तेरा वर्षे होऊनही घर नावावर होईना़ !; मुख्यमंत्र्यांचे आश्वासनही हवेतच

शासनाची हुडकोची योजना शहरात १९८९ मध्ये आली. या योजनेअंतर्गत म्हाडाकडून ३७१ गुंठे जागा मिळाली. या जागेत ३७१ घरे उभारली गेली.

ठळक मुद्देहुडकोवासीय त्रस्त : शासन गांभीर्याने घेत नसल्याने संताप.शिरूर-हवेलीचे भाजपाचे आमदार बाबूराव पाचर्णेनीही याबाबत केला पाठपुरावा.

शिरूर : घराचे हप्ते फेडून १३ वर्षे उलटली तरी हुडकोवासीयांच्या नावावर घरे होत नसल्याने ते हतबल झाले आहेत. नगर परिषदेने सर्व सोपस्कार पार पाडूनही तसेच सातत्याने पाठपुरावा करूनही शासन मात्र गांभीर्याने घेत नसल्याचे वास्तव आहे.२०१६ मध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी येथील सभेत निवडणूक आचारसंहिता संपताच  हुडकोवासीयांचा प्रश्न मार्गी लावतो, असे आश्वासन दिले होते. मात्र, त्यांचेही आश्वासन हवेत विरले आहे. शासनाची हुडकोची योजना शहरात १९८९ मध्ये आली. या योजनेअंतर्गत म्हाडाकडून ३७१ गुंठे जागा मिळाली. या जागेत ३७१ घरे उभारली गेली. प्रत्येकाला ६०० स्क्वे.फूट जागा, तर ३७५ स्क्वे.फुटांचे बांधकाम अशा स्वरुपाची हुडकोची रचना करण्यात आली. त्या वेळी एक घर लाभार्थ्याला २८ ते ३० हजार रुपयांना पडले. २४५ रुपये प्रतिमहिना हप्ता याप्रमाणे हप्त्याची सवलत दिली गेली. परवडेल अशा दरात घरे मिळाल्याने यातच अल्प रकमेचा हप्ता असल्याने त्या वेळी हुडकोवासीय सुखावले गेले. १९८९ ते २००५ अशा २६ वर्षांत हप्ते फेडायचे होते. २००५ मध्ये हप्ते संपले. हप्ते संपल्यानंतर घरे नावावर होतील, या आशेवर हुडकोवासीय राहिले. घरे नावावर करण्याचा विषय त्या वेळेस फारसा गांभीर्याने न घेतल्याने प्रश्न रेंगाळला. नगर परिषदेवर प्रकाश धारिवाल यांच्या नेतृत्वाखाली सत्ता आल्यानंतर त्यांच्याकडे हुडकोवासीयांच्या घरे नावावर करण्याचा विषय आला असता त्यांनी त्याबाबत सखोल माहिती घेतली. हुडको वसाहतीसाठी जी जमीन घेण्यात आली त्या जमिनीचे १९८९ च्या रेडिरेकनर दरानुसार १३ लाख रुपये दर निश्चित करण्यात आले होते. जागावाटपाच्या आदेशात ही रक्कम भरण्यास सांगण्यात आले होते. वेळेत न भरल्यास शासन दराप्रमाणे ८ टक्के व्याज आकारण्याबाबत त्यात स्पष्ट करण्यात आले होते. ही रक्कमच शासनाकडे (जमिनीची) भरण्यात आली नसल्याचे धारिवाल यांच्या निदर्शनास आले. इतकी वर्षे रक्कम न भरल्याने २०१४ पर्यंत या जमिनीची (व्याजासह) रक्कम ५७ लाख ३० हजारांपर्यंत जाऊन पोहोचली. या माहितीनंतर धारिवाल यांनी हुडकोवासीयांची बैठक आयोजित केली. या बैठकीत त्यांना सविस्तर वृत्तांत सांगण्यात आला. सर्वांना विश्वासात घेतल्यानंतर जमिनीची रक्कम भरण्यासंदर्भात प्रत्येकाकडून २० हजार रुपये जमा करण्याचे ठरले. बहुतांशी हुडकोवासीयांनी ही रक्कम नगर परिषदेकडे जमा केली. जमा झालेली रक्कम नगर परिषदेने १० जुलै २०१४ ला शासनाकडे जमा केली. ही रक्कम भरल्यानंतर नगर परिषदेने त्याचा पाठपुरावाही सुरू ठेवला. मात्र घरे नावावर होण्याचा प्रश्न सुटला नाही.     शिरूर-हवेलीचे आमदार बाबूराव पाचर्णे  भाजपाचे आहेत. त्यांनीही याबाबत पाठपुरावा केला. मात्र नेमके अडले कुठे हे सांगता येईना. गृहनिर्माण विभागाकडे हुडकोची फाईल प्रलंबित असून लवकरच मार्ग निघेल, असे आमदार पाचर्णे यांनी आश्वासन केले आहे. मात्र आश्वासनाचे गुऱ्हाळ फार झाले शासनाने तातडीने यावर निर्णय घेण्याची मागणी हुडकोवासीयांनी केली आहे.