पुणे : आपली लोकशाही न्यायाचे राज्य या संकल्पनेने संरक्षित आहे. मात्र ही संकल्पना जपली नाही तर कायद्याचे राज्य कोसळल्याशिवाय राहणार नाही, अशी भीती सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांनी शनिवारी व्यक्त केली.
भारती विद्यापीठाचे संस्थापक कुलपती डॉ. पतंगराव कदम यांच्या स्मृतीप्रित्यर्थ भारती विद्यापीठ आणि भारती विद्यापीठ अभिमत विश्वविद्यालय यांच्या संयुक्त विद्यमाने डॉ. पतंगराव कदम स्मृती प्रबोधन व्याख्यानमालेचे आयोजन करण्यात आले आहे. व्याख्यानमालेत घटनात्मक अधिकाराचे संतुलन या विषयावर मिश्रा बोलत होते.
लोकशाहीत प्रत्येक अधिकाराला महत्त्व आहे. पण सर्वच अधिकार परिपुर्ण नाहीत. त्याबाबत कोणतीही तडजोड झालेली नाही. आपण सध्या लोकशाही व्यवस्था आणि मुक्त समाजात राहत आहोत. लोकशाहीच्या परिघात असलेल्या एकमेकांच्या अधिकारांविषयी आपण सजग राहिले पाहिजे. आपल्याकडे एक घटनात्मक लोकशाही आहे. संविधानिक संरचनेत संरक्षित आणि हमी मिळणे हे कोणत्याही लोकशाही व मुक्त समाजाची लक्षणे आहेत. आमच्याकडे हक्क आहेत पण ते घटनेच्या चौकटीत वापरणे आवश्यक आहे.
या व्याख्यानमालेला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही हजेरी लावली होती. लोकशाही राज्य व्यवस्थेचा मूळ उद्देशच सामाजिक न्याय प्रस्थापित करण्याचा आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज, महात्मा ज्योतिबा फुले, राजर्षी शाहू महाराज, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर या महापुरुषांनी राज्यात सामाजिक न्यायाचा पाया रचला असून त्यांचा वारसा पुढे नेण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. केवळ सामाजिक संपत्तीचे समान वाटप एवढ्यापुरती सामाजिक न्यायाची संकल्पना मर्यादित नाही तर स्वातंत्र्य, समता, बंधूता या मुल्यांवर आधारित समाजाची निर्मिती हा सामाजिक न्यायाचा भाग असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अजय खानविलकर, मुंबई उच्च न्यायालयाचे प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती नरेश पाटील, भारती विद्यापीठ अभिमत विश्वविद्यालयाचे कुलपती डॉ. शिवाजीराव कदम, डॉ. विश्वजीत कदम आदी उपस्थित होते. यावेळी न्यू लॉ कॉलेज आणि आंतरराष्ट्रीय लवाद केंद्राचे उद्घाटनही सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या हस्ते झाले.