पुणे: वैष्णवी हगवणे प्रकरणानंतर महिला आयोगावर टीकेची झोड उठली आहे. या प्रकरणात महिला आयोगाने कोणतीच ठोस भूमिका घेतली नसल्याचा आरोप अनेक संघटनांनी केला. याच पार्श्वभूमीवर महिलांना तातडीची मदत मिळावी यासाठी कार्यरत असलेले महिला आयोगाचे संपर्क क्रमांक सध्या बंद असल्याचं समोर आलं आहे. या प्रकारामुळे सामान्य नागरिकांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे.
महिला आयोगाचे अधिकृत संपर्क क्रमांक – (022) 26592707 आणि हेल्पलाईन नंबर 155209 हे दोन क्रमांक आहेत. सध्या त्यापैकी संपर्क क्रमांक बंद असल्याचं स्पष्ट झालं आहे. "डझ नॉट एक्झिस्ट" असा मेसेज या नंबरवर कॉल केल्यावर ऐकायला मिळतो. "फोनवर महिला आयोगच Dose Not Exist" असा थेट अनुभव अनेकांनी घेतला आहे. माध्यमांनी ही बाब लक्षात आणून दिल्यानंतर आता महिला आयोगाला जाग आली असून त्यांनी समाजमाध्यमांवर दोन्ही क्रमांक सुरु असल्याचे स्पष्टीकरण दिले आहे.
महिला आयोगाचे स्पष्टीकरण
महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाचे दूरध्वनी क्रमांक 022-26592707 आणि 155209 हे कार्यरत नसल्याचे वृत्त काही माध्यमातून प्रसारित होत आहे. या अनुषंगाने स्पष्ट करण्यात येते की, महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाच्या मुंबई येथील कार्यालयातील सर्व दूरध्वनी कार्यालयीन वेळ सकाळी 9.45 ते सायंकाळी 06.15 यावेळेत कार्यरत आहेत. आयोगाच्या 155209 या समुपदेशनाकरित असलेल्या हेल्पलाईनवर आज दि.27.05.2025 रोजी सायंकाळी 6.15 पर्यंत राज्यभरातील महिलांचे 20 दूरध्वनी प्राप्त झाले असून, त्यांना आवश्यक सहकार्य करण्यात आले आहे. या व्यतिरिक्त 022-26592707, 022-26590474, 022-26590050, 022-26591142 हे क्रमांक कार्यालयीन वेळेत कार्यरत आहेत.
तरी आयोगाचे दूरध्वनी कार्यरत नाहीत या वृत्ताचे आयोग खंडन करीत आहे. तसेच दूरध्वनीसह आयोगाचा इमेल- mscwmahilaayog@gmail.com द्वारे, त्याचप्रमाणे प्रत्यक्ष कार्यालयीन वेळेतही महिला आयोगाशी संपर्क साधू शकतात. महिलांचे सुरक्षिततेसाठी महाराष्ट्र शासनाचे 112 आणि 181 हे हेल्पलाईन क्रमांक 24x7 कार्यरत असल्याचे त्यांनी सांगितले आहे.
मनसेने लक्ष वेधले
पुण्यातील मनसेच्या पदाधिकाऱ्यांनी थेट उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि पुण्याचे जिल्हाधिकारी यांना पत्र पाठवून याकडे लक्ष वेधलं आहे. सामान्य महिलांना संकटाच्या प्रसंगी मदतीसाठी कोणाकडे जायचं? सरकारी यंत्रणा अस्तित्वात असताना जर संपर्कच होत नसेल, तर त्या यंत्रणेचं अर्थ काय?" असा प्रश्न मनसे पदाधिकाऱ्यांनी उपस्थित केला आहे. लोकमतच्या प्रतिनिधीने देखील या नंबरवर थेट कॉल करून पडताळणी केली असता, त्यावेळीही हे नंबर बंद असल्याचं स्पष्ट झालं. या संपूर्ण प्रकरणावर अद्याप महिला आयोगाने किंवा सरकारकडून अधिकृत प्रतिक्रिया आलेली नाही. मात्र मनसेकडून थेट मुख्यमंत्री आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र पाठवल्यामुळे आता याकडे गांभीर्याने पाहिलं जाईल अशी अपेक्षा आहे.