मानधन घेतलं; पण कामकाजाचं काय?

शहराच्या विकासाची ध्येयधोरणे ठरविणाऱ्या महापालिकेच्या मुख्यसभांना मागील वर्षभरात तहकुबींचे ग्रहण लागलेले आहे. गेल्या वर्षभरात झालेल्या ११६ सभांपैकी तब्बल ९८ तहकूब सभा आहेत.

पुणे : शहराच्या विकासाची ध्येयधोरणे ठरविणाऱ्या महापालिकेच्या मुख्यसभांना मागील वर्षभरात तहकुबींचे ग्रहण लागलेले आहे. गेल्या वर्षभरात झालेल्या ११६ सभांपैकी तब्बल ९८ तहकूब सभा आहेत. तर, १२ मासिक आणि ६ खास सभा झालेल्या आहेत. त्यामुळे या तहकूब होणाऱ्या सभांचे प्रमाण तब्बल ८५ टक्के असल्याचे समोर आले आहे. महापालिका प्रशासनाकडून तयार करण्यात येणाऱ्या २०१४-१५च्या वार्षिक वृत्तांतामधून ही बाब समोर आली आहे.महापालिकेत निवडून गेलेल्या लोकप्रतिनिधींकडून शहराच्या विकासाची ध्येयधोरणे ठरवली जातात. त्यासाठीचे विविध विषयांचे प्रस्ताव विषय समित्या तसेच, स्थायी समितीकडून मान्य केले जातात. हे सर्व प्रस्ताव दर महिन्याला होणाऱ्या मुख्यसभेत मान्यतेसाठी ठेवले जातात. त्यात या प्रस्तावांवर साधकबाधक चर्चा होऊन अंतिम निर्णय घेऊन ते मान्य किंवा अमान्य केले जातात. सर्वसाधारणपणे प्रशासनाकडून प्रत्येक महिन्याच्या पहिल्या किंवा दुसऱ्या आठवड्यात या सभा घेतल्या जातात. या सभेत नगरसेवकांकडून औचित्याचे विषय तसेच प्रश्नोत्तरांवरही चर्चा केली जाते. मात्र, गेल्या वर्षभरात ग्रहण लागल्याचे वास्तव आहे.तर, या वर्षभरात झालेल्या ११६ सभांमध्ये सुमारे ७४७ ठराव मंजूर करण्यात आले असली, तरी त्यातील सर्वाधिक ठराव स्थायी समितीचे असून त्यातही प्रामुख्याने ते वर्गीकरणाचेच आहेत. एकाच वेळी मुख्यसभेने तब्बल १० ते २० कोटींची वर्गीकरणे मंजूर केलेली आहेत.प्रशासनाच्या अहवालानुसार, मागील वर्षात १२ वार्षिक, तर ६ विशेष अशा एकूण २० सभा प्रस्तावित होत्या. मात्र, या सभा कोणत्या ना कोणत्या कारणास्तव तहकूब करण्यात आल्याने त्यांची संख्या तब्बल ११६वर पोहोचली आहे. त्यांत ९८ तहकूब सभा आहेत. अनेकदा शहरात अथवा जिल्ह्यात एखादी मोठी दुर्घटना, महापालिकेचे माजी पदाधिकारी, एखाद्या राजकीय पक्षाचा मोठा पदाधिकारी यांचे निधन झाल्यानंतर त्यांना श्रद्धांजली वाहून सभा तहकूब केली जाते. अशा सभांची संख्या अवघी १० ते १२ आहे. तर, एखाद्या विषयाचा वाद होण्याची शक्यता असणे, एखाद्या पक्षाचे वरिष्ठ नेते शहरात आल्यास त्या पक्षाचे सदस्य उपस्थित नसणे, एखाद्या लोकप्रतिनिधीच्या कुटुंबातील लग्न असणे, एखाद्या पक्षाचा राजकीय मेळावा असणे, सभासद परदेश दौऱ्यावर सुटीसाठी गेले असताना तहकूब करण्यात आलेल्या सभांचेच प्रमाण अधिक आहे.२०१४-१५मध्ये मुख्यसभेत प्रामुख्याने शहराच्या विकास आराखडा (डीपी) चांगलाच गाजला. या आराखड्यावरून झालेल्या आरोप-प्रत्यारोपांमुळे तसेच डीपीवर राजकीय पक्षांमध्ये एकमत न झाल्याने या डीपीच्या अहवालावरून अनेक सभा तहकूब करण्यात आल्या. नंतर हा डीपी आधी न्यायालयात आणि नंतर राज्य शासनाच्या ताब्यात गेल्याने त्यासाठीची खास सभा अनेकदा तहकूब करण्यात आलेली आहे. मात्र, हा विषय सर्वच पक्षांचा जिव्हाळ्याचा बनल्याने सर्वच पक्षांचे नगरसेवक या सभांना झाडून हजेरी लावत होते.महापालिकेच्या मुख्यसभा तसेच इतर विषय समित्यांना हजर राहणाऱ्या सभासदांना प्रत्येक महिन्याला जास्तीत जास्त ४ सभांचे प्रतिसभा १०० रूपये याप्रमाणे मानधन मिळते. त्यामुळे प्रत्यक्षात वर्षभरात २० प्रमुख सभांचा आकडा गृहीत धरल्यास नगरसेवकांना दरमहा २ सभांना हजेरी लावण्याचे एका महिन्याचे प्रत्येकी २०० रूपये मिळाले असते. मात्र, या सभा तहकूब करून पुढे ढकलण्यात आल्याने एका महिन्यात सरासरी ९ सभा झाल्या असून, त्यामुळे उपस्थित राहणाऱ्या प्रत्येक सभासदाला आपोआपच प्रत्येकी ४ सभांचे ४०० रुपयांचे मानधन एका महिन्याला आणि ३,६०० रुपये प्रतिवर्ष मिळाले. हे मानधन अतिशय नाममात्र आणि नगरसेवकांसाठी काडीमात्र असले, तरी ते नागरिकांच्या कराच्या रकमेतून देण्यात येते. त्यासाठी कराच्या रुपयाने नागरिकांचा खिसा रिकामा झालेला असतो. त्यामुळे लोकप्रतिनिधी म्हणून नगरसेवकांंनी त्यांच्या भाषेत किरकोळ असलेल्या या मानधनाचा विचार करून कामकाज करावे, अशी आपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.मुख्यसभेला उपस्थित असलेले नगरसेवक सभागृहात आल्यानंतर हजेरी पत्रकात आपल्या नावापुढे सह्या करतात. मात्र, गेल्या काही वर्षांत सभा संपल्यानंतर सभागृहात जाऊन सह्या करणाऱ्या सह्याजीरावांची संख्याही मोठ्या प्रमाणात वाढलेली आहे. या सह्यांना आळा घालण्यासाठी प्रशासनाकडून सभागृहाबाहेर बायोमेट्रिक प्रणाली लावण्यात आली आहे. मात्र, नगरसेवकांचा त्याला विरोध असल्याने ही प्रणाली धूळ खात पडून आहे. सभा संपल्यानंतर गुपचूपपणे येऊन सह्या करणाऱ्या या नगरसेवकांचे प्रमाणही जवळपास ३५ टक्के आहे.