पुणे : पालकमंत्रीपदाची जबाबदारी सांभाळल्यानंतर उपमुख्यमंत्री अजित पवार शनिवारी (दि. १ मार्च) कालवा सल्लागार समितीची बैठक घेणार आहेत. त्यात पुण्याच्या पाणीप्रश्नासंदर्भात महत्त्वाचा निर्णय होणार आहे. सध्या खडकवासला प्रकल्पात १७ टीएमसी पाणीसाठा शिल्लक आहे. महापालिका निर्धारित कोट्यापेक्षा जादा पाणी वापर करत असल्याच्या कारणावरून जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी महापालिकेला दंड ठोठावला होता, तर लोकसंख्या वाढत असल्याने महापालिकेला पाणी कोटा वाढवून द्यावा, अशी मागणी महापालिकेने जलसंपदा विभागाकडे केली होती. त्यामुळे पाण्याबाबत होणाऱ्या निर्णयाकडे पुणेकरांचे लक्ष लागून आहे.
खडकवासला प्रकल्पातील पाण्याचे दरवर्षी नियोजन १५ ऑक्टोबरच्या सुमारास केले जाते. कालवा सल्लागार समितीच्या बैठकीत शहराचा जिल्ह्यातील शेती आणि पिण्याच्या पाण्याच्या संदर्भात निर्णय घेतला जातो. मात्र, गेल्या वर्षी विधानसभा निवडणुकांची रणधुमाळी असल्याने कालवा सल्लागार समितीच अस्तित्वात नव्हती. राज्यात डिसेंबरमध्ये सरकार स्थापन झाल्यानंतर पालकमंत्रीपदाची घोषणा करण्यात आली. अपेक्षेनुसार पुण्याचे पालकमंत्री म्हणून उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सूत्रे स्वीकारली. त्यानंतर पहिल्यांदाच शनिवारी जिल्ह्यातील पाण्याच्या संदर्भात कालवा सल्लागार समितीची बैठक होणार आहे. त्यात शहराच्या तसेच पिंपरी व ग्रामीण भागातील पाण्यासंदर्भात निर्णय होणे अपेक्षित आहे.
तत्पूर्वी जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी पुणे महापालिका निर्धारित कोट्यापेक्षा ज्यादा पाणी वापरत असून पाणीदेखील प्रदूषित करत असल्याच्या कारणावरून महापालिकेला नोटीस बजावली होती. या नोटिशीतून महापालिकेने ७१४ कोटी रुपये जलसंपदा विभागाला द्यावेत, अशी मागणी करण्यात आली होती.
राज्य सरकारने ठरवून दिलेल्या कोट्यानुसार महापालिकेला साडेअकरा टीएमसी पाणी जलसंपदा विभागाकडून दिले जाते. मात्र, प्रत्यक्षात महापालिका मंजूर कोट्यापेक्षा सुमारे साडेपाच ते आठ टीएमसी पाणी जादा उचलत असल्याचे जलसंपदा विभागाचे म्हणणे आहे, तर लोकसंख्या वाढत असल्याने जलसंपदा विभागाने महापालिकेला पाणी कोटा वाढवून द्यावा, अशी वारंवार मागणी होत आहे. या पार्श्वभूमीवर शनिवारी होणाऱ्या कालवा समितीच्या बैठकीत काय निर्णय होतो, याकडे पुणेकरांचे लक्ष लागले आहे.
सध्या खडकवासला प्रकल्पात एकूण १७.१६ टीएमसी अर्थात ५८.८८ टक्के पाणीसाठा शिल्लक आहे. गेल्या वर्षी हाच साठा १५.९४ टीएमसी अर्थात ५४.६७ टक्के इतका होता. ग्रामीण भागातील शेतीसाठी पहिले उन्हाळी आवर्तन दहा दिवसांपूर्वीच सुरू करण्यात आले असून एप्रिलपर्यंत साडेपाच टीएमसी पाणी ग्रामीण भागाला दिले जाणार आहे, तर दुसरे उन्हाळी आवर्तन तीन टीएमसी इतके देण्यात येणार असून शिल्लक साठ्यातून शहर व ग्रामीण भागासाठी नेमके किती पाणी दिले जाईल, याचा निर्णय होणार आहे.
जिल्ह्याच्या कालवा सल्लागार समितीची बैठक शनिवारी होत आहे. यात पुणे, पिंपरी आणि ग्रामीण भागाच्या पाण्याबाबत निर्णय होईल. - श्वेता कुऱ्हाडे, कार्यकारी अभियंता, खडकवासला प्रकल्प