शिक्षण विभाग सुरू करणार हेल्पलाइन

केवळ शाळांना मान्यता देणे, शासनाकडे कायम विना अनुदानित, विना अनुदानित शाळांशी निगडित पत्रव्यवहार करणे एवढेच शिक्षण आयुक्त कार्यालयाचे काम नाही. शिक्षणक्षेत्राशी निगडित असणाऱ्या प्रत्येक प्रश्नाची सोडवणूक झाली पाहिजे. त्यासाठी शिक्षण विभागाकडून हेल्पलाइन क्रमांक किंवा ई-मेल आयडी तयार करून प्रत्येक शाळेमध्ये तो प्रसिद्ध करण्याचा विचार आहे. त्यामुळे विद्यार्थी व पालकांच्या सर्व समस्या शिक्षण विभागाकडे प्राप्त होतील. आरटीई प्रवेश, शुल्क वाढ, कागदपत्र देण्याबाबत शाळा प्रशासनाकडून केली जाणारी अडवणूक अशा तक्रारींचे निराकरण करण्यावर भर दिला जाईल, असे राज्याचे नवनियुक्त शिक्षण आयुक्त धीरज कुमार यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले.

राज्याच्या सर्व शिक्षण विभागामध्ये समन्वय असावा, या उद्देशाने शिक्षण आयुक्त पद निर्माण केले असून, धीरज कुमार यांनी राज्याचे तिसरे शिक्षण आयुक्त म्हणून नुकताच पदभार स्वीकारला आले. शिक्षण आयुक्त पदावर काम करताना पुढील काळात राज्याच्या शैक्षणिक गुणवत्ता वाढीसंदर्भात, तसेच प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र उपक्रमांतर्गत कोणत्या घटकांवर अधिक लक्ष केंद्रित करणार याबाबत धीरज कुमार यांनी ‘लोकमत’शी संवाद साधला.

आपण शालेय शिक्षणाकडे कसे पाहता?
शिक्षणक्षेत्र हे इतर क्षेत्रांपेक्षा खूप वेगळे आहे. राज्यातील शाळांची, शिक्षकांची आणि विद्यार्थ्यांची संख्या खूप मोठी आहे. प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र योजनेंतर्गत राज्याच्या शिक्षण विभागाने विविध उपक्रम राबविण्यास सुरूवात केली आहे. विद्यार्थ्यांच्या वर्गातील उपस्थितीबरोबरच त्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळणे आवश्यक आहे. सध्या ग्रामीण भागातील पालकांबरोबरच शहरी भागातील पालकही आपल्या मुलांना खासगी इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये शिक्षण देणे पसंत करीत आहेत. शासकीय व मराठी माध्यमाच्या शाळांच्या गुणवत्तेबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित केले जातात. मात्र, सरकारी व खासगी शाळांमधून बाहेर पडणारे विद्यार्थी शैक्षणिकदृष्ट्या सारखेच असावेत, या दृष्टीने मी काम करण्याचा प्रयत्न करेन.

विद्यार्थी, पालकांच्या प्रश्नांची सोडवणूक कशी कराल? कोणते प्रश्न सोडविण्यास प्राथमिकता द्याल?
शिक्षणक्षेत्रातील सर्वच प्रश्न महत्त्वाचे असून,
एकाच पातळीवर सोडविणे गरजेचे आहे. त्यामुळे
ठराविक प्रश्नांवरच काम करणे योग्य होणार नाही.
परंतु, शिक्षणक्षेत्रातील अधिकारी व
शिक्षकांच्या सहकार्याने विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्ता
वाढीवर अधिक भर देणार आहे. सध्या पायाभूत
चाचणी परीक्षा घेतली जात असून, त्यातून
विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता लक्षात येत आहे. त्या आधारावर शिक्षकांना आवश्यक प्रशिक्षण देऊन विद्यार्थ्यांना नावीन्य पद्धतीने शिक्षण देण्याचा विचार आहे.

विद्यार्थ्यांच्या पाठीवरील दप्तराचे ओझे केव्हा कमी होणार?
शासनाने दप्तराचे ओझे कमी करण्याबाबत अध्यादेश प्रसिद्ध केला आहे. त्यानुसार शिक्षण विभागाने कार्यवाही सुरू केली आहे. गेल्या वर्षी केलेल्या कार्यवाहीचा आढावा घेऊन विद्यार्थ्यांच्या पाठीवरील दप्तराचे ओझे कमी करण्याबाबत प्रयत्न केले जातील. इंग्रजी माध्यमाच्या काही शाळा शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांना शाळेच्या आवारात येऊ देत नसतील; तर अशा शाळांशी निगडित असलेल्या प्रश्नांवर वेगळ्या पातळ्यांवरून काम केले जाईल. दप्तराचे ओझे कमी करण्यासाठी टॅब किंवा माध्यमांचा विचार केला जाईल.

शैक्षणिक गुणवत्तावाढीसाठी कोणते उपक्रम राबविणार आहात?
माहिती तंत्रज्ञानाच्या युगात डिजिटल स्कूल, व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग आदी गोष्टींचा वापर करण्यास सुरूवात झाली आहे. त्यात अधिक वाढ केली जाईल. तसेच सोशल साईट व मोबाईलद्वारे विद्यार्थ्यांना शिक्षण कसे देता येईल, याचाही विचार केला जाईल. जुन्या गोष्टींना बाजूला सारून राज्याच्या शैक्षणिक गुणवत्तावाढीबरोबरच शिक्षकांच्या प्रशिक्षणासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाईल.