पुणे : वकिलांची सनद पडताळणीची मुदत संपल्यानंतर राज्यातील ५० हजारांहून अधिक वकिलांनी सनद पडताळणीसाठी अर्जच भरले नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या वकिलांना यापुढे वकिलीच करता येणार नाही. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाकडे मुदतवाढीची मागणी करणारा दावा दाखल करण्याचा ठराव बार कौन्सिलने केला आहे.बोगस वकिलांना आळा बसावा, यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने बार कौन्सिल आॅफ इंडियाला वकिलांची सनद पडताळणी करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार प्रत्येक राज्यातील बार कौन्सिलकडून वकिलांची सनद पडताळणी करण्याचे काम गेल्या दोन वर्षांपासून सुरू होते. सर्वोच्च न्यायालयाने सनद पडताळणीसाठी अंतिम मुदत दिल्यानंतर शेवटच्या टप्प्यात काही वकिलांनी सनद पडताळणीसाठी अर्ज भरले. मात्र, काही वकील ही प्रक्रिया पूर्ण करू शकले नाहीत. बहुतांश वकिलांनी सनद पडताळणीचे अर्ज भरण्यासाठी प्रतिसादच दिला नाही. सनद पडताळणी न केलेल्या वकिलांची सनद धोक्यात येणार आहे. त्यामुळे त्यांना काम करता येणार नाही. परिणामी, बार कौन्सिल आॅफ महाराष्ट्र आणि गोवासाठी होणार्या निवडणुकीच्या मतदानालाही ते अपात्र ठरतील. बार कौन्सिल आॅफ महाराष्ट्र आणि गोवाचे अॅडहॉक कमिटीचे सदस्य अॅड. हर्षद निंबाळकर म्हणाले, की कमिटीकडून नुकताच एक ठराव करण्यात आला आहे. त्यानुसार ज्या वकिलांना सनद पडताळणी करता आलेली नाही त्यांना मुदत वाढ द्यावी, अशी मागणी सर्वोच्च न्यायालयात याचिकेद्वारे करण्यात येणार आहे. येत्या डिसेंबर महिन्यानंतर ही याचिका दाखल करण्यात येईल. सर्वोच्च न्यायालयाकडून सनद पडताळणीसाठी पुन्हा मुदतवाढ दिली गेल्यास उर्वरित वकिलांना सनद पडताळणीसाठी अर्ज भरणे शक्य होईल. सनद पडताळणीमुळे महाराष्ट्रासह देशभरातील विविध राज्यांतील बारकौन्सिलच्या निवडणुकादेखील लांबणीवर पडल्या असल्याचे निंबाळकर यांनी सांगितले.
बार कौन्सिल आॅफ महाराष्ट्र आणि गोवाकडे एक लाख ६० हजार वकिलांची नोंदणी होती. त्यांतील ८० हजार वकिलांचे सनद पडताळणीसाठी अर्ज आले होते. त्यांतील ३० हजार वकील हयात नाहीत, असे गृहीत धरले तर उरलेल्या ५० हजारांहून अधिक वकिलांनी सनद पडताळणीसाठी अर्जच दाखल केलेले नाहीत, असा त्याचा अर्थ होत असल्याचे विधिज्ञांचे मत आहे.