मानापमान वादात अधिकाऱ्यांची बढती रखडली

सेवा ज्येष्ठता आणि नियमानुसार, महापालिकेच्या ३ अधिकाऱ्यांना विभाग प्रमुखपदी बढती मिळणार आहे.

पुणे : सेवा ज्येष्ठता आणि नियमानुसार, महापालिकेच्या ३ अधिकाऱ्यांना विभाग प्रमुखपदी बढती मिळणार आहे. मात्र, या बढतीबाबत विश्वासात न घेतल्याचे कारण पुढे करीत महापालिकेच्या राजकीय नेत्यांमध्ये मानापमान नाट्य सुरू झाल्याने त्याचा फटका या अधिकाऱ्यांना बसणार आहे. हा बढतीचा प्रस्ताव मुख्यसभेत दाखल करून घेण्यास सर्वपक्षीय गटनेत्यांनी विरोध केल्याने ही बढती रेंगाळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. महापालिकेच्या मोटार वाहन व कर्मशाळा विभागाकडील कार्यकारी अभियंता किशोर पोळ, विद्युत विभागाचे कार्यकारी अभियंता श्रीकृष्ण चौधरी, अग्निशमन दलाचे उपमुख्य अधिकारी प्रशांत रणपिसे यांची अनुक्रमे अधिक्षक अभियंता आणि मुख्य अग्निशमन अधिकारीपदी पदोन्नती करण्याचा प्रस्ताव शहर सुधारणा समितीमध्ये मान्य करण्यात आला आहे. या प्रस्तावांना सर्वसाधारण सभेची मान्यता मिळाल्यानंतर त्यांना पदोन्नती मिळणार असून वेतनवाढही होणार आहे. या अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नतीमुळे मोटार वाहन व कर्मशाळा, विद्युत विभाग आणि अग्निशमन दलाला प्रमुख अधिकारी मिळणार आहेत. दरम्यान, २ आठवड्यांपूर्वी शहर सुधारणा समितीने या बढतीला मान्यता दिल्यानंतर बुधवारी (दि.२०) रोजी झालेल्या महापालिकेच्या मुख्यसभेसमोर हा प्रस्ताव दाखल करून घेण्यासाठी आला होता. परंतु, सभागृहनेते आणि विरोधी पक्षनेत्यांनी ऐनवेळी हे विषय दाखल करून घेण्याऐवजी जून महिन्याच्या कार्यपत्रिकेवर घेण्याची उपसूचना देऊन प्रस्ताव पुढे ढकलले आहेत. त्यामुळे या तीनही अधिकाऱ्यांना आणखी काही महिने वाट पाहावी लागणार असल्याचे स्पष्ट झाले.बढतीसाठी करावी लागते राजकीय नेत्यांची मनधरणीहा बढतीचा प्रस्ताव दाखल करून घेण्यासाठी आयत्या वेळचा विषय म्हणून तो पुढे ढकलण्यात आला असला, तरी, त्यामागे मानापमान नाट्य असल्याची चर्चा महापालिकेत आहे. महापालिकेची सेवा करून सेवा ज्येष्ठतेच्या आधारावर वरिष्ठपदी वर्णी लागणाऱ्या या अधिकाऱ्यांना आपल्याच बढतीसाठी या राजकीय नेत्यांची मनधरणी करावी लागते. हा प्रस्ताव मान्य करणे गरजेचे असताना, त्यावर आधी पक्षनेत्यांच्या बैठकीत चर्चा केली जाते. त्यानंतर मुख्यसभेत त्याबाबत निर्णय घेतला जातो. त्यामुळे आपल्या हक्कासाठी या अधिकाऱ्यांना सध्या राजकीय नेत्यांची मनधरणी करावी लागत असून या बढतीबाबत पक्षनेत्यांमध्ये एकवाक्यता न झाल्याने हा प्रस्ताव पुढे ढकलण्यात आल्याची चर्चा महापालिकेत आहे.