाघोली व अन्य अशी २३ गावेही येत्या तीन वर्षात महापालिकेत घेणार असे राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयात लेखी दिले आहे. त्यामुळे या गावांमध्येही आता चर्चा सुरू झाली आहे. प्रामुख्याने बांधकाम व्यावसायिकांनी तिथे लक्ष केंद्रीत केले आहे. या बहुतेक गावांमध्ये सध्या सर्रासपणे बेकायदेशीर बांधकामे केली जात आहेत. त्यासाठी जमीनीचे मोठे व्यवहार होत आहेत. या खरेदीविक्री व्यवहारांमधून तिथे मोठ्या प्रमाणावर पैसे खेळत असून त्याचा परिमाण गुन्हेगारी वाढण्यावर झाला असल्याचे मत परिसरातील नागरिकांकडून व्यक्त होते आहे.समाविष्ट गावांकडे प्रशासनाचे असेच दुर्लक्ष होत राहिले तर बकालपणा वाढून नंतर महापालिकेलाच तिथे काम करणे अवघड होईल असे बोलले जाऊ लागले आहे. समाविष्ट गावांमधील ग्रामपंचायती विसर्जीत झाल्या आहेत. त्यांचे कर्मचारी महापालिकेत वर्ग झाले आहेत.  मात्र त्यांची संख्या अपुरी आहे जी गावे समाविष्ट झाली आहे त्यांच्यापेक्षाही जी झाली नाहीत तिथे अडचणी वाढू लागल्या आहेत. त्यामुळे फक्त ११ च नाही तर उर्वरित २३ गावांसह एकूण ३४ गावांचा नियोजनबद्ध विकास आराखडा महापालिकेनेच तयार करावा अशी मागणी करणारे निवेदन हवेती तालुका कृती समितीचे अध्यक्ष श्रीरंग चव्हाण यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस, पालकमंत्री गिरीश बापट व महापालिका आयुक्तांकडे दिले आहे.