शहरं
Join us  
Trending Stories
1
‘राजुरा’वर राहुल गांधींनी जाहीर आरोप केले, आता निवडणूक आयोगाने सत्य समोर आणले, पुरावेच दिले
2
मणिपूर अशांतच! आसाम रायफल्सच्या ताफ्यावर गोळीबार; दोन जवानांना हौतात्म्य, अनेक जखमी
3
'ते त्रास देतायेत...!'; इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहूंवर डोनाल्ड ट्रम्प प्रचंड नाराज, अपशब्द वापरले!
4
IND vs Oman : सूर्या दादा बॅटिंग करायलाही विसरला की काय?
5
ECIची झाडाझडती! महाराष्ट्रातील ४४ पक्षांना दणका, यादीतून वगळले; देशभरात ४७४ पार्टींवर कारवाई
6
मराठा-ओबीसी वाद तापला, मकरंद अनासपुरे यांची मोठी प्रतिक्रिया; सरकारला केले महत्त्वाचे आवाहन
7
Shubman Gill Another KL Rahul: कॅज्युअल अप्रोच! बोल्ड झाल्यावर नेटकऱ्यांनी घेतली गिलची शाळा (VIDEO)
8
मारुती व्हिक्टोरिसचं खरं माइलेज आलं समोर, 1L पेट्रोलमध्ये फक्त 'एवढंच' धावली; कंपनीनं केलाय 21Kmpl चा दावा!
9
IND vs Oman : टॉस वेळी सूर्याचा झाला 'गजनी'; मग त्याने रोहितच्या नावे फाडलं बिल! नेमकं काय घडलं?
10
वा रे व्वा...! GST घटल्यानंतर तब्बल ₹98000 पर्यंत स्वस्त झाली TATA ची ही 5-स्टार सेफ्टी रिटिंग कार, जाणून घ्या व्हेरिअंट वाइज सूट
11
ज्योतिरादित्य शिंदेंच्या ४०,००० कोटींच्या संपत्तीच्या वादावर मोठी अपडेट; तीन आत्यांसोबत मिळून वाद सोडवावा लागणार
12
भारताला घेरण्याचा प्रयत्न? सौदीनंतर कतार-UAE देणार पाकला साथ? MEA ची पहिली प्रतिक्रिया आली
13
लाडकी बहीण योजना: यापुढेही १५००₹ हवे असल्यास ‘हे’ काम करणे अनिवार्य; पाहा, संपूर्ण प्रक्रिया
14
“१०० वर्षे पूर्ण करणाऱ्या RSSने आता संविधान अन् गांधी विचार स्वीकारावा”: हर्षवर्धन सपकाळ
15
१८ वर्षांनी पुनरावृत्ती, आता मीनाताई ठाकरे पुतळा रक्षणासाठी मोठा निर्णय; ठाकरे गट काय करणार?
16
२०२७ मध्ये भारताला मिळणार पहिली बुलेट ट्रेन; आतापर्यंत किती काम झाले? पाहा Video...
17
जीएसटी कपातीनंतरही गाड्या स्वस्त होणार नाहीत? सणासुदीच्या काळातही डिस्काउंट नाही, 'हे' आहे कारण
18
जीएसटी कपातीनंतर MRP चा गोंधळ: केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय
19
आयटीआर भरताच आरबीआयचा मोठा निर्णय; क्रेडिट कार्डद्वारे करता येणार नाही हे काम...
20
"20 रुपयांच्या 6 ऐवजी फक्त 4 च पाणीपुरी दिल्या..."; गुजरातमध्ये भररस्त्यात महिलेनं सुरू केलं आंदोलन, अन् मग...!

उच्च न्यायालयाने ओढले पाणी वापराबाबत पुणे महापालिकेवर ताशेरे

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: April 11, 2019 12:50 IST

खडकवासला धरण प्रकल्पातून पुणे महानगरपालिकेने जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाच्या नियमावलीनुसार पाणी घेणे आवश्यक आहे.

ठळक मुद्देनियमांचे पालन होत नाही : राज्य शासनालाही फटकारलेमार्च व एप्रिल या दोन महिन्यामध्ये न्यायालयाने विविध तारखांना या याचिकेवर सुनावणीजलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाच्या काही नियमांबाबत पालिकेला आक्षेपजलसंपदा विभागाने या पूर्वी झालेल्या सुनावणीमध्ये आपले प्रतिज्ञापत्र न्यायालयासमोर केले सादर

पुणे : पुणे महानगरपालिका महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाच्या नियमाचे पालन का करत नाही. तसेच राज्य शासनाकडून याबाबत कार्यवाही का केली जात नाही, असा जाब उच्च न्यायालयाने राज्य शासनाला व पालिकेला विचारला. तसेच पालिकेकडून वापरल्या जात असलेल्या अधिकच्या पाणी वापरावर ताशेरे ओढले.खडकवासला धरण प्रकल्पातून पुणे महानगरपालिकेने जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाच्या नियमावलीनुसार पाणी घेणे आवश्यक आहे. मात्र, पालिका प्रशासनाकडून गेल्या काही वर्षांपासून अधिकच्या पाण्याचा वापर केला जात आहे. परिणामी ग्रामीण भागाला शेतीसाठी पाणी शिल्लक राहत नाही. त्यामुळे इंदापूरचे सामाजिक कार्यकर्ते प्रताप पाटील यांनी पालिकेच्या अधिकच्या पाणी वापरावर उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. मार्च व एप्रिल या दोन महिन्यामध्ये न्यायालयाने विविध तारखांना या याचिकेवर सुनावणी घेण्यात आली. बुधवारी (दि.१०)न्यायालयात झालेल्या सुनावणीमध्ये याचिकाकर्ते प्रताप पाटील यांच्या वतीने शकुंतला वाडेकर यांनी तर पुणे महापालिकेच्या वतीने अभिजित कुलकर्णी यांनी बाजू मांडली.  जलसंपदा विभागाने या पूर्वी झालेल्या सुनावणीमध्ये आपले प्रतिज्ञापत्र न्यायालयासमोर सादर केले आहे. त्यात पालिका जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाच्या नियमानुसार पाणी वापरत नसल्याचे नमूद केले आहे. मात्र,राज्य शासनाने व पुणे महापालिकेने अद्याप न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केलेले नाही.पुढील सुनावणी येत्या २४ एप्रिल रोजी होणार आहे.----पुणे महापालिका महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाच्या नियमावलीचे पालन का करत नाही? तसेच शासनाकडून याबाबत कार्यवाही का केली गेली नाही, याबाबत न्यायालयाने जाब विचारला. तसेच पालिकेने पाणी मिळण्यासंदर्भात वेगवेगळ्या माहितीचा पत्रव्यवहार शासनाकडे सादर केला आहे. त्यामुळे शासनाने बाबात न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करावे,असे आदेश दिले आहेत.पुढील सुनावणी येत्या २४ एप्रिल रोजी होणार आहे.- शकुंतला वाडेकर,याचिकाकर्ता प्रताप पाटील यांच्या  वकिल--पालिका ५० लाख लोकसंख्येला आवश्यक असलेल्या पाण्याचा वापर करत आहे. पालिकेने वेळोवेळी शासनाला अधिक पाणी मिळावे याबाबत शासनाकडे पत्रव्यवहार केला आहे. पुणे शहर व परिसरातील गावांमधील लोकसंख्या वाढत असून पालिका प्रशासन आवश्यक तेवढेच पाणी घेत आहे. तसेच जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाच्या काही नियमांबाबत पालिकेला आक्षेप आहे. त्यामुळे पालिका न्यायालयात यावर दाद मागणार आहे,असे म्हणणे पालिकेच्या वतीने बुधवारी न्यायालयासमोर मांडण्यात आले.-अभिजित कुलकर्णी,पुणे महापालिकेचे वकिल  

टॅग्स :PuneपुणेPune Municipal Corporationपुणे महानगरपालिकाWaterपाणीHigh Courtउच्च न्यायालय