पुणे : महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाच्या वतीने पुणे जिल्ह्यातील विविध बालहक्क प्रकरणांवर जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे दोनदिवसीय सुनावणी पार पडली. यात आयोगाकडून एकूण ६० प्रकरणांची सुनावणी घेण्यात आली. त्यामध्ये बालकांचा मोफत व सक्तीचा शिक्षण अधिनियम, २००९ अंतर्गत प्राप्त तक्रारी, पोक्सो अधिनियम अंतर्गत लैंगिक शोषणासंदर्भातील प्रकरणे, जेजे ॲक्ट (जुवेनाईल जस्टिस कायदा) अंतर्गत प्रकरणे आणि बाल हक्क उल्लंघन यासंदर्भातील विविध तक्रारींचा समावेश होता.
सुनावणी दरम्यान बालकांच्या शिक्षण हक्कांशी संबंधित प्रकरणे, मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन, तसेच विविध कायद्यांतर्गत प्राप्त तक्रारींवर सखोल चर्चा केली. या सुनावणीदरम्यान बालकल्याण समिती पुणेचे अध्यक्ष आणि सदस्य, जिल्हा महिला आणि बालविकास अधिकारी, पोलिस विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी, प्राथमिक शिक्षणाधिकारी (पुणे महापालिका), पिंपरी-चिंचवड महापालिका शिक्षण विभागाचे अधिकारी, तसेच शिक्षण संचलनालयातील अधिकारी-कर्मचारी तसेच सुनावणीस आयोगाचे सदस्य संजय सेंगर, जयश्री पालवे, चैतन्य पुरंदरे, सायली पालखेडकर, प्रज्ञा खोसरेदेखील उपस्थित होते.
मुलांच्या शिक्षणाच्या हक्कांचे उल्लंघन करणाऱ्या शाळांवर योग्य ती कारवाई करण्याचे निर्देश आयोगाने दिले आहेत. तसेच, पोक्सो आणि जेजे ॲक्ट अंतर्गत प्रकरणांमध्ये कठोर कायदेशीर पावले उचलण्याचे आदेश दिले आहेत. बालकांचे हक्क संरक्षित राहावे आणि त्यांना न्याय मिळावा, यासाठी महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोग कटिबद्ध आहे. - ॲड. सुशिबेन शाह, अध्यक्ष, राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोग