उच्चशिक्षितांना भरती प्रक्रियेतून डावलले; जिल्हा न्यायालयात ९ हजार पदांची भरती

राज्यभरातील जिल्हा न्यायालयांमध्ये ९ हजार पदांची भरती प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे. यात पात्रताधारक असलेल्या प्रत्येक उमेदवाराला परीक्षा देण्याची संधी मिळणार नाही.

पुणे : राज्यभरातील जिल्हा न्यायालयांमध्ये ९ हजार पदांची भरती प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे. यात पात्रताधारक असलेल्या प्रत्येक उमेदवाराला परीक्षा देण्याची संधी मिळणार नाही. प्रत्येक जिल्हा न्यायालयाने परीक्षा घेण्यापूर्वीच शॉर्टलिस्ट तयार करून ३ लाख उमेदवारांना वगळले आहे. ही लिस्ट तयार करताना उच्च शिक्षित उमेदवारांना डावलून कमी शिक्षित असलेल्यांना प्राधान्य देण्यात आल्याचे धक्कादायक प्रकार घडले आहेत. याविरोधात उमेदवारांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांकडे तक्रार केली आहे.
राज्यातील जिल्हा न्यायालयामध्ये अनेक वर्षे क्लार्क, शिपाई आदी पदांची भरती झालेली नाही, त्यामुळे हजारो पदे रिक्त आहेत. यापार्श्वभूमीवर २८ मार्च २०१८ रोजी जिल्हा न्यायालयांमधील ८ हजार ९२१ रिक्त पदांच्या भरतीसाठी जाहिरात देण्यात आली.
त्यानुसार राज्यभरात स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या लाखो बेरोजगार तरूणांनी क्लार्क, शिपाई पदांसाठी अर्ज केले. त्यातील अनेक उमेदवार हे व्दिपदवीधर आहेत. न्यायालयातील जागांची संख्या मोठी असल्याने आपल्याला नोकरी मिळेल, अशी आशा बाळगून त्यांनी जोरदार तयारीही सुरू केली होती.
मात्र, न्यायालयाने शॉर्ट लिस्टच्या नावाखाली अनेक उमेदवारांना वगळून टाकल्याने त्यांना मोठा धक्का बसला आहे.
वस्तूत: कोणत्याही पदाची भरती प्रक्रिया राबविताना त्यासाठी पात्र असलेल्या प्रत्येक उमेदवाराला परीक्षा देण्याची संधी दिली जाते. न्यायालयाने मात्र परीक्षेपूर्वीच उमेदवारांची शॉर्ट लिस्ट तयार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही लिस्ट करताना कोणते निकष लावले याची कोणतीही माहिती उमेदवारांना देण्यात आलेली नाही.
अनेक जिल्हा न्यायालयांमध्ये उच्च शिक्षित उमेदवारांऐवजी कमी शिक्षितांना प्राधान्य दिल्याचे दिसून येत असल्याच्या तक्रारी उमेदवारांनी केल्या आहेत. काही उमेदवारांची नावे एकाच वेळी दोन जिल्ह्यातील यादीमध्ये दिसून येत आहेत.

आता दाद कुठे मागायची?
एखाद्या भरती प्रक्रियेबाबत गोंधळ निर्माण झाला तर उमेदवारांकडे न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावण्याचे पर्याय असतात. मात्र इथे न्यायालयाच्या भरती प्रक्रियेबाबतच प्रश्नचिन्ह असल्याने आता कुठे दाद मागायची असा प्रश्न उमेदवारांसमोर उभा टाकला आहे. जिल्हा न्यायालयातील क्लार्क, शिपाई आदी पदांच्या भरती प्रक्रियेमध्ये पात्र असलेल्या सर्व उमेदवारांना परीक्षा देण्याची संधी देण्याची मागणी वगळण्यात आलेल्या उमेदवारांनी मुबंई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीश, मुख्यमंत्री, राज्यपाल यांच्याकडे केली आहे.