ग्रामसभा भरताहेत केवळ ठरावासाठीच!

पंचायत राज कायदा अस्तित्वात आल्यापासून ग्रामीण भागातील शेवटच्या माणसापर्यंत विकासाची गंगा पोहोचवणे ह्या मुख्य उद्देशाने ग्रामसभेला सुरुवात झाली.

- चंद्रकांत लोळे

कामशेत - पंचायत राज कायदा अस्तित्वात आल्यापासून ग्रामीण भागातील शेवटच्या माणसापर्यंत विकासाची गंगा पोहोचवणे ह्या मुख्य उद्देशाने ग्रामसभेला सुरुवात झाली. मात्र अनेकांना अजूनही ग्रामसभा म्हणजे काय हेच माहीत नसल्याचे दिसत आहे. तसेच ग्रामसभेला स्वत:च्या स्वार्थासाठी येणाऱ्या नागरिकांशिवाय इतर स्थानिक पाठ फिरवतात.
त्यामुळे ग्रामसेवक व संबंधित अधिकाºयांना हिशेब व केलेल्या कामांचा जाब विचारला जात नसल्याने शासनाकडून येणारा पैसा लोकांपर्यंत पूर्ण पोहोचतो का हा प्रश्न निर्माण होत आहे. २६ जानेवारीला ग्रामसभा घेतली जाते़ मात्र मावळात ६० टक्के ग्रामसभा तहकूब झाल्या आहेत.
मावळातील सर्व ग्रामपंचायती व ग्रुप ग्रामपंचायतींच्या मुंबई- ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ नुसार होणाºया ग्रामसभा ह्या फक्त ठराव करण्यापुरत्याच होत आहेत. प्रत्येक ग्रामसभेत अवैध दारूबंदी, मटका, जुगार बंदी, प्लॅस्टिक बंदी, या संबंधीचे ठराव नित्याने होत असतात. ग्रामसभांमध्ये या झालेल्या वेगवेगळ्या ठरावांवर देखरेखीसाठी नियोजन समित्यांचीही स्थापना होते. मात्र आजही मावळातील अनेक ठिकाणी अवैध उद्योगधंदे राजरोसपणे सुरू असून, त्यावर कोणत्याही प्रकारची कारवाई होत नसल्याने ह्या ग्रामसभा व त्यामध्ये होणारे ठराव नागरिकांची दिशाभूल करत असल्याची तक्रार जागृत नागरिकांनी केली आहे़ गावातील बहुतेक स्थानिक लोक ग्रामसभेकडे पाठ फिरवत असल्याने ग्रामसेवक व संबंधित अधिकारी, पुढारी शासनाला अहवाल द्यायचा म्हणून ग्रामसभा घेताना दिसतात. मावळातील अनेक जण या ग्रामसभांना उपस्थित राहत नसल्याने ग्रामसभा तहकूब होतात व नंतर ग्रामसेवक, ग्रामपंचायत प्रशासन आदींच्या सोई प्रमाणे त्या घेतल्या जातात.
शासन७७७७ातर्फे मिळणाºया निधीचा अपव्यय होत असतो. अनेक ठिकाणच्या ग्रामपंचायतींची विकासकामे, जमा होणारा महसूल, तेरावा व चौदावा वित्त आयोगाचा आलेला निधी व खर्च, ताळेबंदचा हिशेब व वह्या, ग्रामपंचायतींची बँकेत असलेली खाती, घरपट्टी व पाणीपट्टी वसुली व थकबाकी, ग्रामपंचायतीला येणारे विविध विभागांचे निधी व झालेला खर्च या सर्वांची माहिती नागरिकांपर्यंत पोहोचत नाही. याचाच संबंधित अधिकारी फायदा घेऊन स्वत:चे हात ओले करीत आहेत.
वर्षामध्ये २६ जानेवारी, १ मे, १५ आॅगस्ट व २ आॅक्टोबर व एक विशेष ग्रामसभा अशा पाच ग्रामसभा अनिवार्य आहेत. गावात ग्रामपंचायतीच्या मार्फत होणाºया ग्रामसभांच्या माध्यमातून लोकशाही तळागाळापर्यंत पोहोचवण्याचा शासनाचा मुख्य हेतू असून, तसे न होता लोकशाहीचा गळा घोटून ग्रामस्थांना सभेत सामावून घेण्यापासून ते त्यांचे म्हणने ऐकण्यापर्यंत सर्व स्तरांत अनास्था पाहावयास मिळत आहे. ग्रामसभेची माहिती नागरिकांपर्यंत पोहोचत नाही. केवळ शासनाचे काम म्हणून ग्रामविकास अधिकारी ग्रामसभा घेताना दिसत आहे. मावळातील ग्रामसभांना कृषी संवर्धन विभाग, महसूल विभाग, आरोग्य विभाग, शिक्षण विभाग, अन्नधान्य पुरवठा विभाग, पोलीस प्रशासन विभाग व इतर सरकारी विभाग जे नागरिकांच्या प्रश्नांना उत्तर देण्यासाठी बांधील आहेत त्यांचे अधिकारी प्रकृती स्वास्थ्याच्या अथवा ठरावीक कारणाने उपस्थित राहत नाही. त्यामुळे नागरिकांनी नक्की कोणाला प्रश्न विचारायचा हा प्रश्न भेडसावत आहे. तसेच प्रत्येक वर्षी ग्रामसभेत ठरावीक लोकच उपस्थित राहत आहेत़ त्यामुळे ग्रामसभा तहकूब होण्याचे चित्र सर्वत्र दिसत आहे. ग्रामसभेसंबधी नागरिकांमध्ये उदासीनता दिसून येत आहे. ग्रामविकास अधिकारी ग्रामसभेचे प्रोसिडिंग पक्के न करता कच्चे लिहितात. व नंतर आपल्या सोयीनुसार बदलेले जाते. येत्या काळात ग्रामसभा घेणे गरजेचे आहे का असा प्रश्न अनेक जागरूक नागरिक विचारत आहेत.

मावळात एकूण १०३ ग्रामपंचायती आहेत. २६ जानेवारीला किती ग्रामपंचायतीच्या ग्रामसभा तहकूब झाल्या आहेत याची आकडेवारी अजून प्राप्त झाली नसून, सुमारे ६० टक्के ग्रामसभा तहकूब झाल्या असाव्यात, असे विस्तार अधिकारी बी़ बी़ दरोडे यांनी सांगितले.
ग्रामसभेत होणाºया विषयांचा अजेंडा आठ दिवसांपूर्वी ग्रामपंचायत कार्यालयाच्या दर्शनी भागात लावणे गरजेचे असताना तो ग्रामसभेच्या दिवशी एका कोपºयात लावला जातो. त्यामुळे स्थानिकांना ग्रामसभेत घेण्यात येणाºया विषयांची माहिती कळत नाही. शिवाय नियमित व तहकूब ग्रामसभा कधी घेण्यात येणार आहे, याची गावातून दवंडी दिली जात नसल्याने ग्रामसभेत स्थानिकांची संख्या कमी असते, असे सामाजिक कार्यकर्ते सहदेव केदारी यांनी सांगितले.