पुणे : सर्व अमराठी शाळांमध्ये मराठी भाषा अनिवार्य करण्याबाबतच शासनाने अध्यादेश काढला आहे. मात्र, या अध्यादेशाचे कायद्यात रूपांतर करण्याच्या मागणीसाठी अखिल भारतीय मराठी बालकुमार साहित्य संस्थेने बालभारती कार्यालया समोर सोमवारी (दि. १७) आंदोलन केले. आंदोलनानंतर बालभारतीचे संचालक डॉ. सुनील मगर यांना संस्थेतर्फे निवेदन देण्यात आले. संस्थेच्या अध्यक्षा डॉ. संगीता बर्वे, उपाध्यक्ष माधव राजगुरू, सहकार्यवाह सुनील महाजन, ज्येष्ठ बालसाहित्यिक राजीव तांबे, शिक्षण तज्ञ डॉ. न.म. जोशी, आश्लेषा महाजन, कविता मेहेंदळे, डॉ. दिलीप गरूड, ज्योतिराव कदम, विद्या साताळकर, गिरीजा शिंदे, दिपाली शेळके, निकीता मोघे, महेश सोनवणे आदी यावेळी उपस्थित होते. राज्यातील मराठी शाळा बंद करू नका, मराठी शाळांचे सक्षमीकरण करा, अमराठी शाळांमध्ये पहिली ते बारावी मराठी सक्तीचा कायदा करा, असे फलक घेवून संस्थेचे पदाधिकारी, बालसाहित्यिक आणि शिक्षण तज्ञ आंदोलनात सहभागी झाले होते. डॉ. न. म.जोशी म्हणाले, या राज्याची मातृभाषाच मराठी आहे. मातृभाषेचे जतन करण्याची जबाबदारी मराठी भाषिकांसह राज्य शासनाचीही आहे. त्यामुळे मराठी भाषेची सक्ती झालीच पाहिजे. राजीव तांबे म्हणाले, इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमधील विद्यार्थी संख्या वाढत आहे. मराठी शाळेचा पट घटत आहे. त्यात सुधारणा झाली नाही, तर मराठी शाळा बंद पडण्यास विलंब लागणार नाही. त्यामुळे शिक्षणात मराठी भाषा अनिवार्य केल्यास मातृभाषेला तसेच मराठी शाळांना धोका निर्माण होणार नाही. डॉ. संगीता बर्वे म्हणाल्या, सद्य:स्थितीत शासन पातळीवर मराठी भाषेविषयी अनास्था आहे. मात्र मातृभाषेकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. इतर राज्याप्रमाणे महाराष्ट्रातही मराठी भाषा सक्तीचा कायदा केल्यास मातृभाषेचे जतन होईल. माधव राजगुरू, कविता मेहेंदळे, ज्योतिराव कदम, डॉ. दिलीप गरूड यांनी मनोगत व्यक्त केले.
.....................
‘‘आमची मागणी मान्य न झाल्यास पुढच्या महिन्यात शहर आणि परिसरातील शिक्षक, पालक, विद्यार्थी आणि बाल साहित्यिकांचे मोठे आंदोलन उभारण्यात येणार आहे. नव्या शिक्षण मंत्र्यांना आमच्या शुभेच्छा आहेत. त्यांनी आपल्या कारकिर्दीत मराठी भाषेचा कायदा करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घ्यावा. शिक्षण मंत्री आशिष शेलार यांची भेट घेवून त्यांना लवकरच निवेदन देणार आहोत.’’ - सुनील महाजन, सहकार्यवाह, अ.भा. मराठी बालकुमार साहित्य संस्था.